६० करोड रुपैयाँको सरकारी ठेक्कामा 'साइनिङ अमाउन्ट' भनेर स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गतको आरसीआईपी कार्यालय (डोलि - चल्तीको नाम डोलिडार) ले ३० लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको छ । यो ठेक्कामा कुल कमिसन करिब २ करोड र राजस्व छलिएको ५ करोड रुपैयाँसहित झन्डै ७ करोड हिनामिना भएको देखिन्छ ।

कुल ठेक्का रकमको (०.५ %) ३० लाख रुपैयाँ डोलिडारलाई कमिसन दिएको र (२.५ %) १ करोड ५० लाख ठेकेदारहरूले नै कमिसनका रूपमा बाँडेर खाएको भनी ठेकेदार कम्पनीकै एक प्रतिनिधिले पेस गरेको आन्तरिक हिसाबकिताब नै लोकान्तरले फेला पारेको हो ।

तत्कालीन अवस्थामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत रहेको डोलिडार अहिले शहरी विकास मन्त्रालय मातहत गाभिएको छ ।

डोलिडारलाई घुस दिने निर्माण कम्पनी जेडसीजीआईईसी (चिनियाँ कम्पनी)- आशिष- प्रेरा जेभी हो । उक्त जेभीको आधिकारिक प्रतिनिधि प्रेरा निर्माण सेवाका विकास मल्लले आफ्ना साझेदारलाई दिएको आन्तरिक हिसाबको विवरणमा कमिसनको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, हिसाबकिताब :

२०७५ वैशाख २९ गते ठेक्का सम्झौता हस्ताक्षर गर्दा डोलिडार कार्यालयलाई कुल ठेक्का रकमको ०.५% कमिसन दिएको उक्त हिसाबमा देखिन्छ । उनले कुन व्यक्तिलाई कमिसन दिएको भन्ने कुरा खुलाएका छैनन् । उनले कार्यालयलाई भुक्तानी गरेको भन्ने व्यहोरासहितको हिसाब बुझाएका छन् ।

ठेक्का सम्झौता हुने बेलामा डोलिडार कार्यालयको तर्फबाट तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले सम्झौताकर्ताको रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । साक्षीका रूपमा तत्कालीन योजना प्रमुख शम्भु कार्कीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्झौता पत्रमा गरिएको हस्ताक्षर :

त्यति मात्र होइन, उक्त सडक निर्माणको सुपरिवेक्षणका लागि ५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएको परामर्शदाता कोरियन कम्पनी ईआरएमसीका रेसिडेन्स इन्जिनियर यमनाथ भट्टराईलाई पनि २ लाख रुपैयाँ कमिसन दिएको कुरा हिसाबमा उल्लेख छ । २०७५ जेठ १ गते इन्जिनियर भट्टराईलाई २ लाख रुपैयाँ कमिसन पठाएको भन्ने विवरण मल्लले आफ्नो हिसाबमा देखाएका छन् ।

पौने २ करोड कमिसन,५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली

विकास मल्लले आ-आफ्ना साझेदारलाई दिएको हिसाबकिताबमा उनीहरूले पाएको कमिसनको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । २०७४ चैत १३ गते प्रेरा निर्माण सेवा कम्पनीले कुल ठेक्का रकमको १ प्रतिशत ६० लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनी जेडसीजीआईईसीलाई कुल ठेक्काको (१.५ %) ९० लाख रुपैयाँ कमिसन दिएको हिसाबमा उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, पेटीमा ठेक्का नै बेचिसकेको भए पनि विकास मल्लले मासिक ५० हजार रुपैयाँका दरले १ वर्षको ६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेको भनी हिसाब दिएका छन् । जबकि विकास कुनै दिन साइटमा नगएको उक्त जेभीमा काम गरेका एक कर्मचारीले बताए ।

पेटी ठेक्का लगाउँदा छुट्ट्याइएको १३ प्रतिशत नाफा (७ करोड ८० लाख) र ठेक्कामा १० प्रतिशत मूल्यवृद्धिबापत पाएको ६ करोड समेत गरी १३ करोड ८० लाख स्वत: नाफा भएको देखिन्छ । उक्त नाफाको ३५ प्रतिशत करबापत ४ करोड ८३ लाख राजस्व बुझाउनुपर्नेमा बुझाएको देखिन्न ।

