विद्यालय बन्द गरी देशभरबाट काठमाडौं आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले बिहीवार दोस्रो दिन पनि आन्दोलन जारी राखे ।

संघीय सरकारले संसद्मा पेश गरेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०' मा राखिएका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका शिक्षकहरू जिल्ला/जिल्लाबाट बस तथा गाडी रिजर्भ गरी आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग वार्ता गरेको छैन । कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसँग नै वार्ता गर्ने अडानमा शिक्षकहरू छन् । कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीले भने अहिलेसम्म शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएका छैनन् ।

संविधानमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको आधारभूत शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग पेचिलो देखिएको छ ।

शिक्षकको नियुक्तिदेखि सरुवा हुँदै विभागीय कारबाही र बर्खास्तगीसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुको साटो निरीक्षणको अधिकार प्रदेशमा र विभागीय कारबाहीको अधिकार संघमा हुनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी स्थानीय तहलाई दिइएको विद्यालय तथा शिक्षकसम्बन्धी अधिकार हटाउनु पर्ने बताउँछन् ।​

पछिल्लो ६ वर्षमा स्थानीय तहबाट भएको थिचोमिचोका कारण शिक्षकहरू उक्त निष्कर्षमा पुग्न बाध्य भएको उनको कथन छ ।

'विगत ६ वर्षमा स्थानीय तहमा शिक्षकहरूमाथि भएको थिचोमिचो भनीसाध्ये छैन । जिल्ला/जिल्लामा बुझ्नुस्, १५० जना शिक्षक भएको ठाउँमा ७५ जना, ९० जना शिक्षक एकसाथ सरुवा भएका छन् । सिनियरलाई हटाएर जुनियरलाई प्रधानाध्यापक बनाइएको छ । पालिकाबाट मनलाग्दी भएको छ,' सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, 'सबैलाई भन्दिनँ केहीले राम्रो पनि गरेका छन् । तर, अधिकांशले थिचोमिचो नै गरेका छन् । राजनीतिक, व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेका छन् । नराम्रो गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय के हो भन्ने कुरा कानूनले खोज्नु पर्छ ।'

पहिलेदेखि नै एउटा निकायले शिक्षक नियुक्ति गर्ने तथा अर्को निकायले अनुगमन तथा कारबाही गर्ने गरेको उदाहरण उनले दिए ।

 'पञ्चायती व्यवस्थामा पनि जुन संस्थाले शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, अनुगमन गर्थ्यो त्यही संस्थाले बर्खास्त गर्ने प्रबन्ध थिएन । अहिले प्रस्तावित विधेयकमा विभागीय कारबाही तथा बर्खास्तगीको अधिकार पनि शिक्षक नियुक्त गर्ने स्थानीय तहलाई दिइएको छ,' सुवेदीले थपे, 'हिजो बहुदलीय व्यवस्थामा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियुक्ति गर्थ्यो । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा बर्खास्तगीको अधिकार थियो । अहिले पालिकाले नै नियुक्त गर्छ र पालिकाले नै बर्खास्त पनि गर्न पाउने अधिकार प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । त्यसैले बर्खास्तगीको अधिकार पालिकालाई नभएर संघीय सरकारलाई दिनुपर्छ भनेर सैद्धान्तिक आधारमा हामीले कुरा उठाएका हौं ।'

संघीयता भएकै संसारका धेरै मुलुकमा पनि विद्यालय तह शिक्षाको मूल अधिकार प्रदेश तहमा भएको जिकिर गर्दै उनले थपे, 'संविधान निर्माणकै क्रममा यो गल्ती गरिएको हो । यो सुधार गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले आफ्नो पेशागत सुरक्षा खोजेका हौं । स्वाभिमान खोजेका हौं । शिक्षकहरूको स्वाभिमानको पनि कुरा हो ।'

अर्कातर्फ नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर कृष्णप्रसाद सापकोटा अहिले शिक्षकहरूले राखेको माग परिवर्तन नै स्वीकार नगर्ने खालको भएको बताए ।

'सबै स्थानीय तहबाट जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले व्यवहार हुँदैन कि भनेर शिक्षकहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रासले सताएकोजस्तो लाग्छ । उहाँहरूको माग पनि शिक्षकको नियुक्ति, अनुगमन, सरुवा, बढुवा आदिको अधिकार संघ सरकार मातहत रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई दिनुपर्छ भन्ने छ,' सापकोटाले लोकान्तरसँग भने, 'देश संघीयतामा गइसकेपछि सबै अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेको अवस्थामा यस्तो माग गर्नु अनुपयुक्त हो । उहाँहरूलाई असजिलो लागे पनि अहिलेको परिस्थितिमा यो माग ठीक होइन ।'

संविधानमा नै उल्लेख गरिसकिएको कुरालाई मान्दैनौं भन्नु उपयुक्त नभएको उनको कथन छ । 'स्थानीय तहलाई नै त्यो अधिकार चाहिन्छ, हामीले नै सबैथोक गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो संस्थाले भन्नुभन्दा पनि संविधानले स्थानीय तहलाई जे अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेको छ, त्यो कुरालाई शिक्षकहरूले आत्मसात गर्नुपर्छ,' उनले थपे, ' संविधान त सर्वसम्मत सबैले मानेको हो नि ! अहिले उहाँहरूले गर्नुभएको माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ला । संविधान संशोधन त गाह्रो कुरा हो । ठीकै छ, उहाँहरूको पेशागत हक अधिकार सुनिश्चित होस्, त्यो त हामीले भनिदिएकै छौं ।'

