×

NMB BANK
Dabur

राजनीतिक रूपान्तरणको प्रश्न, जवाफदेहिताको खोजी

किन भएन देश विकास ? कहाँ चुक्यो राजनीति ?

काठमाडाैं | असोज १९, २०८०

NTC
Premier Steels
Marvel

विश्वभरी नै राजनीतिक जवाफदेहिता र उत्तरदायी राजनीतिले मात्र गन्तव्य प्राप्त गरेका छन्, यसको अलग–अलग दृष्टान्त प्रस्तुत गरिरहनु पर्दैन । पछिल्लो समय विकसित नागरिक चेतनाले यसलाई ठम्याउने सामर्थ्य राख्छ । देशले तीव्र गतिमा विकास गर्नु र जनताको जीवन सहज तथा सुखद् हुनुले जवाफदेही र उत्तरदायी राजनीतिलाई प्रमाणित तथा स्थापित गर्दछ । दक्षिण  एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा अपवादबाहेक  जवाफदेही राजनीतिको बिल्कुलै अभाव वा कमी पाइन्छ । नेपाल यसैको प्रमुख दृष्टान्त हो ।

Sagarmatha Cement

हामी किन पछि पर्‍यौं ? देशको भौतिक विकास किन भएन ? जनताको जीवन सुखी र सम्पन्न बनाउन केले रोक्यो ? देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा किन बढेन ? आजका ज्वलन्त र प्रमुख प्रश्न यिनै हुन् । नेपाल र नेपालीका लागि कुन राजनीतिक प्रणाली उपयुक्त र किन उपयुक्त भन्ने विषयको तर्कसंगत समाधान भैसकेकाले यस विषयमा थप गन्थनमन्थन र विमर्श एवं परामर्शको आवश्यकता र दरकार  नै परेको छैन, त्यसैले अबको एकसूत्रीय आवश्यकता सुव्यवस्थित राष्ट्र निर्माण मात्र हो, जसको जग भौतिक विकास र जनताको सुख हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

अधिकार सम्पन्न सुखी जनता र प्रतिष्ठित राष्ट्र हाम्रो लक्ष्य हो । यसै विषयमा विमर्श गर्नु यस आलेखको  मुख्य उद्देश्य हो । र, अर्को कुरा हामीले प्रेरणाको स्रोत या आराध्य मानेका पार्टीका संस्थापकहरू बीपी, सुवर्ण र गणेशमानजस्ता मुर्धन्य नेताहरूले बनाउन खोजेको नेपालको आधारशीला आजसम्म हामीले तयार गर्नै सकेनौं, या जग हाल्न सकेनौं । पटक–पटक अवसर पाउँदा समेत हाम्रो ध्यान त्यता गएन । यसमा अरूलाई दोष दिने ठाउँ पटक्कै छैन । नेपाली जनताको यसमा कुनै दोष छैन ।


Advertisment
SBL

बारबारका आन्दोलन र निर्वाचनमा जनताले साथ दिएकै छन् । काम गर्ने ठाउँमा पुर्‍याएकै छन् । योभन्दा बढी के गर्ने ? देशको कानून मानेर कर तिरेकै छन् । नेताहरूको भरणपोषण गरेकै छन् । तर, पनि जनताले  सुखको २ गाँस र आरामको एक  निन्द्रा पाउन सकेका छैनन् । अझ आफ्ना कलकलाउँदा सन्ततिलाई परदेश पठाएर कहालिलाग्दो र रुग्ण बुढ्यौली धान्नुपर्ने कारुणिक स्थितिमा कसले पुर्‍यायो ? यसको जिम्मा कसले लिने ? हामीमा यसको महसुस या 'रियालाइजेसन' छ कि छैन ? राजनीतिक दलहरू एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर अब उन्मुक्ति पाइँदैन ।

Vianet communication
Laxmi Bank

आखिर नेताको ध्यान केमा छ ? बारम्बार प्राप्त अवसर दुरुपयोग गर्नु राजनीतिक अपराध मात्र हो कि मानवीय अपराध पनि ? अब छिनोफानो गर्ने बेला आएको छ । तदर्थवादी चिन्तन, कार्यशैली र व्यवहारले न त समाज बन्छ, न त राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढ्छ । हिजोजस्तो पर्याप्त समय हामीसँग छैन । थोरै बहुलठ्ठीपन या पागलपनका साथ अघि नबढ्ने हो भने विकासमा २ सय वर्ष पछाडि परेको नेपालले मध्यकालीन इतिहासको  विरासत थामिरहनेछ । यो अपजसको भारी किटानी साथ वर्तमान पुस्ताले बोक्नुपर्नेछ । यसमा किन्तु, परन्तु चल्नेवाला छैन । इतिहासकारहरूले पात्र छनोट गरिसकेका छन्। नीति बदलौं, नियति बदलिन्छ ।