दुई कम्पनीले लिएको कमिसन १ करोड ५० लाख, साइनिङ अमाउन्ट (कमिसन) बापत डोलिडारलाई दिएको ३० लाख, विकास मल्लले पारिश्रमिकबापत लिएको ६ लाख र परामर्श दाता कम्पनीका इञ्जिनियरलाई दिएको २ लाख समेत गरी कुल १ करोड ८८ लाख  कमिसन र तलबका नाममा हिनामिना भएको छ । यसलाई अन्य खर्चमा देखाएर ६५ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व छलिएको उक्त जेभीकै एक कर्मचारीले खुलाए ।

ठेक्कामा थरिथरिका अनियमितता

स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोलिडार) आयोजनाअन्तर्गत झापामा ६० करोड रुपैयाँ(भ्याट बाहेक)को लागतमा बनेको सडकमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ ।

झापाको पाडाजुँगीदेखि बालुवाथानसम्म १०.०३ किलोमिटर, चारपानेदेखि राजगढसम्म १५.४८ किलोमिटर, आमलडाँगीदेखि सोलमारीसम्म ११.५ किलोमिटर र खर्साङबारीदेखि अधिकारीचोकसम्म ६.६ किलोमिटरसहित झन्डै ४३ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ६० करोड (भ्याट बाहेक)रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनी जेडसीजीआईईसी र नेपाली कम्पनीहरू आशिष तथा प्रेरा जेभीले ३० मार्च २०१८ मा ठेक्का पाएका थिए । सम्झौताको २४ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा धेरै पटकको म्याद थपपछि मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।

ठेक्का सम्झौता गर्दा जेभीको तर्फबाट प्रेरा निर्माण सेवाका प्रतिनिधि विकास मल्ललाई आधिकारिक प्रतिनिधि तोकिएको थियो । साझेदार कम्पनीहरूबीच पावर अफ एटर्नीको सम्झौता पत्रमा नै उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

संयुक्तरूपमा तीन निर्माण कम्पनीले पाएको ठेक्काअनुरूप त्यही जेभीले निर्माणको काम गर्नुपर्नेमा तीनवटा स्थानीय निर्माण कम्पनीलाई पेटी ठेक्का बिक्री गरी काम गराएको पाइएको छ ।

विष्णु निर्माण सेवा, कञ्चन निर्माण सेवा र पशुपति इन्जिनियरिङ्गलाई जेभीका प्रतिनिधि विकास मल्लले कुल ठेक्का रकमबाट १३ प्रतिशत नाफा छुट्ट्याएर ठेक्का बेचेका थिए ।

हेर्नुहोस्, पेटी ठेक्कामा बिक्री गरिएको ठेक्काको सम्झौताको विवरण :

डोलिडार आयोजना कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गर्दा राखेका शर्तविपरीत मल्लले स्थानीय 'डी' वर्गका ठेकेदारहरूलाई ठेक्का बिक्री गरेर सडक निर्माण गराएका थिए ।

सब-कन्ट्रयाक्ट (पेटी ठेक्का)मा दिन नमिल्ने होइन, तर त्यसरी दिनका लागि ठेक्का लगाउने सरकारी निकायले पहिले नै शर्त र प्रावधान तोकेका हुन्छन् । कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बराबरको मात्र क्वालिफाइड व्यवसायीलाई सम्बन्धित कार्यालय रुरल कनेक्टिभिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आरसीडीपी)का म्यानेजरको स्वीकृति लिई सब-कन्ट्रयाक्ट दिन सकिने प्रावधान छ ।

त्यसरी सब-कन्ट्रयाक्ट गर्न मूल कम्पनीले शुरूमै कुन कम्पनीलाई सब-कन्ट्रयाक्ट दिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । तर, ती सबै शर्तविपरीत मल्लले सिधा मुनाफा लिएर ठेक्का बिक्री गरेका थिए । ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालय, सडक सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा पाएका अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीले पनि कुनै कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएका थिए ।

त्यसबाहेक ती सब-कन्ट्रयाक्टरहरूलाई भुक्तानी गर्दा अनधिकृत व्यक्तिले भुक्तानी गरेको पाइएको छ । संयुक्त जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि विकास मल्लकै नाममा बैंक खाता सञ्चालन गर्ने भनी साझेदारहरूबीच निर्णय भएको देखिन्छ । तर, सब-कन्ट्रयाक्टरहरूलाई भुक्तानी गर्दा संयुक्त जेभीको लेटरप्याडमा गरिएको भर्पाइमा विकास मल्लका बुवा प्रेम मल्लले चेकबाट रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

