नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै लगानी वृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता  आवश्यक रहने बताएका छन् । 

बुधबार जनकपुरधाममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश कार्यालयको भवन उद्घाटन समारोहलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीका लागि नीतिगत स्थिरता जरुरी रहेको बताए । 
“नीतिगत अस्थिरताले गर्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । कुनै पनि मुलुकको कानुन, नीति अस्थिर भयो भने स्वदेशी होस् वा विदेशी दुवै लगानी भित्र्याउन सकिदैन । त्यसैले हामीले सबै भन्दा पहिले नीतिगत स्थिरता बनाउन जरुरी हुन्छ । तब मात्र लगानी भित्र्याउन सकिन्छ र लगानीले प्रतिफल पाउने अवस्था पनि रहन्छ,” उनले भने । 

महासंघमा नयाँ कार्यसमिति आइसकेपछि विभिन्न फोरमबाट लगानीको वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेमा आन्तरिक वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन समस्या नहुने पनि बताए । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको समयमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुको नेतृत्व गर्दै महासंघले भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरुसँग दुई देशबीच लगानी तथा व्यवसायिक सम्बन्धमा छलफल भएको बारेमा बताउदै अध्यक्ष ढकालले लगानीको वातावरण बनेमा भारतीय लगानी विस्तार गर्न सकिने पनि बताए । 

“प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको विजनेश फोरममा दुई देशका व्यवसायीहरुबीच पनि सौहार्दपूणर् छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीज्यू, दुई देशका मन्त्रीज्यूहरु, प्रतिष्ठित उद्यमी व्यवसायीहरुको उपस्थिति र गहल छलफलबाट दुई देशबीच व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,” उनले भने । 

उनले त्यसको लगत्तै बंगलादेशमा आयोजना भएको बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरुको छलफलबाट बिम्स्टेक बिजनेश फोरम गठन देखि सदस्य राष्ट्रहरुबीच व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको समेत बताए । 
अहिलेको जटिल आर्थिक परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको एउटै आवाज बनाएर राज्य र यसका अन्य निकायसँग पैरवी गर्ने काम भइरहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संगठनहरुले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा साझा धारणा बनाई सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको बताए । 

मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पुराना कानूनी जटिलताहरुलाई विस्तारै परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको समेत बताए ।