पूर्ण सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र संस्थानमा नियमविपरीत तोकआदेशकै भरमा १६४ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको पाइएको छ ।

'रोजगारी दिलाई पाऊँ, काम गर्ने अवसर प्रदान गरी पाऊँ, योग्यताबमोजिम काम दिलाई पाऊँ' भनेर निवेदन दिएकै भरमा कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले ठाडो तोक लगाई विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्ती गरेको पाइएको हो ।

२०७८ असोज १३ गते नियुक्त भएका संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले मात्र २५ जना कर्मचारीलाई तोक आदेशकै भरमा अधिकृत (सातौं तह)सम्मको पदमा गैरकानूनी नियुक्ति दिएका छन् ।

अहिलेसम्म यसरी नियुक्ति पाउनेको संख्या १६४ छ ।

पदपूर्ति समितिको सिफारिशबेगर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर अध्यक्षले आफ्ना मान्छेलाई गोरखापत्र संस्थानमा जागिर खुवाएका हुन् ।

यसरी गैरकानूनी नियुक्ति दिइएका व्यक्तिहरूका कारण संस्थालाई वार्षिक करोडौं आर्थिक भार परेको संस्थानका एक कर्मचारीले लोकान्तरलाई बताए ।

गोरखापत्र संस्थान स्रोतबाट प्राप्त कागजात हेर्दा तोक आदेशमै पारिश्रमिक उल्लेख गरी नियुक्तिका लागि निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

****

सञ्जु रिजानको नामबाट २०७८ चैत २८ गते सेवा गर्ने अवसर पाऊँ भन्दै गोरखापत्र संस्थानमा निवेदन परेको थियो ।

'मेरो योग्यता अनुसारको सेवा गर्ने अवसर उपलब्ध गराई पाऊँ' भन्दै परेको निवेदनमा गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले सिधा तोक लगाएर जागिर दिएका थिए ।

निजलाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तोक आदेशमै उल्लेख थियो ।

सुनसरीको सिंगिया- ६ का मोहन घिमिरेले पनि २०७८ माघ २८ गते आफ्नो योग्यताअनुसारको पदमा नियुक्त गरी पाऊँ भन्दै दिएको निवेदनमा पनि अध्यक्ष सुवेदीले निजलाई मासिक २७ हजार रुपैयाँ दिने गरी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै तोक लगाएर जागिर दिएका थिए ।

नयाँ प्रेस प्रालिका प्रमुख प्रेस अपरेटर किरण वलीले दिएको निवेदनमा पनि मासिक २४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी सुवेदीले तोक लगाएका थिए ।

सुकृत नेपालले उपत्यका संवाददाताको रूपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरी पाऊँ भनेर दिएको निवेदनमा संस्थाको नियमानुसार तह पाँचको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै अध्यक्ष सुवेदीले तोक लगाएका थिए ।

त्यसैगरी २०७८ कात्तिक ४ गते दिनेश लुइँटेलले दिएको निवेदनमा लुइँटेललाई तह सातको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सुवेदीले तोक लगाएका थिए ।

कुनै–कुनैको हकमा भने निवेदनमा तोक लगाएर टिप्पणी समेत उठाई नियमविपरीत नियुक्ति दिएको पाइएको छ ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, यसरी नै गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष सुवेदीले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी ठाडो निवेदन दिएकै आधारमा २५ जनालाई गैरकानूनी नियुक्ति दिएका छन् ।

सुवेदीभन्दा अघिका अध्यक्षहरूले समेत गरी विभिन्न मितिमा हालसम्म कुल १६४ जनालाई तोकआदेशकै भरमा गैरकानूनी नियुक्ति दिएको खुलेको हो ।

हेर्नुहोस्, नियुक्ति पाएकाहरुको सूची:

नियुक्ति गैरकानूनी पुष्टि हुने आधार

गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली– २०५२ को विनियम ४१ मा करारमा नियुक्तिसम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत ती कर्मचारीहरूलाई तोकको भरमा नियुक्त गरिएको पाइएको हो ।

उक्त प्रावधानअनुसार कुनै खास काम गर्नका लागि सेवाभित्र आवश्यक योग्यता प्राप्त उपयुक्त व्यक्ति नभएमा एकपटकमा २ वर्षमा नबढाई पदपूर्ति समितिको सिफारिशमा करारमा नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सेवाको कुनै विशेषज्ञ पदमा कार्यरत कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गरेमा निजको काम गर्न अर्को कुनै योग्य कर्मचारी नभई निज नै विशेषज्ञको रूपमा उपयुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एकपटकमा २ वर्षमा नबढाई पदपूर्ति समितिको सिफारिशमा करारमा नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७८ को विनियम ४१ मा पनि करारमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उक्त विनियमको उपविनियम १ मा कुनै खास काम गर्नका लागि अत्यावश्यकीय कार्यालय सहयोगी, पाले, कुचिकार, ड्राइभर, जिल्ला समाचारदाता र स्ट्रिन्जरजस्ता पदका कर्मचारी संस्थानमा नभएमा त्यस्तो कार्य गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी निश्चित समय तोकी करारमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