शिक्षकजस्तै अन्यले पनि हामी स्थानीय तह मातहत बस्दैनौं भनेर सडकमा आएपछि के हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न छ ।

'अहिले शिक्षकले मागेका छन्, भोलि स्वास्थ्यका कर्मचारीले माग्लान्, निजामती कर्मचारीले पनि माग्लान्,' उनले थपे,' त्यो भनेको परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने कुरा पनि हो नि ! संविधान नै नमान्ने भन्न पाइन्छ र ?'

कुनै-कुनै पालिकाले शिक्षकसँग जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार नगर्दा सबैले भोलि त्यसै गर्ने हो कि भन्ने मनोविज्ञानले शिक्षकहरूलाई सताएको उनको विश्लेषण छ । 'तर समग्र रूपमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहले शिक्षकहरूसँग राम्रै व्यवहार गरेको छ । अहिले देखिएको समस्या पनि संघीय सरकारले मिलाएर लानुपर्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

तर, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भने विद्यालय शिक्षा संघ सरकार मातहत राख्नुपर्ने माग जायज रहेको बताउँछन् । संविधान र कानून बनाउँदा नै त्यस विषयमा गल्ती भएको उनको बुझाइ  छ ।

'नेपालका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेशको मातहतमा राख्ने हो भने ती विद्यालय विद्यालयजस्तो रहन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । अनि ती विद्यालयका विद्यार्थी पनि विद्यार्थीजस्तो रहने छैनन् । अलिकति जाने बुझेका, संस्कार बुझेका विद्यार्थी हुनेछन् भन्ने मलाई लाग्दैन,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले नै हेर्ने हो भने हरेक स्थानीय तहमा फरक-फरक किसिमका सरकारहरू छन् । फरक पार्टी भएको हुनाले संविधान र कानून एउटै भएपनि आ-आफ्नो तरिकाले पालिका सञ्चालन गरिरहेका छन् ।'

एउटा वडामा एउटा प्रकारको अर्को वडामा अर्को प्रकारको शिक्षाको अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले शिक्षकहरूको माग जायज भएको बताए ।

'यो शिक्षकहरूको मागभन्दा पनि सिंगो मुलुककै हितको विषय भएकाले यसलाई सच्याउनुपर्छ । नेपालको विद्यालयलाई स्थानीय तह र प्रदेशको मातहत राख्नै हुँदैन । यसले दीर्घकालसम्म मुलुकको कर्णधार उत्पादन गर्ने, भविष्य उत्पादन गर्ने विषयलाई धेरै ठूलो असर गर्छ ,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।

देशको शिक्षा नै धरापमा परेको र हजारौं, लाखौं विद्यार्थी समेत भविष्यको कुरा भएकाले सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएर संविधान संशोधन गर्नका लागि तयार हुनुपर्ने उनको कथन छ ।

'मुलुकका लागि यो जायज हो, उपयुक्त हो भनेर सबैले भनिरहेका छन् भने संविधान संशोधन गर्न के आपत्ति हुन्छ?' उनले थपे, 'राजनीतिक दलका नेताहरूले देशको भविष्य बिगार्ने होइन, बनाउने हो नि ! त्यसैले संसद्मा दुईतिहाइ जुटाएर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसमा कुनै पनि दल विशेषले यसलाई इगो बनाउनु भएन । सबै एक ठाउँमा आएर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।'

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अवधारणा जुन दिन हटाइयो त्यही दिन ठूलो गल्ती भएको उनको कथन छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत नै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने उनले बताए ।

तर, अर्का संविधानविद् प्रा.डा. विपिन अधिकारी भने संविधानविपरीत माग राखेर शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलन सही नभएको बताउँछन् । शक्ति बाँडफाँड भएर तीन तहको संरचनासहित बनेको संविधान कार्यान्वयन गर्न संसद् पेश भएको विधेयकलाई उनले सकारात्मक भनेका छन् ।

आफूलाई चाहिएको कुरामा संघीयता, नचाहिएको कुरामा केन्द्रीयता, मन लागेको बेलामा माग गर्ने, मन नलागेको बेलामा विरोध गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको विश्लेषण छ ।

'संविधानले शक्ति बाँडफाँड गरिसकेको छ । संविधान संशोधन नगरिकन अहिलेको शिक्षासम्बन्धी जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई पुनर्व्याख्या गर्न सकिने अवस्था छैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका प्राध्यापक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले नेपाल सरकारले गर्ने भनेको आधारभूत, माध्यमिक विद्यालय शिक्षाका विषयवस्तुभन्दा माथिका विषयवस्तु मात्र हो ।'

