दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकास्थित गोकुलेश्वर अस्पतालमा स्थापना हुनुपर्ने अक्सिजन प्लान्ट अलपत्र परेको छ । ह्युमानिटी फाउन्डेसन धनगढीले लगाएको ठेक्कामा उल्लेख सम्झौता अवधि सकिएको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

एक करोड २० लाख कुल लागत रहेको गोकुलेश्वर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र अक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल लागतको ६० प्रतिशत, ह्युमानिटी फाउन्डेसनले ३० प्रतिशत र शैल्यशिखर नगरपालिकाले १० प्रतिशत रकम बेहोर्ने गरी १५ असार २०७८ मा सम्झौता भएको थियो । कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै सम्झौता मितिको २ हप्तामा उक्त कार्य सम्पन्न गरिसक्ने त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा उल्लेख रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुवन जोशीले पुष्टि गरे ।

मशिन खरिद, आपूर्ति र जडानका लागि फाउन्डेसनले काठमाडौंस्थित मिसन रिवल्ड नेपाल र मेडिअक्सी प्रा.लिसँग सम्झौता गरेको थियो । आपूर्तिकर्ताले तोकिएकै समयमा सामान दिन नसक्दा र शैल्यशिखर नगरपालिकाले मशिन जडानका लागि भवन निर्माण तथा बिजुली जडानको काम नगर्दा योजना सम्पन्न हुन नसकेको फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष मानसिंह सावदले बताए ।

'सुदूरपश्चिमका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि ह्युमानिटी फाउन्डेसनले कोभिडको पहिलो लहरको शुरूआतदेखि भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो। त्यही समयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र फाउन्डेसनबीच भएको सहमतिअनुसार इन्फिनिटी होल्डिङको पूर्ण लगानीमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट र दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पतालमा प्रादेशिक सरकार, ह्युमानिटी फाउन्डेसन र शैल्यशिखर नगरपालिकाको सहकार्यमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट जडानको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो,' कोषाध्यक्ष सावदले भने ।

भवन, बत्तीलगायत अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण गोकुलेश्वर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट ६ महिनाअघि नै पुर्‍याइसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको दाबी छ ।

'संघीय सरकारले नै फ्रान्सबाट अक्सिजन प्लान्ट ढुवानीमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेकोमा हामीसँग अरू विकल्प नहुँदा सरकारकै भर परेका थियौं । तर संघीय सरकारले नै समयमा प्लान्ट ल्याउन सकेन । त्यसैले अक्सिजन प्लान्ट जडानमा ढिलाइ भयो,' फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्याम तायलले भने ।

कामविनै १ करोड २६ लाख भुक्तानी

प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने आपूर्तिकर्ता कम्पनीले चरम बेइमानी गरेको देखिएको छ । कुल लागत १ करोड २० लाख रहे पनि आपूर्तिकर्ताले सम्झौतापछि लागत रकम बढाएर १ करोड ३५ लाख ५७ हजार १४ रुपैयाँ २२ पैसा माग गरेको छ । त्यसमा पनि फाउन्डेसनले १ करोड २६ लाख बुझाइसकेको छ । यो रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको सम्झौताभन्दा ६ लाख बढी हो ।

अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको भागमा परेको रकम एक करोडमध्ये ५० लाख र नगरपालिकाले १३ लाख रकम फाउन्डेसनलाई भुक्तानी दिइसकेको छ । मन्त्रालय र नगरपालिकाबाट भुक्तानी भएको रकममा दातृ निकायबाट प्राप्त रकममध्ये ६३ लाख थपेर फाउन्डेसनले आपूर्तिकर्ता भनिएको मेडिअक्सी प्रा.लि.लाई काम नसकिँदै १ करोड २६ लाख भुक्तानी दिएको छ ।

लोकान्तरलाई प्राप्त विवरणअनुसार फाउन्डेसनले २०७८ जेठ ७ गते पहिलोपटक ४० लाख, जेठ १४ गते ३ लाख, जेठ १६ गते २० लाख, असार २० गते १४ लाख र असारकै २१ गते ४९ लाख रकम भुक्तानी दिएको छ ।

'हामीले समयमै भुक्तानी दिइसकेका थियौं, तर आपूर्तिकर्ताको बेइमानीले अक्सिजन प्लान्ट मशिन आउन नै ढिला भयो । शैल्यशिखर नगरपालिकाले पनि भवन र बिजुली बत्तीको काम नगरिदिँदा आएको मशिन पनि जडान गर्न सकेनौं,' फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष सावदले भने ।

