निकै प्राथमिकता र महत्त्व दिँदै गत असार ४ गते घोषणा गरिएको चारदलीय ‘समाजवादी मोर्चा, नेपाल’मा आबद्ध दलहरूबीच आशंका चुलिँदै गएको छ ।

विचार मिल्ने भन्दै कम्युनिस्ट घटकसहितका सत्तारुढ दल मिलेर मोर्चा बनाइए पनि साढे दुई महिनामा कुनै प्रस्ट नतिजा दिनेगरी सक्रिय हुन सकेका छैनन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव विप्लव सीले मोर्चा घोषणाको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

घोषणासभामा निकै हौसिँदै प्रचण्डले जसपाका अध्यक्षलाई पटक–पटक ‘कमरेड’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए । तर, प्रचण्ड हौसिए जसरी न मोर्चाले कार्यक्रम अगाडि बढायो, न सम्बन्ध सुमधुर नै छ । 

बरु सत्ता समीकरणका तनाव, ललितानिवासको जग्गा, गौर हत्याकाण्ड र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई हेर्ने विषयमा समान मत नहुँदा मोर्चामा तीन महिना नपुग्दै तनावको स्थिति देखिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको असन्तुष्टिका कारण मोर्चामा खटपटको संकेत देखिन थालिसकेका छन् । एमसीसी अगाडि बढ्ने भएपछि मोर्चाका अर्को घटक नेकपा पनि असन्तुष्ट देखिन पुगेको छ । 

सत्तारुढ दलबीच थप विश्वास बढाउने मोर्चाको उद्देश्य थियो, तर नजिक र विश्वास बढाउने भन्दा झन् टाढा हुने र अविश्वासको बाटोमा मोर्चामा आबद्ध दल देखिएका छन् । 

अहिलेको दलीय प्रणालीभित्र नबाँधिएको विप्वलको नेकपालाई मोर्चा आवद्ध गराए पनि कुनै नवीन सन्देश र विचारसमेत दलहरूले प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । 

घोषणाको २० दिनपछि बल्ल ४ असारमा मोर्चाको पहिलो बैठक बस्यो । दोस्रो बैठक बस्न दुई महिनाभन्दा बढी लाग्यो ।  ३ भदौमा बसेको मोर्चाको बैठकले सातवटै प्रदेशमा मोर्चा घोषणा कार्यक्रम तय गर्‍यो ।

त्यही बैठकले सरकारले अगाडि बढाएको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई समर्थन गर्ने, मोर्चालाई अझै सशक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यस्ता प्रदेशका कार्यक्रममा सँगै उभिने बाहेक अरू सैद्धान्तिक र संरचनागत काममा मोर्चा अगाडि बढेको देखिएको छैन । बरु मोर्चामै आवद्ध एकअर्का दललाई थकाउने र गलाउने नीति उनीहरूमा देखिन्छ । 

अहिले मोर्चाले सातवटै प्रदेशमा कार्यक्रम गरिरहँदा पनि मोर्चामा आन्तरिक एकताभन्दा बेमेल ज्यादा देखिएको छ । मोर्चा घोषणापछि दुईवटा बैठक र प्रदेशमा घोषणा कार्यक्रमबाहेक मोर्चाले प्रभाव पार्न कुनै कार्यक्रम नगर्दै खटपट आएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै मोर्चाको संगठनात्मक संरचना बनाउने भनिए पनि सबैतिर संरचना गठनले मूर्तरुप लिएको छैन । 

संघीयत, गणतन्त्र र परिवर्तनका मुद्दालाई रक्षा, वर्गीय, जातीय विभेद र असमानता अन्त्य, पूँजीवादको शोषण र हस्तक्षेप अन्त्य, प्रगतिशील करको व्यवस्था, रोजगार वृद्धि, कृषि क्रान्ति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा रूपान्तरणजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम मोर्चाले अगाडि सारेको थियो । तर सैद्धान्तिक विषयमा पनि प्रारम्भिक खाकाको अवस्थाबाट मोर्चा माथि उठ्न सकेको छैन । 

