स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी भद्रगोल ५ वर्षदेखि जस्ताकोतस्तै छ । यही समस्याको सही व्यवस्थापन नहुँदा केही कर्मचारीको त जागिर नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

दरबन्दी भएकै स्थानमा जान भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेतले पटक-पटक परिपत्र गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

निर्देशन मानेर फिर्ता हुनेहरूलाई पनि स्थानीय तहले दरबन्दी नरहेको भन्दै हाजिर गराएका छैनन् । सोही कारण सयौं कर्मचारी घर न घाटको भएका छन् ।

स्थायी भए पनि हाजिर गर्न नपाउँदा बिचल्लीमा परेका ती कर्मचारीहरू ६० दिनपछि जागिर नै गुम्ने खतरामा छन् । लगातार हाजिरी नगर्दा जागिरबाटै हटाउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।​

किस्ताकिस्तामा समायोजन,तर भएन व्यवस्थापन

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको पनि समायोजन हुनुपर्थ्यो । समायोजन गर्ने सफ्टवेयर भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको थियो ।

निजामती कर्मचारी समायोजन गर्न बनाइएको श्रेणीगत सफ्टवेयर नै स्वास्थ्यका कर्मचारीमा पनि लागू गर्दा भद्रगोल भएको हो ।

त्यो सफ्टवेयर श्रेणीगत थियो, तर स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू तहगत छन् । त्यही कुरा नमिल्दा समायोजन भद्रगोल हुन पुगेको हो ।

समायोजनमा भद्रगोल हुँदा पूर्व जानुपर्ने कर्मचारी पश्चिम र पश्चिम जानुपर्ने कर्मचारी पूर्व जाने स्थिति उत्पन्न भएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्ज्वल शर्मा बताउँछन् ।

समायोजनपछि गुनासो गर्ने समय दिइएको थियो ।

'त्यतिबेला स्वास्थ्यका ८० प्रतिशत कर्मचारीले समायोजनविरुद्ध गुनासोसहित निवेदन हालेका थिए,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसक्रममा केही गुनासो सम्बोधन पनि भयो, तर समग्रमा समस्या समाधान हुन सकेन ।'

अधिकांश कर्मचारीहरूलाई फाजिल (जगेडा) मा राखियो । समायोजन मिलाउन नसकेपछि लथालिंग पारेर संघीय मामिला मन्त्रालयले अन्तत: स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै जिम्मा लगायो ।

शर्माका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई नै फिर्ता गर्दा केही कर्मचारीको पद र नाम नै फरक परेको उनी बताउँछन् ।

'त्यसपछि २०७६ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समायोजनको अर्को लिस्ट जारी गर्‍यो,' शर्माले थपे, 'तर, त्यो निर्णयलाई धेरै कर्मचारीले मानेनन् । कोही अदालत गए, कोही अटेरी गरेर पुरानै स्थानमा बसिरहे ।'

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको निर्णय अधिकांश कर्मचारीले नमानेपछि फेरि समायोजन संशोधन गर्नका लागि एउटा समिति बनाइएको थियो ।

उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा कर्मचारी समायोजन मिलान मापदण्ड बनाएर विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी महेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

समायोजन मिलान मापदण्ड जारी गरी बनाइएको उक्त समितिले पनि निष्पक्ष ढंगले काम नगर्दा समस्या झन् बढेको शर्माको बुझाइ छ ।

'उक्त समितिले समायोजन संशोधन त  गर्‍यो तर, आफ्ना मान्छे छानेर, टाउको गनेर वर्ण, जात, लिंग, भेग, राजनीतिक आस्था हेरेर विभेद गर्ने काम गर्‍यो,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'हजारौंको संख्यामा निवेदन परेकोमा विभेद गरी झन्डै २ सय कर्मचारीको मात्र समायोजन मिलान तथा संशोधन भयो ।'

पद, प्रतिष्ठा, पैसाको चलखेल तथा दबाबमा पूर्वाग्रही ढंगले काम गरिएको उनको आरोप छ । 'त्यतिबेलै कर्मचारीहरूले समायोजन निष्पक्ष भएन भनेर चर्को विरोध भएपछि संशोधन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको थियो,' शर्माले खुलाए ।

त्यसपछि हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पनि यो समस्या समाधानका लागि भनेर केही पहल भएको थियो । रिक्त दरबन्दीमा दोहोरो सहमतिका आधारमा समायोजन मिलान गर्ने नीति उनले लिए ।

त्यसरी दोहोरो सहमति लिँदा पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैजनाको हस्ताक्षर हुनुपर्ने मापदण्ड बनेको थियो ।

'त्यतिबेला स्थानीय तहको चुनाव हुनु थियो । भोटको लोभमा पालिकामा दरबन्दी नै नभए पनि दरबन्दी रिक्त छ भनेर पालिकाले पनि दोहोरो सहमति दिए,' शर्माले थपे, 'दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा समायोजन मिलान भनेर रिक्त दरबन्दीमा कामकाज गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी खटायो ।'

त्रिपाठी मन्त्री भएका बेला समायोजन संशोधन भन्दै ९ वटा सूची जारी भएको थियो । एक त शुरूमा समायोजन हुँदा नै बेथिति थियो, पछि अधिकांशले दरबन्दी नै नभए पनि तराईका सदरमुकाम तथा शहर मात्र रोजे । भद्रगोल झन् बढ्दै गयो ।