आपूर्तिकर्ताबाट भएको गम्भीर धोकाका कारण समस्या गिजोलिँदै गएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष तायलको गुनासो छ । 'सम्झौतापछि हामीले विश्वासको आधारमा मागे अनुसारको रकम दियौं, तर हामीलाई धोका भयो । अहिले हामी जटिल समस्यामा हामी छौं, ' अध्यक्ष तायलले भने ।

कानूनी प्रक्रिया नबुझेका कारण म्याद थपका लागि निवेदन नदिएको तायलको भनाइ छ ।

एक मशिन पुग्यो, अर्को गोदाममै थन्कियो

आपूर्तिकर्तालाई एक करोड २६ लाख रकम भुक्तानी दिइसक्दा पनि सम्झौताअनुसार दुईवटा मशिन अझै दार्चुला पुग्न सकेको छैन। ह्युमानिटी फाउन्डेसनले बैतडी, बझाङ र दार्चुलाका नागरिकलाई पायक पर्ने गरी शैल्यशिखरस्थित गोकुलेश्वर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसका लागि अक्सिजन उत्पादन गर्ने एउटा र सिलिन्डरमा भर्ने अर्को मशिन खरिद गर्न आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी दिइएको हो । तर, आपूर्तिकर्ताले अक्सिजन उत्पादन मशिन मात्रै दार्चुला पुर्‍याएको छ । उत्पादनपछि सिलिन्डरमा भर्ने मशिन गोदाममै थन्क्याएर राखिएको छ । 'हामीलाई एउटा मशिन मात्र प्राप्त भएको छ । त्यो मशिन पनि ७ महिनादेखि थन्किएको छ । अर्को मशिन आपूर्तिकर्ताकै गोदाममा छ भन्ने जानकारी पाएका छौं, ' शैल्यशिखर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शिवदत्त जोशीले भने।

मशिन पुगे पनि बिजुली जडान र मशिन राख्ने स्थान निर्माणका लागि बजेट नहुँदा काम रोकिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर सिंह धामीले बताए ।

'२०७७/८८ मा हामीले १३ लाख भुक्तानी दिएका थियौं । त्यतिखेर बजेट थियो, अहिले ८० हजार भए पुग्छ, तर हामीसँग त्यो शीर्षकमा रकम छैन । कार्यपालिकाबाट रकमान्तर गरेर काम अघि बढाउँछौं,' प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धामीले भने ।

१० लाखका लागि 'बार्गेनिङ´

पुगेको मशिन पनि जडान हुन नसक्नुको कारण नगरपालिकाको फितलो तयारी मात्रै होइन, आपूर्तिकर्ताको बेइमानी पनि हो । कामै नगरी कुल रकम कुम्ल्याउन पाएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई हाइसञ्चो छ । आफैंले बढाएको मूल्यको कुल १ करोड ३५ लाख ५७ हजार १४ रुपैयाँ २२ पैसामध्ये ह्युमानिटी फाउन्डेसनले २०७८ साल जेठ ७ गतेदेखि २०७८ असार २१ गतेसम्म गरी पाँचपटकमा १ करोड २६ लाख आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरिसकेको छ । अब ९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ २२ पैसा मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

बाँकी रहेको उक्त रकम नपाएसम्म मशिन जडान र हस्तान्तरण नगर्ने भन्दै आपूर्तिकर्ताले फाउन्डेसनसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।

' कठिन घडी र आर्थिक संकटको समयमा सरसापट र आफ्नो व्यवसायको रकमबाट आपूर्तिकर्तालाई भने जति रकम पठायौं । १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बुझाएको दुई वर्ष बितिसक्यो, तर अहिलेसम्म त्यहाँ एक करोड रुपैयाँको सामान पनि गएको छैन । अक्सिजन प्लान्ट छ । तर, फिलिङ मशिन छैन । दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पतालमा प्राविधिक टीम पठाएको मेडिअक्सी कम्पनीले उल्टै बार्गेनिङ गर्‍यो, पहिले १० लाख रुपैयाँ पठाउनुहोस्, अनि मात्र काम गर्छौं भनेर । पैसा पठाउन नसक्दा उसले आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलायो । १० लाख रुपैयाँ नबुझाएसम्म प्लान्ट जडान नगर्ने अडान मेडिअक्सी कम्पनीले लिएको छ । हामीले शतप्रतिशत रकम अग्रिम बुझाएका हौं । अब काम नसकिएसम्म रकम पठाउन सक्दैनौं, ' कोषाध्यक्ष सावदले भने ।

