नेपालमा कुनै समय यस्तो थियो, जतिबेला राजनीतिक संक्रमणले सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध जस्तो थियो । सडकमा विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन नियमित हुन्थ्यो, जुन स्वाभाविक पनि लाग्थ्यो ।  

तर, यतिखेर राजनीतिक संक्रमणको कुनै पेचिलो सन्दर्भ छैन । २०६४ सालयता संविधानसभाका २ सहित ४ वटा निर्वाचन भइसकेका छन् । संविधान बनेपछि नै देशले दुईवटा निर्वाचन पार गरिसकेको छ । यसैले अब एकाध विषयबाहेक राजनीतिक समस्या देखाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा दलहरूसामु नहुनुपर्ने हो । 

विकास, समृद्धि र जनसरोकारका विषय यतिखेर सरकार र राजनीतिक दलका प्रमुख मुद्दा हुनुपर्ने हो । यिनै विषयमा कसले राम्रो काम गर्ने र को बढी रचनात्मक बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिनुपर्ने हो । 

अर्थतन्त्रमा सुधार, बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यका मुद्दा मुख्य विषय बन्नुपर्ने हो । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसदलाई उचित बिजनेस, कानून निर्माणमा सरकार र सदनलाई खबरदारी गर्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना जिम्मेवार बन्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य प्रतिपक्षी दलको ध्यान यी रचनात्मक विषयतर्फ केन्द्रित छैन ।

देश बनाउन खर्चिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण ०५०, ०६० र ०७० को दशक गरी ३० वर्षको समय यही राजनीतिक संक्रमणको नाममा खेर गइसकेको छ । ०८० दशकलाई पनि त्यसैगरी व्यर्थैमा खेर फाल्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।

जनताप्रति जवाफदेहिता भन्दा सत्ता गुमेको कुण्ठा, सरकारमा बलियो हिस्सेदारी नपाएको झोकमा देशमा आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन गर्ने होडबाजी दलहरूबीच चल्न थालेको छ ।

यस्तै होडबाजीमा अग्रपंक्तिमा छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले । केन्द्र र प्रदेशको सत्ता गुमाउनु परेपछि एमाले खुला रूपमा नै सरकार ढाल्ने खेलमा देखिन्छ । त्यति मात्र हैन, संसद्लाई कार्यकाल पूरा गर्ने नदिएर मध्यावधिमा धकेल्ने आशयका अभिव्यक्ति अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित जिम्मेवार नेताबाट आउन थालेको छ ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार टिकाउन नसकेर संसद् विघटन गराएका ओलीले फेरि यो संसद कामकाजी छैन, २०८४ को चुनाव पनि कुर्न सकिँदैन भनिरहेका छन् ।

‘भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोरी र त्यसको रक्षाबाहेक यो सरकारले केही गरेको छैन । यस्तोमा हामीले मिसन ०८४ पर्खिन नसक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । देश बर्बाद हुन लाग्यो भने कहाँ मिसन ०८४ को चुनाव भनेर पर्खिने ?,’ पार्टीनिकट नेपाल खेलकुद महासंघ केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘उस्तै परे यो गठबन्धन भत्काउनुपर्छ । आन्दोलनका लागि पार्टीको सिट्ठी कुर्न म निर्देशन दिन्छु ।’ 

पुराना कम्युनिष्ट नेता राधाकृष्ण मैनाली देशमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षाभन्दा सत्ताबाहिर रहनुको छटपटीका कारण नेताहरूले आन्दोलनको कुरा गर्ने गरेको बताउँछन् ।

‘कुनै पनि पार्टीले देशमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता, संविधान संशोधन, कानून निर्माण, गरिबी, भ्रष्टाचार र युवा पलायनको चिन्ताले आन्दोलन भनिरहेका छैनन्,’ मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘सबैले सत्तामा कसरी टाउको टेकाउने, कसरी टिक्ने र ढाल्न पाए आफू जान हुन्थ्यो भन्ने चिन्ताले मात्रै आन्दोलन र विरोधको गीत गाइरहेका छन् ।’ 