सामान्यतया मानिसहरूमाा  नियति वा प्रारब्ध बदलिँदैन भन्ने विश्वास वा आममान्यता छ। हामी नेपालीहरू लेखान्तमा भर पर्छौं या भरोसा गर्छौं । अहिलेसम्म यस्तै चल्दै आएको छ । एकछिन महाभारतको लडाइँ सम्झौं- यदि अर्जुनले युद्ध मैदानमा आफन्तहरूलाई देखेर गाण्डिव थन्क्याएको भए उनको र पाण्डवहरूको नियति के हुन्थ्यो ? पाण्डवहरूको कस्तो इतिहास लेखिन्थ्यो ? हस्तिनापुरको के  हुन्थ्यो ? रामचन्द्रले सीता हरणका विरुद्ध रावणसँग लंकायुद्ध नगरेको भए के हुन्थ्यो ? के राजा राम भगवान् राममा परिणत हुन्थे ? युरोपीयन या खाडी देशहरूले ६ महिना हिउँ पर्ने र उत्पादन कम हुने देश तथा बालुवाको भूमि या मरुभूमि भनेर भूगोल त्यागेको भए के हुन्थ्यो ?

स्पष्ट नै छ, भाषा संस्कृति, पहिचान र स्वाभिमान सबै थोक मेटिन्थ्यो, खोज अनुसन्धान सबै रोकिन्थ्यो । आज त्यहाँ बालुवामा सुन फल्छ, हिउँमा हिरा । यसले खाडी र यूरोपीयनहरूको नियति बदलियो, यसको श्रेय उनैलाई या त्यहीँका शासकहरूलाई जान्छ । जापान, कोरिया, सिंगापुर र मलेसियाजस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नै कठोर परिश्रम र  दृढताले आफ्नो नियति बदले । चीन र भारतजस्ता हाम्रा छिमेकीहरू समृद्धिको शिखर चुम्दैछन्, अनि हामी नि ? हामी नेपाली सुख खोज्दै संसारभरि भौतारिरहेका छौं । नियति त थोरबहुत बदल्दै छौं, तर कसरी ? आफ्नो पहिचान र स्वाभिमान गुमाएर, रगतका आँसु चुहाएर । यसको कारक राज्य हो र दोषी पटक-पटक बनेका सरकारहरू हुन् ।

नेपालको मौजुदा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थिति धेरै विकराल छ । सिमाना बाहिरबाट हेर्दा झनै कुरूप वा बिद्रुप देखिँदोरहेछ । वर्तमान राजनीतिक दलभित्रका केही पात्रहरू यसका लागि पूर्ण जिम्मेवार छन् ।

साथै, सरकारमा बसेका पात्र र प्रवृत्ति, जसले जनतामाथि ठूलो विश्वासघात गरेर आफ्नो नियति मात्र बदलेका छन् । जनता आफ्नो नियति बदल्न चाहन्छन्, जसका निम्ति राज्यको अग्रसरता, प्रोत्साहन र व्यवस्थापन चाहिन्छ । के आजसम्मका सरकारहरूले यस्तो चाँजोपाँजो मिलाए ? अनि प्राप्त मौकालाई हामीले  सदुपयोग गर्न सक्यौं त ? आजको गम्भीर प्रश्न हो यो ।

विश्वविख्यात कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री चाणक्यले असल शासकका केही मूलभूत कर्तव्य र दायित्व चर्चा गरेका छन्, जसमा लोककल्याणकारी नीतिमार्फत जनहित गर्ने, शत्रुहरूबाट देश र जनताको सुरक्षा गर्ने र छिमेकी देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने लगायत विषय पर्दछन् ।

हाम्रो विडम्बना, न जनहित, न सुरक्षा, न त राम्रो सम्बन्ध । यो भन्दा लापरबाही र गैरजिम्मेवारी के हुन्छ ? अनि यो अपराध हो कि होइन ? यस्ता प्रवृत्तिलाई जनताले सधैं बोक्नुपर्ने ? अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन । आजसम्म नेपाली समाजलाई आक्रान्त बनाएको  र हामी सबैका लागि अभिशाप बनेको अपराधिक प्रवृत्ति र मनोवृत्तिको समूल अन्त्य हुन अत्यावश्यक छ, यसका लागि के गर्ने ? यसका केही बाटाहरू, विकल्प र सुत्रहरू छन् ।​

नागरिक अवज्ञा

सामान्यतया अवज्ञाले मौजुदा ऐन नियमको विरोध, अनादर वा उपेक्षालाई जनाउँछ । व्यक्ति, संस्था वा राज्यको आफ्ना सदस्य वा नागरिकमाथिको द्वेशपूर्ण या प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको प्रतिरोध गर्नु र एकप्रकारले प्राधिकारलाई चुनौती दिनु अवज्ञा हो । सविनय अवज्ञा तर्कपूर्ण हुन्छ र कहिलेकाँही बलपूर्वक पनि हुनसक्छ । यसलाई समग्रमा भन्दा मौजुदा परिपाटीप्रतिको अनादर, उपेक्षा भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।