मन्त्रालयले हात झिक्यो, ५० लाख बेरुजु

यता सम्झौताको ६० प्रतिशत अर्थात् एक करोड रकम बेहोर्ने जिम्मेवारी लिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि अक्सिजन प्लान्ट निर्माण कार्यक्रमबाट हात झिकेको छ ।

०७७/७८ मा ह्युमानिटी फाउन्डेसनले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्दा जम्मा रकममध्ये पेश्कीस्वरूप दिइएको ५० लाख रुपैयाँ समेत फर्स्यौट हुन नसकेर बेरुजु गएको छ ।

प्लान्ट निर्माण कार्यका लागि म्याद थप समेत भएको छैन ।

'हामीले ५० लाख पेश्की दिएका थियौं । उहाँहरूले फर्स्यौट गर्न नसकेपछि बेरुजु आएको छ । अहिले हामीसँग बजेट छैन । सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर कानूनी प्रक्रियाअनुरूप अगाडि बढ्छौं,' सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले भने ।

सम्झौता र पेश्की दिने समयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले बैंक ग्यारेन्टीविनै ५० लाख भुक्तानी गरेर गम्भीर त्रुटि गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ अनुसार पेश्की दिँदा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको पेश्की फर्स्यौट गर्नुपर्ने अवधिभन्दा कम्तीमा एक महिना बढी अवधिको वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको अग्रिम पेश्की जमानत लिनुपर्ने, उपदफा ६ अनुसार सम्झौता अवधिसम्म पनि काम सम्पन्न हुन नसके निजबाट पेश्की रकमको सय कडा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने उल्लेख छ ।

काम गर्नका लागि पेश्की दिँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले बैंक जमानत लिएको छैन । कोभिड-१९ को प्रकोप सामान्य भएको अवस्थामा फाउन्डेसनले लेखापरीक्षण अवधि २०७८ चैत २५ सम्म पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि त्यसयता म्याद समेत थप भएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कोभिडको महामारी हाल सामान्य अवस्थामा आई नयाँ परिस्थिति रहेको अवस्थामा उल्लेखित काम उक्त फाउन्डेसनबाट गराइरहन आवश्यक नदेखिएको भन्दै पेश्की दिएको रकममा लाग्ने ब्याज १० प्रतिशतसहित तत्काल असुल/फर्स्यौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

काम गराउनैपर्ने भए बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गराउँदा प्रतिस्पर्धाको लाभ समेत प्राप्त हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेकाले प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी उक्त रकम दिनेलाई जिम्मेवार बनाई आइन्दा यस्ता काम नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बेरुजु भौचरमा उल्लेख छ । ह्युमानिटी फाउन्डेसनले अब मन्त्रालयबाट लिएको ५० लाख पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बिचौलिया हावी, फाउन्डेसनवालाको विचल्ली

दार्चुलामा निर्माण हुने भनिएको अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र अक्सिजन सिलिन्डर खरिद प्रक्रियाभित्रको गञ्जागोल यतिमै सीमित छैन । बजेट दिने सरकारी निकाय, काम गर्ने अख्तियारी पाएको फाउन्डेसन र आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको कम्पनीका सदस्य, कर्मचारी वा कुनै पदाधिकारी नरहेका मध्यस्थकर्ता (बिचौलिया) हावी हुँदा फाउन्डेसनका पदाधिकारी रनभुल्लमा छन् ।

मध्यस्थकर्ता भनिएका युवराज शर्मा र सञ्जय चौधरीले फाउन्डेसनसँग मौखिक सहमति गरेर आपूर्तिको जिम्मा लिए । उनीहरूकै अगुवाइमा खरिद प्रक्रिया शुरू भयो । शर्मा र चौधरीले मेडिअक्सीका मालिक भनिएका ठाकुर भण्डारी र मिसन रिबिल्ड नेपालका मदन उप्रेतीसँग भेटाए । उनीहरूले भनेबमोजिम नै फाउन्डेसनले भकाभक रकम खातामा पठाउन थाल्यो । कामविनै लागतभन्दा बढी रकम पाइसकेपछि आपूर्तिकर्ताले समयमा सामान दिएन ।

