अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक सम्पत्ति र संरचनाको संरक्षणमा सामूहिक जिम्मेवारीको खाँचो रहेको बताएका छन् ।​​

मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा बुधवार आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन'सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘सार्वजनिक सम्पत्ति र संरचनाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी एक अर्कालाई पन्छाउने प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सामूहिक जिम्मेवारी हो । यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।’​​​

सेवाप्रवाह गर्दा कार्यविधिको पालना गर्ने, पारदर्शिता तथा समय भित्र निर्णय गर्ने, कार्य संस्कृति बसाल्ने र राम्रा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले राखेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै उनले उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

‘नीतिगत निर्णय के हो, के होईन ? भन्ने विषयमा परिभाषित हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘प्रदेश तहमा हुने नीतिगत निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌बाट र प्रशासनिक निर्णय तत् तत् प्रशासनिक तहमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरी प्रशासनिक निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

उपभोक्ता समितिले पाएको काम अरूलाई ठेक्का दिन नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । 

‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा उपभोक्ता समितिको क्षमताले गर्न सक्ने काम मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिले पाएको कार्यलाई अरूलाई ठेक्का दिन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यमा लागत साझेदारी, मेसिनरी तथा उपकरणको प्रयोग, जमानत/धरौटी, मूल्य अभिवृद्धि कर बिलको आधिकारिकता लगायतका विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफू नेतृत्वको सरकारबाट बजेटको दुरुपयोग हुन नदिने बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने योजनाहरूलाई शून्यमा झार्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश सरकारले ठूला योजनाहरू मात्र प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएका योजनाहरूको अनुगमन गर्नको लागि प्राविधिकको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ’, उनले भने ।

मधेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले आयोगको छानबिन कार्यमा आफ्नो सरकारबाट पूर्ण सहयोग रहने बताए ।

यस्तै, कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले जनताको अपेक्षा पूरा प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताए । अनियमितताको विषयलाई सबैले जिम्मेवार भएर चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।