२०७५ फागुन २३ गते कञ्चन निर्माण सेवालाई १ करोड ३९ लाख ३७ हजार १२२ रुपैयाँको चेक, सोही मितिमा विष्णु निर्माण सेवालाई १ करोड ६५ लाख रुपैयाँको चेक, फेरि विष्णु निर्माण सेवालाई नै २ करोड ३९ लाख ५७ हजार ७९९ रुपैयाँको चेकमार्फत प्रेम मल्लले भुक्तानी गरेका छन् ।

फेरि २०७६ जेठ १० गते विष्णु निर्माण सेवालाई ९१ लाख ३४ हजार ९२२ रुपैयाँ, सोही मितिमा कञ्चन निर्माण सेवालाई १ करोड १३ लाख ४६ हजार ९६४ रुपैयाँ प्रेम मल्लले चेकमार्फत भुक्तानी गरेको भनी संयुक्त जेभीको लेटरप्याडमा भरपाई गरेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, जेभीको लेटरप्याडमा प्रेम मल्लले सब-कन्ट्रयाक्टरहरूलाई गरेको भुक्तानीको विवरण तथा भर्पाइ : (थप विवरणहरू पनि लोकान्तरसँग सुरक्षित छ ।)

काम गुणस्तरहीन भएको, अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा उजुरी समेत गरेका थिए ।

२०७७ भदौ १० गते उक्त जेभीलाई हिसाबकिताब, बिल बिजकसहित ठेक्का सम्बन्धमा सबै कागजात बुझाउन पत्राचार पनि गरेको पाइन्छ ।

हेर्नुहोस्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जेभीलाई गरेको पत्राचार :

तर, त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले कुनै कारबाही भने अगाडि बढाएको देखिँदैन ।

त्यसैगरी सम्झौतामा भएको प्रावधानविपरीत पेटी ठेक्कामा दिएको, काम हालसम्म सुचारु नभएको, भए पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरूले २०७६ माघ १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई लिखित उजुरी नै दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै चासो लिएन ।

हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिइएको उजुरी:

माटो सम्याउने, ग्राबेल हाल्ने, कुटेको गिट्टीलाई धूलो मिसाई ब्यान्डिङ गर्ने र गिट्टी कुटेको अलकत्रा स्फाल्टलाई कालोपत्रे गर्ने शर्तविपरीत गुणस्तरहीन सडक निर्माण गरी व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परे पनि त्यसमा कारबाही भने भएको छैन ।

यी सबै आरोपका विषयमा संयुक्त जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि विकास मल्लसँग कुरा गर्न खोज्दा सम्पर्क भएन । उनका बुवा प्रेम मल्लले भने उक्त हिसाबकिताबको विवरण आधिकारिक नभएको जिकिर गरे । सो जेभीको आधिकारिक प्रतिनिधि आफ्नो छोरा विकास भए पनि निर्माण कम्पनीको सञ्चालक भएको नाताले अधिकार लिएर बैंक खाता सञ्चालन गरी सब-कन्ट्रयाक्टरलाई चेकबाट भुक्तानी गरेको उनले बताए ।

'प्रेराको त म चेयरम्यान नै हो नि । जेभीमा पेमेन्ट आउँछ । त्यसमा फलाना–फलानाको सिग्नेचर चल्ने भनेर अथोराइजेसन प्राप्त हुन्छ,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'साइनिङ एमाउन्ट हामी दिँदैनौं । तपाईंलाई कसैले दिएको त्यो विवरण सही छ भन्ने पनि होइन नि ! त्यो हिसाबकिताबको विवरण आधिकारिक होइन, हामीले आधिकारिक विवरण ब्यालेन्स सिटमा दिएका हुन्छौं ।'

आफैं पनि कमिसन लिएको, चिनियाँ कम्पनीले पनि कमिसन लिएको भन्ने हिसाब समेत अथेन्टिक नरहेको उनले जिकिर गरे । 'कसैले कतै उजुरबाजुर गर्दैमा त्यो सही होला भन सकिन्न । हाम्रो हिसाबकिताब भनेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले सही गरेको अडिट हो । अब कसैले दु:ख दिने नियतले खेस्रा बनाएर पनि दिन्छ । हामीलाई दु:ख दिने नियतले यस्तो गरेका छन्, ।'

फर्मल हिसाबकिताब अडिटरले सही गरेको, सरकारी निकायमा बुझाएको मात्र हुने उनले बताए । राजश्व छल्ने नियतले कमिसन लिएको आरोप समेत सत्य नरहेको उनको जिकिर छ ।