कोशी प्रदेश सरकार र पहिचानसहित प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त संघर्ष समितिबीच वर्ता शुरू भएको छ ।

 उक्त वार्ता बिहीवार दिउँसो प्रदेश राजधानी विराटनगरको बिग होटलमा शुरू भएको हाे ।

दिउँसो ३ बजे हुने भनिएको वार्ता आधा घण्टा ढिलोगरी शुरू भएको हो ।

पहिचान पक्षधरसग वार्ता गर्नुअघि सरकारी वार्ता टोलीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग छलफल गरेका थिए ।

माघ ६ गते  बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

कोशी सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहेका छन्  ।

फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने मागसहित एउटा पक्ष सडक आन्दोलनमा छ ।

गत असारमा तत्कालीन सरकारले तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । सो वार्ता टोलीसँग असार ४ गते पहिचान पक्षधरले पहिलो पटक वार्ता गरेको थियो । सरकार अस्थिर भएका कारण त्यसपछि वार्ता भएको थिएन ।