गठबन्धन नै फेरिएर मन्त्रिमण्डल परिवर्तन भएको तर, पुराना साझेदारले विश्वासको मत फिर्ता नलिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।

कांग्रेस, नेकपा एससहितका दलहरूको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद गठन गरेका हुन् ।

माओवादीका हितबहादुर तामाङ, एमालेका पदम गिरी र रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यभार पछि तोक्ने भन्दै सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राखेका छन् । नवनियुक्त तीन मन्त्रीले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा ७६(९) मा लेखिएको छ, 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चिस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।'

मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ भन्ने स्पष्टीकरण संविधानमा दिइएको छ ।

नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धन भत्काएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमाले तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ गठबन्धन बनाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेससहित पुराना सहकर्मीले दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता लिएका छैनन् । विगतका मन्त्रीले न राजीनामा दिए, न त प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई बर्खास्त नै गरे । सिधै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको छ ।

गठबन्धनका साझेदार नै परिवर्तन भएका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन २१ गतेको मितिदेखि ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्ने संविधानविदहरू बताउँछन् ।

संविधानसंवद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने बताए ।

'गठबन्धन नै फेरिएको छ । पुरानो गठबन्धनका साझेदारले समर्थन फिर्ता नलिए पनि नयाँ गठबन्धन बनेकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'संविधानले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेको छ ।'

अर्कातर्फ फागुन २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन नै संविधानविपरीत भएको अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको जिकिर छ ।

'नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार पुनर्गठन गरिएको भनिएको छ । कोलिसन पार्टनरले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था पनि छैन,' वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, 'संविधानतः २५ जना भन्दा बढी मन्त्री नियुक्ति गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्रीले पुनर्गठन गर्नुभन्दा अघि मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेको हुनुपर्थ्यो, मन्त्री पद रिक्त भएको हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएपछि २५ जना मन्त्रीको पद रिक्त नै भएको छैन । रिक्त नै नभई पुनर्गठन गरे भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?'

नयाँ मन्त्रीहरू थपिएपछि मन्त्रिपरिषद् ५० सदस्यीय पुग्ने उनको तर्क छ । '२५ मन्त्रीको भार प्रधानमन्त्रीले आफैं राख्नु भएको  छ । अहिले नै २२ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ, तीन मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ,' उनले थपे, 'पहिलेदेखि नै २५ जना मन्त्री छँदै थियो । संविधानले त उनीहरू अहिले मन्त्री छैनन् भनेर चिनेकै छैन, किनभने न त उहाँहरूले राजीनामा गर्नुभएको छ, न उहाँहरूलाई बर्खास्त गरिएको छ ।'

पहिलेको कोलिसन सरकार विघटन भएको हुनाले संविधानतः प्रधानमन्त्री आफैंले राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनको बाटोमा जानुपर्ने उनको तर्क छ । 'राजीनामा गरेपछि काम चलाउ सरकार हुन्थ्यो । त्यसपछि तेस्रो चरणको माइनरिटीको नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्थ्यो,' उनले थपे, 'तर, ती कुनै प्रक्रिया नै पूरा भएको छैन । मन्त्री पद रिक्त भएको छैन । बर्खास्त भएको छैन । कोलिसन पार्टनरले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । त्यसैले यो पुनर्गठन नै असंवैधानिक हो ।'

प्रधानमन्त्री र ओपोजिसनमध्ये कसैले पनि संवैधानिक नैतिकता नदेखाएको उनको कथन छ । 'अपोजिसनले पनि समर्थन फिर्ता लिनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले पुनर्गठन गर्न पाउँछ, तर पहिले नै २५ जना मन्त्री छँदैछ । ५० जना मन्त्रीलाई संविधानले चिन्दैन ।'

अर्को सरकार गठन गर्न चरणबद्ध प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्नेमा संविधानको प्रक्रिया पालना नभएको उनले बताए ।