त्रिभुवन विमानस्थलमा २० करोड बढीको खरिदमा अनियमितता, एस्केलेटर वर्षौंदेखि त्रिपालमुनि

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय (टीआईए)ले २० करोडभन्दा बढीमा विभिन्न उपकरण खरिद गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा टीआईएले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा निर्धारित मापदण्डविपरीत ठेक्का आह्वान गरी मिलेमतोमा करोडौंको सामान तथा उपकरण किनेर अनियमितता गरेको पाइएको हो ।

तत्कालीन महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसी र प्रतापबाबु तिवारीको कार्यकालमा उक्त अनियमितता भएको हो ।

एस्केलेटर ल्याडर खरिद, भीएचएफ सेट, राडार सिस्टमसहितको उपकरण खरिद, १ हजार किलोवाटको यूपीएस खरिद, एम्बुलेन्स खरिद, मेटल डिटेक्टर मशिन, चरा धपाउने मशिनसहित विभिन्न उपकरण खरिद तथा जडानमा अनियमितता भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा टीआईएले चारवटा एस्केलेटर मशिन खरिद गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडान गर्नका लागि चारवटा एस्केलेटर खरिद गरिएको भएपनि तीनवटा मात्र जडान भएको छ । खरिद गरिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा स्केलेटर जडान भएको छैन ।

'चारवटा एस्केलेटर खरिद गरिएको थियो । तर, तीनवटा एस्केलेटर मात्र फिट भयो,' विमानस्थलका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'बाँकी एउटा एस्केलेटरको साइज नै फिट हुन सकेन ।'

चौथो एस्केलेटर तीन वर्षदेखि आन्तरिक टर्मिनल भवनको नयाँ बनेको अराईभलतर्फ त्रिपालले छोपेर त्यसै राखिएको छ ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'वर्षौंदेखि त्रिपालले छोपेर राखिएको छ । लाखौं मूल्य पर्ने एस्केलेटर ल्याडर खरिद गरिए पनि त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । अलपत्र पारेर राखिएको छ ।'

१० ठेक्कामार्फत झण्डै २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको उपकरण खरिद गरिएको उनले खुलाए । मिलेमतोमा ठेक्का दिएर अनियमितता गरिएको उनको दाबी छ ।

हेर्नुहोस्, विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनको अराइभलमा त्रिपालले छोपेर राखिएको एस्केलेटर ल्याडर मशिन :

विभिन्न १० वटा ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै २०७७ फागुन १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयमा विगत केही वर्षदेखि व्यापकरूपमा भ्रष्टाचार भएको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट 'एसबीडी'विपरीत विभिन्न खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

पाइलट र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरबीच सञ्चार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भीएचएफ सेट खरिद तथा जडानमा पनि अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ट्रलीसहितको राडार सिस्टम खरिद तथा जडानका लागि भएको ठेक्कामा समेत अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

१ हजार किलोवाटको मोड्युलर अनलाइन यूपीएस सिस्टम जडानसम्बन्धी ठेक्कामा पनि अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ । विमानस्थलमा बिजुलीको आपूर्ति काटिएका बेला ब्याकअपसहितको पावर सप्लाई गर्न उक्त यूपीएस खरिद गरेर जडान गरिएको हो । लिथियम-आयन ब्याट्रीसहितको उक्त उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

विमानस्थलमा यात्रु प्रवेश गर्दा सुरक्षाकर्मीले हातमा राखेर मेटल  परीक्षण गर्ने मशिन र यात्रु छिर्ने मेटल डिटेक्टर मशिन खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विमानस्थलको रनवेदेखि वरपरसम्म उडिरहने चरा धपाउनका लागि खरिद गरिएको मशिनमा पनि अनियमितता भएको उल्लेख छ । विमानस्थलका लागि खरिद भएको एम्बुलेन्समा पनि अनियमितता भनेर उजुरी परेको छ ।

भीआईपी कक्षदेखि अन्य स्थानसम्म यूपीएस जडान गर्न तामाको केवल जडान गर्ने काम, एजीएल सिस्टमका विभिन्न स्पेयर पार्ट्स खरिद तथा जडान, ब्यागेज ह्याण्डल गर्न खरिद गरी जडान गरिएको उपकरणमा पनि अनियमितता भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उक्त उजुरीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको भएपनि महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले ठेक्कासम्बन्धी फाइल तथा विवरण पठाउन असहयोग गरिरहेको पाइएको छ ।

उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ मंसिर १४ गते नै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, बबरमहललाई कागजात उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

'उपर्युक्त सम्बन्धमा तहाँ प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा बोलपत्रहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव र मूल्यांकन प्रतिवेदन समेतका कागजातहरू १० दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नम्बर ९ मा उपलब्ध गराइदिनु हुन् आदेशानुसार अनुरोध छ,' अख्तियारका शाखा अधिकृत सुरेन्द्र महतोद्वारा लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय (टीआईए)ले १० ठेक्का मध्ये ८ ठेक्काको मात्र कागजात अख्तियारलाई उपलब्ध गराएको थियो । २ वटा ठेक्काको विवरण १ वर्ष बित्दा पनि नदिएपछि २०८० पुस ८ गते अख्तियारले  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय(टीआईए)लाई पुनः पत्र लेखेर ताकेता गरेको थियो । राडार सिस्टम जडानसम्बन्धी ठेक्काको कागजात र चरा धपाउने उपकरण खरिदसम्बन्धी ठेक्काको कागजातको विवरण उपलब्ध नगराएको हुनाले ७ दिनभित्र पुनः ताकेता गर्न नपर्ने गरी आयोगमा पठाइदिन भन्दै अनुसन्धान अधिकृत रविनकुमार राईले पत्राचार गरेका थिए ।

लागत अनुमान तयार गर्ने, सिफारिश गर्ने र स्वीकृत गर्ने अधिकारीको विवरण, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सिफारिश गर्ने र स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरूको विवरण, बोलपत्र समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीको विवरण समेत अख्तियारले माग गरेको थियो ।

त्यसपछि २०८० माघ १७ गते पुनः अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत राईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय(टीआईए)लाई तोकिएको ढाँचामा लागत अनुमान तयार गर्ने, सिफारिश गर्ने र स्वीकृत गर्ने अधिकारीको विवरण, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सिफारिश गर्ने र स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरूको विवरण, बोलपत्र समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीको विवरण माग गरेका छन् ।

हेर्नुहोस्, अख्तियारले टीआईएसँग माग गरेका कागजातको विवरणसहितका पत्र :

लागत अनुमान तयार गर्ने, सिफारिश गर्ने र स्वीकृत गर्ने अधिकारीको विवरण, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सिफारिश गर्ने र स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरूको विवरण, बोलपत्र समितिका पदाधिकारीहरूको विवरण, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीको विवरण माग गरिनुले पनि अनियमितता भएको कुरालाई बल पुगेको देखिन्छ ।

अख्तियारको छानबिन त्यस हदसम्म अगाडि बढ्नुले पनि लागत अनुमान तयार पार्ने, स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र स्वीकृत गर्नेसम्मका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा अनियमितता देखिएको छ ।

विभिन्न महाशाखाबाट लागत अनुमान तयार गर्ने, महाशाखा प्रमुखले लागत स्वीकार गर्ने, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने काम गरे पनि सबै स्वीकृत गर्ने काम भने महाप्रबन्धकले गर्ने हुनाले तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू प्रतापबाबु तिवारी (हालका महाप्रबन्धक समेत) र देवेन्द्र केसी बढी जिम्मेवार देखिन्छन् ।

यस विषयमा तिवारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा धेरै बोल्न चाहेनन् । शुरूमा त आफूभन्दा पहिलेको कार्यकाल, २०७६ सालका ठेक्काका  विषयमा उजुरी परेको भनेर तिवारी पन्छिन खोजे । तर, १० ठेक्का मध्ये २ ठेक्का मात्र २०७६ को रहेको र बाँकी ८ ठेक्का २०७७ सालकै तपाईंकै कार्यकालको हो नि भन्ने प्रश्नमा तिवारीले लोकान्तरसँग भने, 'अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले सोध्ने नियमित काम नै हो । कार्यालयसँग अख्तियारले विवरण माग गरेको हो ।'

उनले त्यस विषयमा थप कुरा गर्न मानेनन् । त्यसैगरी अर्का तत्कालीन महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीसँग प्रतिक्रिया लिनका लागि पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनको मोबाइल उठेन ।