नेकपा माओवादीका नेता गणेश साह नेपाली मोडलको समाजवाद स्थापना भनिए पनि फरक–फरक बुझाइ र मान्यताले एउटै बुझाइ नभएको बताउँछन् । 

‘मोर्चामा आबद्ध सबै दलले भन्नलाई नेपाली मोडलको समाजवाद भन्छन् । तर, यसको मोडलमा एकैनासको बुझाइ छैन । माओवादी र विप्लव नेकपाबीच सैद्धान्तिक समस्या नहोला, तर माधव नेपाल र उपेन्द्रको पार्टीको मत फरक छ,’ साह भन्छन्, ‘वैचारिक बाटो नै प्रस्ट नभएसम्म यसले गर्ने गतिविधि, आन्दोलन र कार्यक्रम नै प्रष्ट हुँदैनन् ।’

साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि मोर्चाको क्रियाशीलतामा फरक पार्ने उनी बताउँछन् । 

‘हामीलाई विविधताबीच एकता गर्नुपर्ने चुनौती छ । सामान्य विषय आए पनि घोषणापत्र तथा नीति कार्यक्रम अपूरा छन्,’ साह भन्छन्, ‘यसैले हामीले मात्रै भनेर हुने कुरा भएन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पक्षबाट पनि मोर्चाको सफलता वा असफलता प्रस्टिन्छ । अहिले अगाडि जान पनि नसक्ने पछाडि फर्किन पनि नसक्ने अवस्थामा मोर्चा छ ।’

विश्वास होइन उल्टै संशय

एमालेबाट विभाजन भएपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालकै जोडबलमा मोर्चा घोषणा भएको थियो, किनकि नेपाललाई पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी शक्ति सञ्चय गर्नु थियो । यतिमात्रै होइन, नेता कार्यकर्ताको पलायन रोक्न पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर शक्ति देखाउने सोच नेपालमा थियो । उनकै जोडबलमा मोर्चा बनेकाले पहिलो संयोजक पनि नेपाललाई नै दिइयो । 

तर, मोर्चाले एउटा संगठित आकार नलिँदै तनावको स्थिति सिर्जना हुने क्रम बढ्दो छ । 

सरकारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाउँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सर्वोच्चले नै आदेश गर्‍यो । सरकारले पनि नेपालसँग बयान लिने तयारी अगाडि बढाएको थियो । तर, सामान्य कागजमात्रै गराएर नेपाललाई छाडिएको छ । आफूलाई अनुसन्धानको घेरामा तानेदेखि नै नेपाल पनि असन्तुष्ट रहेका छन् । फेरि जतिखेर पनि अनुसन्धानको घेरामा तानिने हो कि भन्ने संशय नेपालमा देखिन्छ । 

त्यस्तै, यही बेला गौर नरसंहारको छानबिन अगाडि बढाउने तयारी भएपछि मोर्चाको अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष यादव पनि उत्तिकै सशंकित बन्न पुगेका छन् । कतिसम्म भने यादवले सरकार छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएको बताइन्छ । 

‘मोर्चाले आकार नलिँदै आबद्ध दलमा तनावको स्थिति देखिएको थियो,’ गठबन्धनमा आबद्ध एक नेता भन्छन्, ‘अहिले मोर्चाको बाध्यता एक ठाउँमा जस्तो देखिन्छ, तर आबद्ध तीनवटै दलको केही न केही असन्तुष्टिले समस्या देखिन्छ । यसैले भने जसरी मोर्चा सक्रिय बन्न सकिरहेको छैन ।’

यादवले घुर्क्याएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १२ को सट्टा १४ सीट (राप्रपा) लाई सरकारमा ल्याउनेसम्मको चेतावनी दिएको बताइन्छ । यसैले मोर्चामा आबद्ध हुनुलाई एउटा प्राविधिक विषय मात्रै मान्ने पक्षमा प्रचण्ड देखिन्छन् ।

सत्ता समीकरणमा नेपाल र यादवले जतिखेर पन संकट ल्याउन सक्ने भएकाले प्रचण्ड १४ सीटको राप्रपा र २१ सीटको रास्वपालाई विश्वासमा लिने वातावरण बनाउँदै छन् । 

