×

NIC ASIA

सन्दर्भ : कोप २८ समिट

'क्लाइमेट चेन्ज' : नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रको न्यायका लागि जलवायु कूटनीति सक्रिय बनाऔं

काठमाडाैं | मंसिर २०, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी सम्मेलन सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनबाट शुरू भई २८ औं कोप सम्मेलन दुबईमा भइरहेको छ । शुरू–शुरूका सम्मेलनमा मानव जीवन र प्रकृतिका बीच सन्तुलन कायम गरी दिगो विकास गर्न जोड दिएको पाइन्छ ।

विश्वको औसत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राख्ने र तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि १.५ सेल्सियस तापक्रममा गर्ने तथा ग्रीन हाउस ग्यासको उत्सर्जनलाई सन् २०३० सम्म ४३ प्रतिशत कम गर्ने सहमति भएकाले पेरिस सम्मेलनलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुबई सम्मेलन(कोप २८) विशेष चासोका साथ हेर्‍यो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

हाम्रो पृथ्वी हाम्रो भविष्य भन्ने नाराका साथ वातावरण संरक्षणका अभियानहरू पनि विश्वले सञ्चालन गर्‍यो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा दिगो वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायु परिवर्तन, प्रकृति, प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो विकासका लागि वातावरणीय कार्यक्रम   सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरूको समेत जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका मुद्दा मुख्य रहेका छन् । प्रायः सबै मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न राष्ट्रिय रणनीति तय गरेको पाइन्छ । विश्व दिगो विकास लक्ष्यको जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यको लक्ष्यलाई अन्य लक्ष्यसँग जोडेर हेरिएको छ ।  


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

जलवायु परिवर्तनको विश्व सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले नेपालको भ्रमण गरी नेपालको जलवायु परिवर्तनका असरको बारेमा स्थलगत अवलोकन गर्नु महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा रह्यो ।

Vianet communication

विशिष्ट व्यक्तिले नेपालको हिमालको अवस्था र असरका बारेमा सम्मेलनमा आवाज उठाई विश्व समुदायलाई सतर्क बनाउनुलाई नेपालप्रतिको ठूलो सहयोग र सद्भावका रूपमा लिनुपर्छ । समूह बीसका राष्ट्रहरूले ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरी हरित गृहलाई असर पुर्‍याएका छन् । यी राष्ट्रहरू जीवाष्म इन्धनको प्रयोग घटाउन सकेका छैनन् भने जलवायु परिवर्तनको असर समाधान गर्न गरेका बाचा पूरा गर्न अटेर गरेका छन् । अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरी हरित गृहमा असर पुगेको र विश्व तापमान नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको एवं मौसम परिवर्तनको असरले मानव जीवनमा नकारात्मक असर परेको छ ।

मौसममा भएको परिवर्तनले अल्पविकसित देशहरूमा उत्पादनदेखि मानवीय विपद्सम्मका असर देखिएका छन् । कार्बन उत्सर्जनमा न्यून भएका देशले अधिक जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्नुपरेको छ ।

कोप २८ मा हानी नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ । जलवायुजन्य हानी नोक्सानीबापत कोषबाट समतामूलक रूपमा सहयोग गरिनुपर्ने, कोष सञ्चालन पक्रिया सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने प्रभावित मुलुकले सहजरूपमा सहयोग लिई हानी नोक्सानी पूर्ति गर्नुपर्ने विषय उठेको छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको गोलमेच बैठकको अध्यक्षता गरेको र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्पष्ट धारणा राखेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट हामीलाई बचाउन हाम्रो हिमाल बचाउ भन्ने भनाइ राखिएको थियो । मानव निर्मित विश्वव्यापी तापमानले जलवायु अराजकता निम्त्याएको, प्रकोपका कारण धेरै मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको र मानव जीवनचर्यामा समेत असरको विषयमा आवाज उठिरहेको छ । विगतका सम्मेलनमा भएका समझदारीहरूको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवाज उठेको तर दबाब नपुगेको देखिन्छ ।  

जलवायु परिवर्तनको असरलाई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडेर हेर्दा शासकीय व्यवस्थामा निकै चुनौती देखिएका छन् । शासन सञ्चालनमा विपद् बाढीपहिरो, खडेरी, डँडेलो र सुख्खा मौसमका कारण प्रकोप सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले परिपुरण गर्न साधन स्रोतको अधिक आवश्यकता देखिएको छ । जनधनको सुरक्षामा संवेदनशील अवस्था आउन थालेको छ । बेमौसममा वर्षा हुने, हिमतालहरू सुक्ने र फुट्ने, तापक्रमको वृद्धिले मानव जीवनमा असर पुर्‍याउने काम गर्न थालेको छ ।

नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर परिपुरण गर्न क्षेत्रगत समन्वय र अन्तराष्ट्रिय सहकार्यको खाँचो रहेको छ ।

अन्नबालीको उत्पादनमा बेमौसमका कारण उत्पादन ह्रास भई भोकमरी सामना गर्नुपर्ने अवस्था दिनानुदिन बढ्दो छ । आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्दा मौसमको अस्वाभाविक फेरबदल र बढ्दो तापक्रमले कृषि उत्पादनमा प्रतिकूलता भोग्नुपरेकाले आर्थिक चक्रमा प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । सामाजिक रूपमा हेर्दा पिउने पानीका मुहान सुक्ने र आय आर्जनका अवसरहरू साँघुरिएका कारण मानिस अनुकूलता खोजीका लागि बसाईंसराइको बोझ बढ्दो रहेको छ  । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि असरहरू देखिन थालेका छन् । जीवाणुहरूको संक्रमणले डेंगु, मलेरिया, भोकमरीका कारण कुपोषण र अन्य रोगब्याधिहरूको चुनौती बढ्दो छ ।

