नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका ३३२ स्थानीय तहले २०८० असार मसान्तसम्मको सडकबत्ती बापत ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

आइतवार (असोज २१) गते जारी सूचनामा ४५ दिनभित्र विद्युत महशुल नबुझाए लाइन काटिने उल्लेख छ ।

'सडकबत्तीका लागि विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी रहेको हुँदा सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले ४५ दिनभित्र बक्यौता महशुल नबुझाएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली,२०७८ को विनियम १० प्रावधानबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ,' उक्त सूचनामा उल्लेख छ ।

'मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म विद्युत महशुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ,' उक्त विनियम १० मा भनिएको छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणको अनुमति नलिई विनामिटर आफूखुशी जथाभावी सडकबत्ती जडान गर्ने कार्य कानूनसम्मत नरहेकाले सो कार्य नगर्न नगराउन तथा विनामिटर जडान गरिएका सडकबत्तीमा ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गर्न समेत सूचनामा भनिएको छ । अन्यथा अनधिकृत सडकबत्तीहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हटाउने सूचनामा जनाइएको छ ।

प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाको १ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ बक्यौता छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाको २४ करोड ४१ लाख ३० हजार ३४७ रुपैयाँ, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको १७ करोड २१ लाख ६९ हजार ४६५ रुपैयाँ, पोखरा महानगरपालिकाको १३ करोड ३५ लाख १४ हजार ७१२ रुपैयाँ, भरतपुर महानगरपालिकाको १३ करोड ३४ लाख ३३ हजार ६५३ रुपैयाँ र विराटनगर महानगरपालिकाको ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७०७ रुपैयाँ बक्यौता छ ।

त्यसैगरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको ७ करोड ३९ लाख १३ हजार १४३ रुपैयाँ, धनगढी उपमहानगरपालिकाको १० करोड ५७ लाख  ३० हजार ३८६ रुपैयाँ, भीमदत्त नगरपालिकाको ९ करोड ८६ लाख ४ हजार ३२२ रुपैयाँ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको १९ करोड ९१ लाख ३८ हजार ५४५ रुपैयाँ, बुटवल उपमहानगरपालिकाको ८ करोड १७ लाख ७७ हजार ३१५ रुपैयाँ बाँकी छ ।

त्यसैगरी उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको १ करोड ८७ लाख ९७ हजार १६ रुपैयाँ, इटहरीको बराह नगरपालिकाको १ करोड ६ लाख ४१ हजार १५ रुपैयाँ, झापाको दमक नगरपालिकाको ५ करोड ५४ लाख ८९ हजार १ सय रुपैयाँ बाँकी छ ।

सुनसरीकै धरान उपमहानगरपालिकाको २ करोड ५९ लाख ८१ हजार ९२४ रुपैयाँ, देवानगञ्ज गाउँपालिकाको १ करोड १ लाख  ५७ हजार ९६० रुपैयाँ, इनरुवा नगरपालिकाको २ करोड ३८ लाख ८० हजार ३६३ रुपैयाँ, मेचीनगर नगरपालिकाको २ करोड ३९ लाख ९४ हजार ७१६ रुपैयाँ बाँकी छ ।

त्यसैगरी सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकाको १० करोड २३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाको १ करोड १३ लाख ८० हजार ९५३ रुपैयाँ, रौतहटको चन्द्रनगर नगरपालिकाको २ करोड २ लाख १९ हजार २२७ रुपैयाँ, गजुरा नगरपालिकाको १ करोड ९७ लाख ८९ हजार ७६७ रुपैयाँ, सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको ४ करोड ४७ लाख २ हजार ७३० रुपैयाँ बाँकी छ ।

सप्तरीकै हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको १ करोड १५ लाख ४१ हजार ८४४ रुपैयाँ,  रौतहटको गौर नगरपालिकाको ३ करोड ७४ लाख ५९ हजार ६८० रुपैयाँ, इशनाथ नगरपालिकाको ३ करोड ९८ लाख ७४ हजार ९५८ रुपैयाँ बाँकी छ ।

हेर्नुहोस्, कुन पालिकाको कति बाँकी छ ?

