संसदीय समितिको निर्देशन र अदालतको आदेशविपरीत सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई डलर सटहीको सिफारिश नदिँदा देशकै इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने जोखिम बढेको छ ।

इन्टरनेट सेवा आयात गरेबापत टाटा, एयरटेल, सिफीजस्ता विदेशी अपस्ट्रीम कम्पनीलाई पठाउनुपर्ने पैसा रोकिएको ९ महिना भइसकेको छ । तर, डलर सटही सुविधाका लागि राष्ट्र बैंकलाई गर्नुपर्ने सिफारिश मन्त्रालयले गरेको छैन ।

 ‘कानूनमा तिर्नुपर्दैन भनेर व्यवस्था गरिएको राजस्व जबरजस्ती तिर्न भनिएको छ र नतिरे डलर सटही सुविधा नदिने भनिएको छ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, ‘सञ्चारमन्त्रीले कानून पढिदिएको भए यो समस्या आउने थिएन ।'

पछिल्लो समय यो विवाद समाधानमा कुनै प्रगति नभएको र विदेशी कम्पनीले जुनसुकै बेला पनि नेपालमा आयात हुने इन्टरनेट सेवा रोकिदिन सक्ने जोखिम बढेको पराजुलीको भनाइ छ ।