एमालेले सडकमा निस्कन्छौं भन्नु सत्ता स्वार्थबाहेक केही नभएको उनी बताउँछन् । 

‘एमालेले २०८४ सम्म कुर्न सक्दैनौं भनेर खुला रूपमा भनिसक्यो । यसैले सत्ता गठबन्धनलाई तोड्न लाग्छौं भनेर उसले सार्वजनिक रूपमा घोषणा नै गरिसक्यो,’ मैनाली भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धनमा खैलाबैला बनाएर सरकार ढाल्ने र सरकारमा टाउको लुकाउन पाइन्छ दाउमा एमाले लागेको छ । यो सत्ता स्वार्थबाहेक नागरिक सरोकारको विषय होइन ।’

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल आन्दोलन भनेर बार्गेनिङ गर्ने र भ्रष्टाचारी जोगाउने भन्दा अरू एजेन्डा आन्दोलन भन्नेहरूसँग नरहेको तर्क गर्छन् ।

‘बेथिति, भ्रष्टाचार, बरालिएको संविधान, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, बढ्दो युवा पलायनजस्ता विषयमा सरकारलाई खबरदारी गरौं र सदनमा जिम्मेवार भएर छलफल गरौं भन्ने नागरिकका एजेन्डा दलहरूसँग छैन,’ खनाल भन्छन्, ‘बरु भ्रष्टाचार गर्ने आफैं अनि आफ्नैलाई जोगाउने र थप राज्य दोहन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने भन्दा यिनीहरूको घोषित लक्ष्य अरू देखिन्न ।’

सत्ता पक्ष हुन नपाएको झोँक एमालेसहितका दलले देखाएको उनी बताउँछन् । 

‘२०६४ सालयता सबै सत्तापक्ष छन् । प्राविधिक रूपमा प्रतिपक्षी छन्, तर राजनीतिक रूपमा छैनन् । सत्तापक्ष हुन नपाएकाले फेरि आन्दोलन र विरोधका अनेक फुर्का जोडेर नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेका देखिन्छन्, खनाल भन्छन्, ‘यसैले यी दलले अपिल गरे पनि नागरिकले पत्याउन छोडिसके । पार्टीका स्वार्थी समूहबाहेक अरू यिनको आन्दोलनमा जाँदैनन् ।’ 

आन्दोलन र विरोधको चेतावनी दिनेमा एमाले मात्रै छैन । राप्रपासहित मधेशकेन्द्रित दल र विकल्प भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत छन् ।

अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै चुनाव लडेर संसदमा १४ सीट भएको राप्रपाले पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर, उसका कार्यक्रम सरकारलाई खबरदारी गर्नेतिर छैनन् । बरु व्यवस्था मास्नुपर्छ भन्नेतिर लक्षित देखिन्छन् । गणतन्त्र ढालेर राजतन्त्र ल्याए मात्रै परिवर्तन सम्भव हुने तर्क अघि सार्दै उसले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । 

राजतन्त्र र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेर राप्रपाले लामो समयदेखि भन्दै आए पनि यो मुद्दामा जनसमर्थन देखिएको छैन । संवैधानिक राजतन्त्र भनेर वकालत गरे पनि यो मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन राप्रपालाई सहज छैन । 

गत मंगलबार सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र  लिङ्देनले आन्दोलनको कुरा गरे पनि त्यसको औचित्य बताउन सकेनन् ।

पुराना कम्युनिष्ट नेता राधाकृष्ण मैनाली सरोकारका मुद्दाबाहेक अरू केही कुराले पनि जनतामा उत्साह ल्याउन नसक्ने बताउँछन् ।

