महंगी उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी बढिरहेको छ । बर्सेनि अकासिँदै गएको महंगीका कारण आम उपभोक्तालाई छाक टार्नै धौधौ पर्न थालेको छ । बर्सेनि बजेटपछि आयातित वस्तुहरूको मूल्य बढ्छ भने सरकारले कर लगाएका कारण आन्तरिक उत्पादन पनि महंगिने गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत राजस्वको दायरा बढाउन वृद्धि गरेको करको भार आम उपभोक्तालाई पर्ने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर हुने गरेको आयातित सामानको मूल्य वृद्धि, सरकारले आयात निर्यातमा लिने नीतिका कारण आन्तरिक बजारमा हुने सामानको अभावले पनि महंगी बढिरहेको छ ।

व्यापारीले बढी नाफा लिन खोज्दा बढेको मूल्य, मौसमी उत्पादनका कारण हुने मूल्य वृद्धिदेखि ढुवानीसम्मको कारणले महंगी बढ्दा आम उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।

बजारमा पाइने सामानहरूमा औसत ७ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । तर बजारमा त्यसको दोब्बर मूल्यवृद्धि छ । राष्ट्र बैंकले आइतवार जारी गरेको मौद्रिक नीतिले चालू आवमा ६.५ प्रतिशत मात्रै मुद्रास्फीति (महंगी दर)को अनुमानित लक्ष्य राखेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नै औसत ७.८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ ।

खाद्यान्नको भाउ बर्सेनि अकासिँदै गएको तथ्यांकले देखाइहेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार बर्सेनि आन्तरिक, बाह्य र परिस्थितिजन्य कारणले मूल्य बढिरहेको छ । संघको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष २०७९ को असारको तुलनामा यो वर्षको असारमा अधिकांश सामानको मूल्य बढेको छ ।

संघको तथ्यांकअनुसार दैनिक उपभोग्य सामानअन्तर्गत चामलमा प्रतिकेजी ३० रुपैयाँसम्मले मूल्यवृद्धि भएको छ । गत वर्षको असारमा १४५ रुपैयाँ केजीमा पाइरहेको लङ्गग्रेन बासमती चामलको मूल्य यो वर्षको असारमा प्रतिकेजी १७५ रुपैयाँ पुगेको छ । जिरा मसिनो चामलको भाउ पनि ७५ रुपैयाँ प्रतिकेजीबाट बढेर ९० रुपैयाँ पुगेको छ । 

पोखरेली चामलको भाउ ९० रुपैयाँबाट १०५ रुपैयाँ, ताइचिन चिउरा १५० रुपैयाँबाट १६० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सुक्खा तरकारीको भाउ गत वर्षका तुलनामा यो वर्ष अचाक्ली बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्ष असारमा १६० मा पाइने सानो केराउको भाउ यो वर्ष २२५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ ।

मासको दाल १६० रुपैयाँबाट २०५ रुपैयाँ, रहको दाल १८५ रुपैयाँबाट २१० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ । सेतो भटमासबाट १५५ बाट १७० रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ । 

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिने मूल्यवृद्धि औसत हुने भएकाले बजारमा त्यो भन्दा बढी महंगी हुने गरेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा नागरिकले दैनिक प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक सामानमा मूल्य नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारले नियमित मूल्य अनुगमन गर्ने र निर्धारण गर्ने काम गर्नुपर्नेमा जनतालाई सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन नसक्दा बजार मनपरि ढंगबाट चलिरहेको छ ।’

तिमल्सिनाले थपे, ‘केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक एउटा निश्चित फरम्याटमा हुन्छ, जसका कारण तथ्यांकमा ६ प्रतिशत भनिएको मूल्यवृद्धि बजारमा १० प्रतिशत सामान्य रूपमै पुगेको देखिएको छ ।’ बजारमा उपभोक्ताले उपभोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तुको अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन गर्ने तथा मूल्य तोक्ने स्रोत साधन र जनशक्ति राज्यले तयार नपार्दा उपभोक्ता बर्सेनि मारमा परेको दाबी तिमल्सिनाको छ । 

उपभोक्ताले अनुभूति गर्ने कोर संयन्त्र बनाएर जसरी गुणस्तरमा नमूना लिएर काम गर्छ, त्यसैगरी अब मूल्यमा पनि नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बजार र उपभोक्ताको हितमा सरकारले कामै गर्न नसकेका कारण उपभोक्ता मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा दैनिकरूपमा ठगी भइरहेको दाबी तिमल्सिनाको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ भने केन्द्रीय बैंकले मासिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने मूल्य वृद्धिको तथ्यांक र यसको मापनबारे नबुझी गुनासो आउने गरेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘विभिन्न समूहमा फरक–फरक मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । मसलामा ३० प्रतिशत, खाद्यान्नमा १३ प्रतिशत, रेष्टुरेन्ट तथा होटलमा १४ प्रतिशत, दूग्धजन्य पदार्थ तथा अण्डामा १० प्रतिशत, घिउतेलमा १६ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हामीले नै देखाइरहेका छौं ।’