सबैभन्दा बढी बक्यौता रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सडकबत्ती विषयमा बैठकमै छलफल हुने बताए । 'अहिले यस विषयमा मलाई केही जानकारी छैन । आज बैठकमा छलफल भएपछि मात्र केही भन्न सक्छु,' मानन्धरले लोकान्तरसँग भने ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जन सडकबत्तीबापतको महशुल महानगरले तिर्न नसक्ने बताउँछन् । 'महानगरको जग्गामा विद्युत् प्राधिकरणले पोल ठड्याएर व्यापार गर्ने अनि सडकबत्तीको बिल महानगरमा पठाएर त भएन,' महर्जनले लोकान्तरसँग भने, 'हाम्रो महानगरले सडकबत्ती जडान गरेको दुई वर्ष पनि भएको छैन । अनि हरेक गल्ली-गल्लीको बिल महानगरमा पठाएर त हुँदैन ।'

महानगरकै जग्गामा पोल ठड्याएर व्यापार गर्दै आएको प्राधिकरणले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत पनि जनतालाई नि:शुल्क सडकबत्ती उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको कथन छ ।

'एउटा निजी बैंकले त व्यापार गर्दा सामाजिक कल्याणका लागि योगदान गर्छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा कमाउँदा पनि सामाजिक कल्याणको काम गर्दैन,' उनले थपे, 'त्यसो हो भने हामीले पनि विद्युत् पोल ठड्याएको भाडा प्राधिकरणसँग माग्नुपर्ने हुन्छ ।' कुनै जानकारी नै नदिएर यसरी पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।

पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी किरणप्रसाद कोइराला पनि विद्युत् प्राधिकरणले सडकबत्तीको रकम लिने हो भने पोलको भाडा पनि महानगरलाई तिर्नुपर्ने बताउँछन् ।

'पहिला पहिला सबै सडकबत्तीको सबै रकम जलस्रोत मन्त्रालयले नै तिर्नेगर्थ्यो,' उनले लोकान्तरसँग भने, '२०७४ पछि बिल महानगरलाई पठाउने गरेको छ । वर्षको १ करोड जति सडकबत्तीको बिल आउने गरेको छ । पाँच वर्षको जरिवाना समेत जोडेर १३ करोड जति बाँकी भएको हुनसक्छ ।'

अब तिर्नपरे महानगरले तिर्ला तर प्राधिकरणसँग पनि प्रतिपोल भाडा लिने विषयमा बोर्डमा छलफल समेत भएको उनले खुलाए ।

विराटनगर महानगरपालिकाका राजश्व अधिकृत सरोज गौतम भने महानगरले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्पत्ति करको बक्यौता माग गर्दा सडकबत्तीको रकम मागेर लफडा झिकेको बताउँछन् ।

'हामीले विद्युत् प्राधिकरणसँग झन्डै ४ करोड जति सम्पत्ति कर बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले पनि सडकबत्तीको बिल पठायो,' गौतमले लोकान्तरसँग भने, 'सडकबत्तीको बिल पठाउँदा न कुनै अभिलेख छ, त्यसै आफुखुशी बिल पठायो । हामीले पनि पोलको भाडा मागेका छौं । पोलको भाडा मात्रै जोड्ने हो भने ३० करोडभन्दा बढी हुन्छ ।'

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता परमेश्वर कुमार झा भने प्राधिकरण आफै कन्फ्युज भएको बताउँछन् ।

'हामीलाई लाखमा बिल पठाउँछ र गोरखापत्रमा करोडमा सूचना प्रकाशन गर्नुले पनि प्राधिकरण आफै कन्फ्युज भएको दखिन्छ,' झाले लोकान्तरसँग भने, 'अर्कातर्फ हामीले पठाएको सम्पत्ति करको बिल पनि प्राधिकरणले भुक्तानी गरेको छैन ।'