उक्त विनियमको उपविनियम २ मा उपविनियम १ बमोजिम करार सेवा लिनुपर्दा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ । तर, ती प्रावधानविपरीत पदपूर्ति समितिको सिफारिसबेगर तोकिएका पदभन्दा फरक पदमा विनाप्रतिस्पर्धा अवैधानिक तरिकाले नियुक्ति दिइएको छ ।

प्रतिस्पर्धा नै नगराई विभिन्न समयमा विभिन्न पदमा करारमा गैरकानूनी नियुक्ति गरेको पाइएको हो । गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०५२ मा भएको प्रावधानअनुसार सेवाभित्र कुनै खास काम गर्नका लागि १ पटकमा २ वर्षमा नबढ्ने गरी पदपूर्ति समितिको सिफारिशमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा निवेदनको भरमा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त गरी तलब भत्ता खुवाएको पाइएको हो ।

गैरकानूनी नियुक्ति गरी तलब भत्ता खुवाउने पदाधिकारीबाट निजले खाईपाई आएको तलब भत्ता नियमानुसार असुल गरी नियमविपरीत नियुक्त भएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गोरखापत्र संस्थानका कर्मचारीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी पनि दिएका छन् ।

तर, केन्द्रले १२ जना कर्मचारीको हकमा मात्र निर्णय गरी आवश्यक कारवाही गर्न निर्देशन दिएको पाइएको छ ।

दिनेश लुइँटेल, विनोद न्यौपाने, सूर्यप्रसाद पाण्डे, अशोक अधिकारी, मित्रलाल भण्डारी, लोकबहादुर कटुवाल, सिर्जना खत्री, गोविन्द रेग्मी, सनम महर्जन, रविराज बराल, युवराज खतिवडा, ध्रुवकुमार सिंहको नियुक्ति मात्र खारेज गर्न केन्द्रले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

गोरखापत्र संस्थानको २०७८ कात्तिक ३० गतेको निर्णयबमोजिम संस्थानको विनियमावलीविपरीत पदपूर्ति समितिको गठन एवं सिफारिशविना नै टिप्पणी आदेशको भरमा गरिएको नियुक्ति गैरकानूनी रहेको केन्द्रले ठहर गरेको थियो ।

२०८० साउन ३ गते केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यले गरेको सचिवस्तरीय निर्णयानुसार ती १२ जनाको नियुक्ति खारेजी गर्नुका साथै नियुक्ति दिने प्रक्रियामा संलग्न संस्थानका कर्मचारी प्रशासन शाखाका वरिष्ठ सहायक रुपचन्द्र भट्ट, वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत विमल खड्का, शाखा प्रमुख विक्रमबाबु राई, प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल र कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई प्रचलित नियम अनुसार कारबाही गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (छ) र (झ ) बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

केन्द्रले अन्य कर्मचारीको हकमा भने केही पनि निर्देशन गरेको छैन । केन्द्रका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले संस्थानको थप छानबिन नभएको बताए ।

'केन्द्रले १२ जना कर्मचारीको हकमा छानबिन गरी नियुक्ति बदर गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । ती १२ जना कर्मचारीहरूको जागिर गयो । अब थप केही निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।

अन्य कर्मचारीहरूको विषयमा समेत केन्द्रले छानबिन गरे पनि कारबाहीका लागि कुनै पनि निर्देशन नदिनु रहस्यमय भएको गोरखापत्र संस्थानका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग बताए ।

'१२ जना होइन, १६४ जनाले गैरकानूनी तरिकाले तोक र टिप्पणीकै भरमा नियुक्ति पाएका हुन् । ती सबैको नियुक्ति बदर गर्न केन्द्रले सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्थ्यो,' उनले थपे, 'केन्द्रले १२ जनाको हकमा तथा नियुक्ति दिनेको हकमै पनि दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।'

१६४ जनाकै नियुक्तिसँग सम्बन्धित कागजात तथा अन्य विवरणहरू राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले माग गरेकोमा संस्थानले ती सबै कागजात पठाएको भए पनि त्यसमा कुनै कारबाही नहुनुले केन्द्रको छानबिनमाथि समेत आशंका उब्जिएको उनको भनाइ छ ।