‘कुनै समय थियो, आन्दोलनको रापतापले व्यवस्था नै बदलियो । लाखौं नागरिक सडकमा उर्लिएपछि राजतन्त्र गयो । के अहिले राप्रपाले पहिलेको भन्दा बढी नागरिक सडकमा उतारेर राजतन्त्र ल्याउन सक्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘पछिल्लो समय परम्परागत दलविरुद्ध देखिएको आक्रोशमा खेलेर ८/१० सीट बढाउने बाहेक अरू केही पनि यो आन्दोलनले गर्दैन ।’

परिस्थितिविना सरकार ढाल्ने केटाकेटी खेल

गत वर्षको १० पुसमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको जग हालेका थिए । तर, आफैंले जग हालेको सरकारमाथि आफैंले धावा बोल्दा कांग्रेसको प्रवेश भएको थियो । त्यसयता यो सत्ता गठबन्धन झन् कसिलो र बलियो देखिएको छ ।

कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको समर्थनमा सरकार बलियो मतका साथ निर्धक्क चलेको देखिन्छ ।

एकातिर प्रचण्डविरुद्ध देउवालाई उचाल्ने र अर्कातर्फ देउवाविरुद्ध प्रचण्डलाई अनेक आश्वासन दिनेजस्ता अव्यावहारिक र असान्दर्भिक कसरत ओलीले गरिरहेको स्रोत बताउँछ । 

कोशीमा प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसमा खेल्न खोजेका ओलीको प्रयास असफल भएको थियो । तर पनि उनी शेखर समूहमा खेलेर गठबन्धन ढाल्न सकिन्छ भन्नेमा अझै देखिन्छन् ।

कोशी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा कांग्रेसबाटै भोट क्रस हुँदा माओवादीको सीट एमालेले उम्काएको छ । 

कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षसँग ओलीले साँठगाँठ गरेर गठबन्धनमा फाटो ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने परीक्षण गरेको नेताहरू बताउँछन् । तर, सरकार ढाल्ने असान्दर्भिक, अराजनीतिक र केटाकेटी खेलले एमालेलाई नै हानी गर्ने नेताहरूको टिप्पणी छ । 

अब बस्ने संसद् बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र आफ्ना माग सम्बोधन नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी एमालेको छ । केही दिनअघि मात्रै एमालेले नागरिकका आशा र अपेक्षा राज्यले पूरा गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको लिखित ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

सरकारलाई राम्रो गर्नका लागि दबाब दिइरहनु प्रतिपक्षीको दायित्व नै रहेको एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन् । 

‘सरकारले नागरिक आशा र अपेक्षाका एउटा पनि काम गर्न सकेको छैन । प्रतिगामीहरू छटपटाउँदा राज्य हुनुको बोध सरकारले गराएको छैन,’ गुरुङ भन्छन्, ‘यस्तोमा प्रतिपक्षी सुतेर होइन, सदनदेखि सडकसम्म खबरदारी गरेर जनतालाई एउटा आड भरोसा दिन चाहन्छ ।’

तर, आन्दोलन र विरोध के लागि भनेर गरिएको प्रश्नमा उनले गोलमटोल जवाफ दिए । 

मधेशकेन्द्रित दलको दोधार

मधेशकेन्द्रित दल लोसपामा यतिखेर अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीच चरम विवाद छ । एकातिर सत्ताभोग गरेर मन्त्रीको झण्डा हल्लाउने सँगै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनेमा लोसपा र जनमत देखिएका छन् । 

उनीहरूका आन्दोलनका इस्यु पनि नागरिकका समस्याकेन्द्रित छैनन्, बरु मधेशमा कसले पकड बनाउने र मत तान्ने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।

‘लोसपामा महन्थ र महतोबीच चरम अन्तरविरोध छ । मधेशको मत कसरी तान्न सकिन्छ र आफू प्रभावशाली बन्न सकिन्छ भन्नेमा अरू दल पनि लागेका छन्,’ मैनाली भन्छन्, ‘तर उनीहरू पनि सत्ता र शक्तिभन्दा संविधान संशोधन, कानून निर्माणको मुद्दामा सिरियस्ली लागेको देखिँदैन ।’