सम्पत्ति कर बुझाउन पत्राचार गर्दा प्राधिकरणले आफूहरूको कानूनमा त्यस्तो कुनै कर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छैन भनेर जवाफ दिने गरेको उनले बताए ।

'विद्युत् प्राधिकरणको कानूनमा सम्पत्ति कर नबुझाउने उल्लेख होला । तर, हामी त  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कर लिने हो । प्राधिकरणले हाम्रो बक्यौता बुझाओस् अनि हामीले पनि सडकबत्ती बुझाउँछौं ।'

सम्पत्ति करको ४५ लाख ६० हजार ६२२ रुपैयाँ र साधारण पोल, ट्रान्सफर्मर, तार लाइन, थ्री फेजमिटर आदिको भाडा समेत गरेर कुल ९ करोड २२ लाख ९४ हजार ८४४ रुपैयाँ प्राधिकरणले उल्टै जनकपुर महानगरलाई तिर्न बाँकी रहेको झाले बताए ।

हरेक २/२ वर्षमा उपमहानगरपालिका र प्राधिकरणबीच हिसाबमिलान हुने गरेको भएपनि प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेको भनेर सूचना प्रकाशित गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।

यसरी हेर्ने हो भने प्रायःजसो स्थानीय तहले उल्टै प्राधिकरणले रकम तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि ठाउँमा मिटर नै जडान नभए पनि आफुखुशी अनुमानको आधारमा जे पायो त्यही बिल पठाइदिने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भने प्राधिकरणको अभिलेखमा बाँकी रहेको बक्यौता बुझाउन सूचना प्रकाशित गरिएको बताउँछन् ।

'स्थानीय तहले गाउँ-गाउँ, टोल-टोलमा मिटर नै जडान नगरी सडकबत्ती जडान गराउनुभएको छ । रातिमा मात्र होइन, दिनमा पनि ती सडकबत्ती बलेका हुन्छन्,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'स्थानीय तहले उक्त बक्यौता रकम नबुझाए ४५ दिनपछि ती सडकबत्तीको लाइन काटिने छ ।'

स्थानीय तहले दाबी गरिरहेको करसम्बन्धी कुनै पनि रकम प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको कानूनमा नरहेको उनको कथन छ ।

'पोल गाडेबापत, ट्रान्सफर्मर जडान गरेबापत वा मिटर जडान गरेबपत प्राधिकरणले कर तिर्नुपर्ने कुरा हाम्रो कानूनमा कहीँ पनि उल्लेख छैन,' भट्टराईले भने, 'हामीले जसरी ती स्थानीय तहको बक्यौताबारे सूचना प्रकाशित गरेका छौं, त्यसैगरी कहिल्यै स्थानीय तहले प्राधिकरणमाथि रकम बाँकी छ भनेर बक्यौता तिर्नका लागि सूचना प्रकाशन गरेको देख्नुभएको छ?'

आफूहरूले नियमबमोजिम तिर्नुपर्ने एकीकृत कर तिरिरहेको उनको जिकिर छ ।

प्राधिकरण आफैंले उत्पादन गरेको भन्दा पनि किनेर विद्युत आपूर्ति गरिरहेकाले सडकबत्तीबापतको रकम स्थानीय तहले बुझाउनैपर्ने उनले बताए ।

'उहाँहरूले सडकबत्तीबापतको विद्युत महशुल बुझाउनैपर्ने हुन्छ, नभए सडकबत्तीको लाइन काटिन्छ,' भट्टराईले थपे, 'यदि उहाँहरूलाई कुनै समस्या छ भने त्यसका लागि हामीसँग छलफल गर्नुपर्‍यो, उहाँहरू आउनुपर्‍यो ।'