आफ्नो सुविधा आफैं थप

संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले नियमविपरीत आफ्नो सुविधा आफैं थप गरी उपभोग गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त भई मन्त्रिपरिषदबाट नै सेवासुविधा समेत निर्धारण भएका कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदीले आफ्नो सुविधा आफैं थप गरी इन्धन सुविधा र अतिथि सत्कार खर्च भनी अतिरिक्त मासिक १५ हजार बुझ्ने गरेका हुन् ।

२०७८ असोज ११ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट संस्थानका कार्यकारी अध्यक्षमा बढीमा ४ वर्षका लागि सुवेदी नियुक्त भएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सुवेदीलाई पारिश्रमिकबापत मासिक ६२ हजार ६८० रुपैयाँ, सवारी चालकसहितको सवारीसाधन १ थान, इन्धन मासिक १ सय लिटर र टेलिफोन महसुल मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको थियो ।

तर, सुवेदीले २०७८ पुस १९ गते आफ्नै अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको बैठकबाट आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने गरी निर्णय गरेका थिए ।

'नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ असोज ११ गतेको निर्णयानुसार संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका विष्णुप्रसाद सुवेदीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी पत्रमा इन्धन सुविधा १ सय लिटर मात्र उल्लेख भई आएकोमा संस्थानको कामको सिलसिलामा नपुग भएकाले निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्षज्यू सरह १५० लिटर कायम गर्न हालको १ सय लिटरमा मासिक ५० लिटर थप गरी १५० लिटर इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो,' पुस १९ गते सञ्चालक समिति बैठकबाट गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी २०७८ पुस २१ गते बसेको अर्को सञ्चालक समिति बैठकबाट सुवेदीले आफ्नो लागि टेलिफोन महसुल पनि बढाएका थिए ।

'मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट संस्थानका कार्यकारी अध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन महसुल २५ सय रुपैयाँ उल्लेख भई आएकोमा संस्थानको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०५२ बाह्रौं संशोधनमा संस्थान प्रमुखलाई ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकाले ५ सय रुपैयाँ थप गरी ३ हजार रुपैयाँ कायम गर्ने,' सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, प्रकाशकको नाताले समेत उनले सोही बैठकबाट थप सुविधा लिने निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर प्रदान गरेको सुविधाबाहेक प्रकाशकको नाताले पत्रपत्रिका सुविधाबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । अतिथि सत्कारबापत दिँदै आएको रकममा ५ हजार थप गरी मासिक १० हजार रुपैयाँ र यसअघि दिइएको विशेष भत्ता ५ हजार रुपैयाँ यथावतरूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको थियो ।

जबकि मन्त्रिपरिषदबाट तोकिएको सुविधामा अध्यक्षलाई पत्रपत्रिका, अतिथि सत्कार, विशेष भत्ता केही पनि समावेश छैन ।

२०८० जेठ महिनामा अध्यक्ष सुवेदीले मासिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ तलब, २ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता, ३ हजार रुपैयाँ फोनबापत, ५ हजार रुपैयाँ पत्रिका खर्च गरी कुल ८२ हजार ८२ रुपैयाँ पाएका छन् ।

नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, करसहितको रकम कटाएर उनको खातामा ५८ हजार ८०७ रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ ।

त्यसैगरी २०७८ मंसिर महिनाको तलब तथा सेवा सुविधाबापत उनले जम्मा ६७ हजार १८० रुपैयाँ पाएका थिए । तलब ६२ हजार ६८० रुपैयाँ, विशेष भत्ता २ हजार, फोन २ हजार ५ सय रुपैयाँ गरी कुल ६७ हजार १८० रुपैयाँ पाउने गरेकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा ६ हजार २६८ रुपैयाँ र विभिन्न कर कट्टा गरी ५८ हजार ५८६ रुपैयाँ  उनको खातामा गएको थियो ।

तर, २०७९ साउन १ गते देखि १५ प्रतिशत तलब वृद्धिसहित विभिन्न सुविधा जोडेर उनले मासिक ८२ हजार ८२ रुपैयाँ पाएका थिए ।

अपडेट: कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयभन्दा आफूले १ लिटर मात्र पनि बढी इन्धन नलिएको बताए ।

‘इन्धन सुविधा वृद्धि गर्ने भनेर म आउनुभन्दा अगाडिदेखि छलफल चलेको थियो । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाएको पनि हो, तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन,' सुवेदीले भने । 

कर्मचारीको नियुक्ति सम्बन्धमा पनि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको उनले बताए ।

‘करारका कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धमा म आइसकेपछि सञ्चालक समितिले संस्थागत निर्णय गरेको छ । कार्यसम्पादन प्रभावित हुने भएकाले दक्ष जनशक्ति राख्ने निर्णय भएको हो,’ सुवेदीले भने ।