नागरिकले आफ्नो करबाट चलेको सरकारसँग चित्त बुझेन र कर तिर्न छाडिदिए भने के हुन्छ ? के संसारमा यस्ता घटना भएका छैनन् र ? के जनताबाट उठेको कर सीमित राजनीतिज्ञहरूलाई ढलिमली गर्नलाई हो ? राज्यको उत्पत्तिको शर्त नै अथवा गठनको सम्झौता नै नागरिकको करबाट राज्य चल्ने, शासक पालिने र त्यसबापत राज्यले जनहितका काम गर्ने भन्ने हो ।

यदि त्यसो हो भने कर लिएबापत जनसेवा नहुने र नागरिकले दुःख पाइरहने अवस्थामा कर तिर्नुको औचित्य के ? शर्त पूरा नगर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई जनताले पाल्नुपर्ने किन ? अबको बहस यस विषयमा चल्नुपर्छ । हामीले बनाएको संविधानको मूल मर्म पनि यही नै हो, शासन प्रणालीको तत्कालीन उद्देश्य र दीर्घकालीन लक्ष्य पनि यही हो ।

सामाजिक बहिस्कार

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका नेता, सरकारी अधिकारी र प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पूर्णरूपले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । राज्यको निर्धारित प्रक्रियाको माध्यमबाट सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्र सेवकहरू प्रत्यक्ष रूपमा सरकारप्रति जवाफदेही भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हामी त जागिरे भनेर कसैले उन्मुक्ति पाउन सक्तैन । तर, राष्ट्र सेवकहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सरकारले हो ।

सरकार गैरजिम्मेवार हुने र कर्मचारीतन्त्र ठिकठाक चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता पूर्णतया गलत हो । दुनियाँमा यस्तो हुन सक्तैन, त्यसैले सबैभन्दा पहिले सरकार ठीक हुनुपर्छ, राज्यको 'मशिनरी' आफैं ठीक भइहाल्छ । हाम्रोमा यस्तो छ त ? पटक्कै छैन । यसको जिम्मा कसले लिने ? निसन्देह रूपमा सरकार चलाएका सबैले लिनुपर्छ । संविधान र प्रचलित ऐन कानूनको उल्लंघन गरेर भए पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिज्ञहरूले लिनुपर्छ ।

साथै राजनीतिज्ञहरूको मतियार बन्ने सरकारी अधिकारीहरू पनि दण्डित बन्नुपर्छ । आजसम्म नेपालमा यस्तो देखिएन, पाइएन र सुध्रिने छाँट पनि देखिँदैन । अब के गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । यसमा कुनै पनि अलमल राख्नु हुँदैन । राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने राजनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । यसमा अलमल गर्नुहुँदैन ।

यसका लागि सबै तहका राजनीतिज्ञ र राष्ट्र सेवकहरू योग्य छन्, तर प्रारम्भ राजनीतिज्ञहरूबाट हुनुपर्छ, जसका कारण देश बर्बादीको डिलमा पुगेको छ ।

रुपान्तरणको चुरो 

नेपालको मौजुदा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थिति धेरै विकराल छ । सिमाना बाहिरबाट हेर्दा झनै कुरूप वा बिद्रुप देखिँदोरहेछ । वर्तमान राजनीतिक दलभित्रका केही पात्रहरू यसका लागि पूर्ण जिम्मेवार छन् । पुराना राजनीतिक दलभित्रै यिनको बाहुल्यता छ । यी दलका ९९% सदस्यहरू साँच्चै निर्दोष र निरीह छन् । सिद्धान्त, संघर्ष र योगदानको नशाले लठ्ठिएका छन् । यसैको फाइदा सीमित राजनीतिज्ञले उठाएका छन् ।

यसको  वास्तविक चित्रण आजको आवश्यकता हो र हामीले चाहेको दिशातर्फ नेपाली समाजलाई अग्रसर गराउनु मौजुदा परिस्थितिबाट उन्मुक्ति हो । बेथिति, नीतिविहीनता, विधि विहीनता र स्वेच्छाचारिताबाट मुक्ति हो, यसैका लागि रूपान्तरण भनिएको हो । अब रुपान्तरण टालटुले उपचारबाट सम्भव छैन । शिरदेखि तीरसम्म आमूल परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । यसले तदर्थवादी सोच राख्ने जो कोहीलाई बढार्न सक्छ र बढार्नु पनि पर्छ ।

नेपाली जनता र वर्षौं योगदान पुर्‍याएका  दलका सदस्यको संवेदनासँग खेल्ने अधिकार कुनै राजनीतिज्ञलाई छैन । आदर्शलाई तुर्लुङ्ग झुण्याएर मनमौजी गर्ने छुट कसैलाई छैन।

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x