अहिले भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई बाइपास गरेर जान सकिने सम्भावना नरहेको उनले बताए । 'शिक्षकहरूले आफ्नो व्यावसायिक मागतर्फ लक्षित गर्नुपर्छ । संविधानविपरीत माग गर्दा देशको शान्ति र व्यवस्थालाई अनावश्यकरूपमा चुनौती दिनुको अर्थ हुँदैन,' अधिकारीले थपे, 'अहिलेको संघीय मापदण्डमा गर्न सकिने कुरातर्फ लाग्नु पर्छ ।'

शिक्षकको आन्दोलन व्यावसायिक कारणले भन्दा पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले विद्यालय शिक्षामा सुपरिवेक्षण बढाएका कारण भएको भनेर विश्लेषण भइरहेको उनले बताए ।

'हिजो छाडा छाडिएको विद्यालयमा अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिले लगाम कसेका छन् । कानूनबमोजिम पाएको जिम्मेवारी बहन गर्दै आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न लाग्दा काम गर्न नचाहने शिक्षकहरूलाई गाह्रो भएको छ,' उनले थपे, 'शिक्षक पढाउँदैनन्, अनावश्यक बिदा भयो, गुणस्तरहीन शिक्षा प्राप्त भएन भन्दै विद्यार्थी र अभिभावक वडाध्यक्ष र मेयरकहाँ सिधा पुग्ने गर्छन् । अनि त्यसको नियमन गर्न स्थानीय सरकारले कदम चाल्दा शिक्षकलाई गाह्रो भएको हुनाले पनि आन्दोलन गरिरहेको भनेर धेरैले भनिरहेका छन् ।'

स्थानीय सरकारले कसिलो वातवरण बनाउँदै लग्दा हिजोको बिग्रेको बानीले गर्दा त्यस्तो भएको भन्ने पनि धेरै रहेको उनले बताए ।

'आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहले नै हेर्ने हो । यसको लजिक पनि एकदम सही छ । शुरूशुरूमा केही समस्या देखिएपनि अहिले आएर लगभग बन्द हुने स्कूल बन्द भएका छन् । नयाँ खुल्नुपर्ने ठाउँमा खुलेका छन्,' उनले थपे, 'शिक्षकको पेशा अब दिगो पनि देखिएको छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पनि बढेको छ । स्थानीय तहको मातहतमा गएपछि पहिले बिग्रिएका कुरा पनि सप्रिँदै गएको देखिएको छ ।'

त्यसैगरी अर्का शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भने सरकार र शिक्षक कन्फ्रन्टेसनमा जानुको साटो बसेर विभिन्न विकल्प तथा सम्भावनाको विषयमा छलफल गरी सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताउँछन् ।

पढाइ ठप्प पारेर शिक्षकको आन्दोलनः शिक्षाविद् भन्छन् –माग ठिकै होलान्, शैली ठीक भएन

'शिक्षक स्थानीय तहमातहत हुनुपर्ने वा नहुनुपर्ने भन्नेमा देशका संविधानविदहरू नै विभाजित देखिएका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी स्थानीय तह मातहत रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर अर्का संविधानविद भीमार्जुन आचार्य रहनु हुँदैन भन्नु हुन्छ । के सही हो भन्ने कुरामा सरकारले संविधानविदहरूलाई राखेर छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि यो विकेन्द्रीकरण हो कि अधिकार प्रत्यायोजन भन्ने कुरा प्रस्टसँग भन्नु पर्ने उनी बताउँछन् । 'संविधानको अनुसूची ८ को मर्म चाहिँ अधिकार विकेन्द्रीकरण हो तर हाम्रो नेतृत्वको चिन्तन, जनवादी केन्द्रीयता र केन्द्रीयताको पक्षमा देखिन्छ । त्यसैले त्यस विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ,' कोइरालाले भने ।

संविधान संशोधनको सबाल उठेका कारण कहाँ-कहाँ संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ, त्यस विषयमा सरकारले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

'मधेशी साथीहरूले पनि संविधान संशोधन भनिरहेका छन् । थारु साथीहरूले पनि संविधान संशोधन भनिरहेका छन् । अहिले शिक्षकहरूले भनिरहेका छन् । केही अघि नेपाल बार एसोसिएसनले भनेको थियो,' उनले थपे, 'त्यसैले सबैलाई सम्बोधन हुने गरी कुन-कुन ठाउँमा संविधान  संशोधन गर्न आवश्यक छ, त्यस विषयमा कार्यदल बनाएर टुंग्याउन सकिन्छ ।'

शिक्षा स्थानीय तह मातहत गएपछि कतिपय पालिकाले राम्रो गर्नुका साथै कतिपयले नराम्रो गरेको उनले बताए ।

'यस विषयमा शिक्षक महासंघको सहकार्यमा अध्ययन भइरहेको छ । कति पालिकाले राम्रो गर्न सकेका छैनन् । राम्रो गर्ने ठाउँमा स्थानीय तहकै शासन सत्ता सञ्चालन निरन्तर रहन सक्यो । नराम्रो गरेको ठाउँमा शिक्षामा संघ शासित क्षेत्र कायम गरी शिक्षा सत्ता पनि चलाउन सकिन्छ,' उनले भने ।

यस्ता छन् शिक्षकहरूका माग