यी यावत समस्या हाम्रा कारणले नभई विकसित देशहरूमा कार्बन उत्सर्जनका कारण भएका हुन् । नेपालले अल्पविकसित देशहरूको नेतृत्व गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर अल्पविकसित देशहरूले अधिक व्यहोरिरहेका छन् । कोप २८ सम्म पुग्दा धनी देशहरूले सम्मेलनमा गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जोड दिएका छैनन् । गरिब देशहरूलाई केही सहयोग दिने वाचा गरी भुलाइरहेका छन् । जलवायु न्यायमा गरिब मुलुक धेरैपछाडि रहेका छन् ।

कोप २८ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको ओझिलो र प्रभावकारी उपस्थितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन देखियो । नेपालले उठाएका विषयमा अन्तराष्ट्रिय तहबाट सकारात्मक अनुभूति भएको पाइयो ।

दुबई सम्मेलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपालको ओझपूर्ण उपस्थिति र जलवायु न्यायका विषयमा पूर्व दबाबका दिन प्रभावित देशहरूसँगको तर्कपूर्ण आवाजका लागि जलवायु कूटनीतिको उपयोग गर्नुपर्थ्यो । साझा समस्याहरू एकीकृत गरी प्रभावित देशहरूले क्षतिपूर्तिभन्दा पनि विगतका सहमति कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक थियो । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै तापमानका कारण हिमालय क्षेत्रमा अब आउने समस्याका लागि दबाब दिन एकताबद्ध उपस्थितिको खाँचो थियो ।

मानव र प्रकृतिबीचको सम्बन्धको अन्तर बढाउने नभई सन्निकट बनाउन दबाबको आवश्यकता थियो । जलवायु परिवर्तनको असरसित आर्थिक, सामाजिकसहित शासकीय अवरोधका विषयमा घनीभूत छलफलको खाँचो थियो । निर्दोष र निम्न तहका मानिसको जीवनचर्यामा परेको असरले गरिबी निवारणमा पर्ने चुनौतीका बारेमा बहस हुनुपर्थ्यो । नेपालजस्ता बढी जलवायुको जोखिम हुन सक्ने देशले भविष्यमा हुन सक्ने चुनौतीका बारेमा अझ तथ्यपूर्ण आँकडासहित प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो ।

आन्तरिक अध्ययन र बहस गरी विज्ञहरूको समेत सुझावका आधारमा अन्तराष्ट्रिय छलफलका विषयसूचीमा जलवायु न्यायका लागि जोडदार आवाजको आवश्यकता थियो । धनी राष्ट्रको बलमिच्याइँ र गरिब राष्ट्रको रोधनका विषयमा व्यापक बहसको गरी र विगतका सहमतिको कार्यान्वयनमा नैतिक दवाव सृजना हुनुपर्थ्यो । जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गरी मारमा परेकाको परिपूरण र असरै नपर्ने शासकीय प्रणालीको स्वरूप बनाउन जोड दिनुपर्थ्यो ।  

जलवायु परिवर्तनको असरको विषय पीडामा रहेका समुदायलाई मात्र अनुभूति भएको छ । धनी राष्ट्रहरू आर्थिक होडबाजीमा दौडिरहेका छन् । केही सहयोगका आधारमा जलवायु प्रभावितको दबाबको आवाज मत्थर गर्न खोजिएका आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । धनी राष्ट्रको जलवायु परिवर्तनको नियन्त्रण गर्न भएका सहमतिको अनुगमन गर्ने र निगरानी बढाउने विषय पनि ओझेलमा परेको छ । 

नेपालले कालापत्थर र माल्दिभ्सले समुन्द्रमुनि मन्त्रिपरिषदको बैठक बसी विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असरको ध्यान आकृष्ट गर्नु महत्त्वपूर्ण सांकेतिक विरोधको रूपमा हेरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनले हाम्रा हिमालमा तापक्रम र अम्लीयपनले हिउँ नहुने र माल्दिभ्सजस्तो टापु देश समुद्री सतह बढी अस्तित्वमा नरहनेजस्ता विषयमा विश्व समुदायमा दबाब दिइएको थियो । तर, धनी राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जनमा कम गर्ने व्यवहारमा सन्तोषजनक अवस्था देखिएन ।

नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर परिपुरण गर्न क्षेत्रगत समन्वय र अन्तराष्ट्रिय सहकार्यको खाँचो रहेको छ । जलवायु परिवर्तन सीमारहित समस्या भएको र अल्पविकसित देशहरूको नेतृत्वले साझा समस्या समाधान गर्न जलवायु न्यायको पक्षपोषणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । हानी नोक्सानी कोष स्थापना एउटा उपलब्धि भएता पनि यो दिगो समाधान होइन ।

दिगो समाधानका लागि विगतका सम्मेलनहरूमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण उपलब्धि हुनुपर्दछ । भविष्यमा आउन सक्ने विकराल अवस्थाको क्षति मूल्य मापनको परिपुरण गर्न नसकिने हुन सक्छ । धनी राष्ट्रको शासकीय शैलीमा गरिब राष्ट्रको भविष्य जोडिएको हुँदा जलवायु न्याय अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हुनुपर्छ । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

असोज ३०, २०८०

आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x