राष्ट्र बैंकले ४९६ वस्तुलाई एउटै डालोमा राख्ने र त्यसको औसत मूल्य वृद्धिको तथ्यांक निकाल्ने गरेको छ । सोही वस्तुको औसत मूल्यवृद्धि ६.८ प्रतिशत देखिएको छ । कुनै वस्तुको मूल्य बढेको त कुनैको घटेको हुन्छ । उपभोक्ताले सस्तो हुँदा अनुभव नगर्ने र महंगो भएको वस्तुको मात्रै नोटिस गर्ने बानी भएकाले औसत मूल्यले उपभोक्तालाई नछोएको जस्तो देखिएको तर्क श्रेष्ठले गरे ।

राष्ट्र बैंकले देशैभरका प्रमुख ६० स्थानबाट मूल्यसूची संकलन गर्ने गरेको छ । यस्तो मूल्यलाई एकीकृत गरेर राख्दा कुनैमा बढ्नु र कुनैमा घट्नु स्वाभाविक भएको पनि उनले बताए । 

उपभोक्ताले कसरी मूल्य बढ्छ र कसरी घट्छ भन्ने प्राविधिक पक्ष नबुझ्दा अलमल हुने गरेको भन्दै उनले एउटै वस्तुको मूल्य र कुनै एक दिनको मूल्यका आधारमा हिसाब गर्नु उपयुक्त नहुने बताए ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पर्ने हरियो तरकारीको मूल्य पनि थपघट भइरहने वस्तुको सूचीमा पर्छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा सबैभन्दा बढी महंगी हरियो खुर्सानीमा छ । कालीमाटी तरकारी बजारको तथ्यांकअनुसार थोक मूल्यमै हरियो खुर्सानी मूल्य २७ रुपैयाँबाट बढेर २७० रुपैयाँ पुगेको छ । बुलेट नामको खुर्सानी पनि ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलोबाट २९३ रुपैयाँ प्रतिकिलो होलसेलमै पुगेको छ ।

गत वर्ष असार मसान्तको तुलनामा यो वर्षको असार मसान्तमा तरकारीको मूल्य १५० प्रतिशतसम्मले बढेको छ । अधिक मूल्य बढ्ने तरकारीमा चिचिण्डा २३ रुपैयाँबाट ५६ रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ ।

तितेकरेला ३५ रुपैयाँबाट ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । भिण्डी ४५ रुपैयाँबाट ७६ रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ । फलफूलमा पनि अंगुर २९० केजीबाट ४७५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पुगेको छ । मौसम १९० बाट २३५ रुपैयाँ पुगेको छ । 

तरकारी बजारको तथ्यांक हेर्दा असारसम्ममा अधिकांश तरकारीको थोक मूल्य ५० रुपैयाँभन्दा कम छ । तर, खुद्रा बजारमा भने १०० रूपैयाँ प्रतिकेजीभन्दा कममा खासै तरकारी पाइँदैन । 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार हरेक दिन बिहानको थोक मूल्य सार्वजनिक हुने गरेको छ ।

सोही थोक मूल्यमा व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म मात्रै थप गरेर बिक्री गर्नुपर्ने हो, तर बजारमा त्यो भन्दा महंगोमा बिक्री हुनु अनुगमन गर्ने निकायको कमजोरी भएको तर्क श्रेष्ठको छ ।

थोकमा ५ केजीभन्दा बढी किन्नुपर्ने र खुद्रामा आधा किलो वा पाउमा पनि किन्न पाइने भएकाले अलिअलि बढी पर्नुलाई भने स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।

व्यवसायीले अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरेका छन् भने कालोबजारी ऐनअन्तर्गत २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएर बेच्नेमाथि अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने निकाय सक्रिय हुनुपर्ने तर्क श्रेष्ठको छ । 

कालीमाटी बजारले भने सबैको सचेतनाका लागि मूल्यसूची सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । बजारमा दैनिक उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तुमा हुने मूल्यवृद्धि वर्षातमा, बेमौसममा र आपूर्ति कम समयमा बढ्ने गरेको भन्दै श्रेष्ठले सबै उत्पादनमा एकैनासले मूल्य बढ्नुलाई भने स्वाभाविक रूपमा लिन नहुने बताए ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराई थोक र खुद्रा बजारमा केही फरक पर्नुलाई स्वाभाविक मान्ने गरिएको छ । थोरै लगानी गर्ने, दर्ता नगरी सडकको छेउमा बस्ने र थोरै तरकारी राखेर बेच्नेलाई पनि महंगो नलिन र कारबाहीका लागि सचेतना जगाइरहेको विभागको भनाइ छ ।

दर्ता भएका र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नेको हकमा नियमित अनुगमन गरेर कानूनी सीमाभन्दा बाहिर जान नदिने गरिएको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार उपभोक्ताको हित र संरक्षणकै लागि वाणिज्य विभागले नियमित अनुगमन गरिरहेको छ । दैनिक रूपमा अनुगमन गर्ने, ऐन नियमभन्दा बढी मूल्य लिने र अवाञ्छित तबरले कारोबार गर्नेमाथि कारबाही हुने गरेको उनको जिकिर छ ।

विभागका प्रवक्ता भट्टराईले जनशक्तिको सीमितता, स्रोत साधनको सीमिततासहितका कारणले उपभोक्ताको अपेक्षाअनुसार अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार्दै गुनासो आएको र अचाक्ली मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा कारबाही भइ नै रहेको दाबी गरे ।