उच्च अदालत पाटनले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर गरेको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश आंशिक सदर गरेको हो ।

यससँगै टोपबहादुर रायमाझी, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायत प्रतिवादीहरू मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थुनामै रहनुपर्ने भएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले गएको असार १ गते रायमाझी, खाणसहित १६ प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशपछि रायमाझी र बालकृष्ण खाणका अलावा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, बिचौलियाका रूपमा चिनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी र हरिभक्त महर्जनलगायत थुनामा गएका थिए ।

प्रतिवादीद्वय लक्ष्मी महर्जन र टंक गुरुङलाई भने धरौटी तारेखमा छाडिएको थियो ।

थुनामा रहेका प्रतिवादीहरू जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भनेर २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप प्रतिवावदीहरूमाथि छ । तत्कालीन अवस्थामा पक्राउ परेका १८ र फरार रहेका १२ जना गरी ३० जनालाई प्रतिवादी बनाई दायर गरिएको मुद्दाको फैसला भने जिल्ला अदालतबाटै आउनेछ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ शुरू हुन बाँकी नै छ ।