कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत नलिने भएको छ ।  प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राईले आफ्नै निवासमा बुधवार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वासको मत नलिने बताएका छन् । 

संविधानको अन्तिम विकल्पको धारा प्रयोग बनेर बनेको यो सरकारले विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने जिकिर उनले गरेका छन् । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले अधिवेशनको आह्वान गरेपछि सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधवार नै वैशाख ६ गतेका लागि अधिवेशनको आव्हान गरेका छन् । यसले गर्दा प्रदेश प्रमुखप्रति पनि जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको सरकारका प्रवक्ता राईले बताए ।

‘एकैदिन अधिवेशनको आह्वानसम्बन्धी दुईवटा पत्र दर्ता भएका छन्,’ उनले भने ‘जन्म दर्ताजस्तो गरेर पहिला दर्ता र दोस्रो दर्ता भनिएको छ । प्रदेश प्रमुखप्रति पनि भोलि जवाफदेहिता होला !’, उनले भने ।

मंगलवारमात्रै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए । तर मन्त्री राईले भने एमाले माओवादीले ल्याउने भनेको संकल्प प्रस्तावलाई बिहे नभएका बाबु–आमाबाट जन्मिएका छोराको पास्नी गरेजस्तो भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । 

संवैधानिक हिसाबले सरकार परिवर्तन हुने कुनै आधार नभएको प्रवक्त राईको जिकिर छ ।  अस्थिरता निम्त्याउनका लागि केही राजिनितिक दलहरू पटक–पटक लागेको उनले आरोप लगाएका छन् ।

केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन हुनका बाबजुद कोशीका अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वकै सरकार छ । जसको नेतृत्व केदार कार्कीले गरिरहेका छन् ।