मोहन बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री बनेर आएपछि कर्मचारीहरूलाई रमाना लिएर दरबन्दी कायम भएको स्थानमा फिर्ता हुन निर्देशन जारी भयो ।

मन्त्रालयले पटक-पटक परिपत्र गर्दा पनि रमाना नलिने कार्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने र कार्यालय प्रमुखलाई समेत कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । कडा परिपत्र आएपछि बल्ल कर्मचारीहरू सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता हुन थालेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका उपसचिव कृष्ण थापाका अनुसार अहिलेसम्म तिलोत्तमा नगरपालिकाले २७ जना, स्वास्थ्य सेवा विभागले २२ जना, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले २१ जना कर्मचारीको काज फिर्ता गरेको छ ।

यसैगरी आयुर्वेद चिकित्सालयले ५ जना, पोखरा महानगरपालिकाले ४४ जना, बुटवल उपमहानगरपालिकाले २६ जना, रास्कोट नगरपालिकाले १२ जना, कोहलपुर नगरपालिकाले १९ जना, मिथिला बिहारी नगरपालिकाले ७ जना, विराटनगर महानगरपालिकाले १० जना कर्मचारीलाई काज फिर्ता गरेका छन् ।

'अहिले थप पालिकाहरूले पनि फिर्ता पठाउन शुरू गरेका छन् । सबै विवरण आइपुगेको छैन,' मन्त्रालयका उपसचिव थापाले लोकान्तरसँग भने, 'दरबन्दी भएको ठाउँमा फिर्ता नजाने हो भने विभागीय कारबाही हुन्छ भनेर हामीले पटक-पटक परिपत्र गरिसकेका छौं । ६० दिनपछि त्यो कारबाहीको प्रक्रिया पनि शुरू हुन्छ ।'

यसरी फिर्ता हुनेमध्ये कतिपयले हाजिर गर्न पाएका छैनन् ।

'कामकाजमा खटिएको ठाउँबाट रमाना दिइसकिएको छ, गएको ठाउँमा हाजिर गर्न पाएका छैनन्,' नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्ज्वल शर्माले भने, 'खटाएको ठाउँमा पुग्दा दरबन्दी नै नभएको भनेर हाजिर नगराई बिचल्ली पारिएको छ ।'

हाजिर नगराइएको गुनासोसहित दिनकै दर्जनौं कर्मचारी मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् ।

'केही अदालत गए पनि धेरैजसो अदालत गएका छैनन् । अहिले बिदा लिएर बसे पनि ६० दिन कटेपछि हाजिर नभएको भन्दै जागिर जाने अवस्था आएको छ,' स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेटिएका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'यसमा हाम्रो कुनै दोष छैन । हामी त नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी हो । हाम्रो दरबन्दी कहाँ छ, त्यो सरकारले भन्नुपर्‍यो नि !'

समस्याबारे थप प्रस्ट्याउँदै उनले भने, 'खास गरेर पालिकाहरूमा हेल्थ इन्सपेक्सनको पाँचौं, छैठौं तह भनेर लेखिए पनि फलानो पद भनेर दरबन्दी छैन । कुष्ठरोग निरीक्षक, क्षयरोग निरीक्षक, परिवार नियोजन निरीक्षक पदका कर्मचारी भनेर पठाउँदा हाजिरी नगरी फर्काएको स्थिति छ ।'

समस्या समाधानका लागि उपयुक्त नीतिगत निर्णय नै हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

'देशभरी स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त दरबन्दी कति छन्, स्थानीय तहमा कति छन्, प्रदेशमा कति छन् र संघमा कति छन् भन्ने कुरा यकिन गर्नुपर्‍यो,' शर्माले भने, 'संघमा मोटामोटी दरबन्दी यकिन भए पनि स्थानीय तह र प्रदेशको दरबन्दी नै हालसम्म यकिन भएको छैन । खास समस्या नै स्थानीय तहमा छ ।'

अनि यकिन भएको रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारीलाई समायोजन गर्न सकिने उनको सुझाव छ । 'त्यसपछि फाजिल कर्मचारीलाई मिलान गर्नुपर्छ । संघको पुलमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई पुल दरबन्दी सिर्जना गरेर राखिदिनुपर्‍यो,' उनले थपे, 'बाँकी रिक्त दरबन्दीमा मूल समायोजनमा बढी भएका तथा समायोजन मिलानमा समस्या भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो ।'

प्रदेश लोक सेवा आयोगले भटाभट दरबन्दी परिपूर्ति गरिरहेकाले दरबन्दी नपुग्ने ठाउँमा आधारभूत अस्पताल र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको दरबन्दी कायम गरी आउँदो जेठ मसान्तभित्र जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

'आउँदो जेठ मसान्तसम्म यो काम नगर्ने हो भने समायोजन भएका कर्मचारीले जसरी यो वर्ष तलब भत्ता खान पाएनन्, त्यसैगरी आगामी वर्षमा पनि तलबभत्ताबाट वञ्चित हुनेछन्,' शर्माले थपे, 'यो समस्या समाधान गर्न ढिला गर्ने अवस्था छैन ।'