यता मन्त्रालयसँग २ सातामा काम सम्पन्न गरिसक्ने फाउन्डेसनको सम्झौता थियो । तर, सम्झौताको ढाई वर्ष बितिसक्दा पनि आपूर्तिकर्ताले सामान उपलब्ध नगराएपछि ५० लाख रकम बेरुजु देखियो । फाउन्डेसनका पदाधिकारीहरूले दाताहरूबाट संकलन गरेर आपूर्तिकर्तालाई दिएको ६३ लाख रकम पनि डुबेजस्तै अवस्थामा छ भने नगरपालिकाले दिएको १३ लाखको समेत कुनै उपलब्धि नदेखिएपछि फाउन्डेसनका पदाधिकारीसामु पुर्पुरोमा हात लगाउनेबाहेक विकल्प देखिन्न । बरु उल्टै उनीहरू कानूनी रूपमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ ।

मुद्दा हाल्ने चेतावनी

पछिल्लो समय चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्याम तायल, उपाध्यक्ष पुष्करराज ओझा, महासचिव दीर्घराज उपाध्याय र कोषाध्यक्ष मानसिंह साउद लगायतका पदाधिकारीसँग  कानूनी प्रक्रियाबाहेक अन्य विकल्प छैन । आपूर्तिकर्ताले न त रकम फिर्ता गरेको छ, न त सम्झौताबमोजिम काम नै गरिदिएको छ । काम गर्नेभन्दा पनि बाँकी रहेको रकम हत्याउनमै कसरत गरिरहेपछि फाउन्डेसनले आपूर्तिकर्ता र मध्यस्थकर्तालाई चेतावनी पत्र नै पठाएको छ ।

कोषाध्यक्ष सावदको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा 'असल नियतले गरेको त्यो प्रयास समयमा सफल नहुनुमा यो अभियानमा जोडिएको टीममात्र जिम्मेवार छैन, सरकार, सरकारी संयन्त्र र तत्कालीन परिस्थिति पनि मुख्य कारक रह्यो । तर यही कारण यो अभियानमा जोडिएको टीमले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । यो अभियानको असफलताको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? ह्युमानिटी फाउन्डेसनका तर्फबाट हामीले दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि तपाईँहरूले भने जति रकम समयमा बुझाउँदा पनि किन अहिलेसम्म अक्सिजन प्लान्ट स्थापना हुन सकेन ?' भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

'अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको अभिभारा पूरा नहुँदै उहाँहरू सबै पन्छिनुभयो । पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्कमा आउनुभएन । युवराज सरलाई जतिपटक कल गरे पनि रेस्पोन्स भएन । सञ्जय दाइसँग कुरा गर्दा उहाँ युवराज सरलाई देखाउनुहुन्छ । हामीले कसलाई भन्नु पर्ने हो । कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हो ? अब हामी मुद्दा प्रक्रियामा जान्छौं । मध्यस्थकर्ता र आपूर्तिकर्ताविरुद्ध मुद्दा हाल्ने हाम्रो तयारी छ,' कोषाध्यक्ष साउदले भने ।

आपूर्तिकर्ता मेडिअक्सीले भने १० लाख हाराहारीको रकम भुक्तानी नभएसम्म मशिन हस्तान्तरण गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । 'हामीले एउटा मशिन दार्चुला पुर्‍याएका छौं । रकम भुक्तानी अधुरै रहेका कारण अर्को मशिन हाम्रो गोदाममा छ । दुई वर्षसम्म पनि जम्मा रकम भुक्तानी हुन सकेन । विश्वासको वातावरण रहेन । हामी रकम नपाएसम्म मशिन जडान गरी हस्तान्तरण गर्दैनौं,' मेडिअक्सीका इन्जिनीयर भण्डारीले भने ।

मध्यस्थकर्ता भनिएका सञ्जय चौधरीले आफू मिसन रिबिल्ड नेपाल, मेडिअक्सी प्रा.लि र ह्युमानिटी फाउन्डेसन कुनैमा पनि संलग्न नभएको बताए ।

'म कुनैमा संलग्न छैन । मैले जोडाइदिने काम गरेको हुँ । यसबाट मैले कुनै लाभ पनि लिएको छैन । उहाँहरूको कुरा केमा मिलेन त्यसैले काममा ढिलाइ भयो । मुद्दा प्रक्रियामा जान जरुरी छैन,' चौधरीले भने ।

खरिद, आपूर्ति र जडानको जिम्मेवारी मिसन रिबिल्ड नेपाल र मेडिअक्सी प्रा.लिले लिएका छन् । मिसन रिबिल्ड नेपालका अध्यक्ष डा. मदन उप्रेती अमेरिकामा बस्छन् भने मेडिअक्सीका प्रबन्धक काम विशेष भन्दै दुबईमा छ ।