संसदीय समितिका आफ्नो उम्मेदवार माधव सापकाटोलाई फिर्ता गराएर राप्रपालाई दिने रणनीति यसै अन्तर्गतको भएको बताइन्छ, किनकि केन्द्रमा समितिको सभापति दिँदा भित्री रूपमा कोशी प्रदेशको सत्ता जोगाउने नीति पनि प्रचण्डले लिएका छन् । कोशीको सरकार जोगाउन सक्दा केन्द्रमा समेत कांग्रेसमा विश्वास र दबाब बढ्ने विश्वास प्रचण्डको रहेको बताइन्छ । 

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल कुनै रणनीतिक स्वार्थभन्दा पनि तत्कालको शक्ति सञ्चयको स्वार्थले बनेकाले यो मोर्चाको मेल र बेमेलले अर्थ नै नराख्ने बताउँछन् । 

‘सामान्यतया यस्ता मोर्चा ठूला आन्दोलन, इशयु वा चुनाव आउँदा बन्ने गर्छन् । मोर्चा बनाएर कुनै दल र शक्तिविरुद्ध सन्देश दिने स्वार्थ हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलको आ–आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ देखिन्छ । यसैले यो मोर्चाले के–के गर्छ भन्ने उद्देश्य छैन ।’

एउटा दलको रणनीतिभन्दा पनि सबैको स्वार्थबाट मोर्चा बनेको पोखरेल बताउँछन् ।

‘प्रचण्डलाई गठबन्धनका तीन/चार दल ल्याउँदा सत्तारुढ कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो । नेपाललाई पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न र नेता पलायनपछि आफूलाई तागत दिन्छ भन्ने लाग्यो । उपेन्द्रलाई अरू होइन म नै तराईको नेता हुँ भन्ने सन्देश दिनु थियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘केही न केही लाभांश पाइन्छ भनेर खुलुलो मोर्चा बनाएको देखिन्छ । तुरुन्तै दबाबभन्दा पनि आफूविरुद्ध तत्कालको जोखिम टार्न र मनोवैज्ञानिक दबाब बनाउन हामी एक ठाउँमा छौं भन्ने सन्देश दिने यसकोे दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्व कम छ ।’ 

पोखरेलकै भनाइअनुसार पनि आफ्नै अनुकूलतामा शक्ति सञ्चय गर्न सकिने र दबाब बढाउने भन्दा मोर्चाको अरू कुनै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक उद्देश्य देखिन्न । 

कतै आशंका, कतै कार्यक्रम स्थगित

मोर्चाका संयोजक एवं समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सझदारी कायम गर्न नसकिए मोर्चालाई टिकाउन नसकिने बताएका छन् । 

‘मोर्चालाई टिकाउन नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता तहसम्म विश्वास र समझदारी हुन आवश्यक छ । सबै तहमा राम्रो विश्वास र समझदारी भएन भने मोर्चा टिक्न सक्दैन,’ सुर्खेतमा आयोजित मोर्चाकै कार्यक्रममा नेपालले बिहीवार भने, ‘एकतासहितको शक्तिले परिवर्तन ल्याउन मोर्चा गठन गरिएको हो । कांग्रेस र मोर्चा बलियो भएमात्रै  ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढल्दैन ।’

उनले माथिदेखि तलसम्म कसैलाई हेप्न नहुने बताएका छन् ।

बुधवार धनगढीमा सुदूरपश्चिमस्तरीय मोर्चा घोषणा कार्यक्रम नै स्थगित हुन पुगेको छ ।

मुख्यगरी एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा नेकपाका महासचिव विप्लवले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधवार एमसीसीको शुरूआत हुने कार्यक्रम थियो । यही विषयले असन्तुष्टि भएपछि कार्यक्रम नै स्थगित हुन पुगेको हो । 

विप्लव एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा छन्, तर सरकार यसलाई रोक्न नहुने पक्षमा छ । विप्वलमात्रै होइन, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस र माओवादी केन्द्रभित्र समेत एमसीसीको विषयमा समान मत छैन ।