उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरिसकेपछि रवि लामिछानेले प्रहरीमा हस्तक्षेप नगर्ने उद्घोष गरे । उनले राम्रो काम गर्न गृहमन्त्रीको आदेश कुरिरहनुनपर्ने निर्देशन पनि दिए । 

तर, लामिछानेको भनाइ र कार्यशैली बाझिएपछि शंका/उपशंका उब्जिएको छ । पछिल्ला सरुवा/बढुवामा उनले लिएको रणनीतिमाथि प्रहरी संगठनभित्रै हलचल मच्चिएको हो । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्म सरुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)लाई हुने भएपनि गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसमा ‘इन्ट्रेस्ट’ देखाएको बुझिन्छ । सरुवा भएको तीन महिना पनि नपुगेका प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्न आईजीपी वसन्त कुँवरलाई निर्देशन दिएबाट लामिछानेको कार्यशैली हस्तक्षेपकारी भूमिकाभन्दा बाहिर छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

उच्च स्रोतका अनुसार लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा शपथ खाएको एक साताभित्रै उपत्यकाका दुई प्रहरी कार्यालयहरू क्रमशः उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुखको सरुवाका लागि टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिएका थिए । 

परिसरमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. मनोज केसी र अपराध अनुसन्धानमा एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई ल्याउने तयारीमा लामिछाने थिए । सरुवा/बढुवामा हस्तक्षेप गर्दिनँ भनेको अवस्थामा पदभार ग्रहण गरेको एक साता नबित्दै काठमाडौंका दुई इञ्चार्ज फेर्न खोज्दा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै गृहकै अधिकारीले सम्झाएपछि लामिछाने ‘ब्याक’ हटेका थिए । तर, यो मात्रै एउटा कडी थियो । सत्ता साझेदार दलकै ठूला नेतासँगको परामर्शबाट पनि लामिछाने पछाडि हटेको बुझिन्छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार परिसर टेकुमा एसएसपी सानुराम भट्टराई र अनुसन्धान कार्यालय मीनभवनमा एसएसपी ओम अधिकारीको सरुवा गर्ने तयारी लामिछानेको छ । भट्टराई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पीएसओ बसिसकेका प्रहरी अधिकारी हुन् भने अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छन् । उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा बस्दा माओवादीनिकट नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको बुझिन्छ । 

प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)बाट एसपीमा बढुवा गर्दा रोलक्रमअनुसार एक नम्बरमा रहेका प्रदीपबहादुर क्षेत्रीलाई छुटाएपछि लामिछाने विवादमा परे ।

त्यतिबेला आईजीपी कुँवरले गृहमन्त्री लामिछाने र गृहकै उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई ‘एक नम्बरलाई नछुटाऊँ हजुर’भन्दा लामिछानेले ‘मेरिट’भित्र पर्ने सबै प्रतिस्पर्धी हुन् भन्दै टारिदिए । बरु वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पीएसओ रहिसकेका प्रहरी अधिकारी बढुवा सूचीमा समेटिए । प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपीमा बढुवा गर्दा पनि कारबाही भोगेकाहरू सूचीमा अटाए । 

पछिल्लोपटक सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई औंल्याएर लामिछानेले केही प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने भन्दै सहसचिवको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरे । 

आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्य, सीआईबीमै कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरू एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनकै आधारमा लामिछानेले कारबाही सिफारिसमा परेका सबै अधिकारीलाई प्रहरी मुख्यालय तान्न लगाए । 

प्रहरीभित्र लामिछानेले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । यसको मूलकारण राजनीतिक अस्थिरता भएको पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता भीम रावलले बताए । सरकारले नै संविधान, ऐन र कानूनलाई मिचेका बेला गृहमन्त्रीले प्रहरी नेतृत्वलाई ‘भकुण्डो’ बनाउने प्रवृत्ति रहेको उनको तर्क छ ।

पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई जहिल्यै आफूअनुकूल चलाउन खोजेपनि प्रहरी नेतृत्व चनाखो र सजग हुनुपर्ने बताउँछन् । 

****

राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव प्रहरी संगठनमा पर्नु स्वाभाविक : भीम रावल, पूर्व गृहमन्त्री

सबैभन्दा पहिला त राज्य कसरी चल्छ भनेर हेरिनुपर्छ । पहिले कोशी प्रदेशमा दुनियाँमा कहीँ नदेखिएको सत्ताको निकृष्ट खेल देखियो । अहिले सुदूरपश्चिममा देखिएको छ । एक वर्षमा कतिपटक गठबन्धन बन्यो र भत्कियो, नीतिगत तहमा बस्ने प्रशासक (सचिव)हरू कतिपटक सरुवा भए, यी विषयमा राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरू कति संवेदनशील देखिएका छन् त ? सत्ताको फोहोरी खेल कहिल्यै रोकिएन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, संविधान र कानूनलाई गएको एक वर्षदेखि सत्तामा हुनेले निर्लज्ज किसिमले धज्जी उडाइरहेका छन् । नेपालीले पाएका दुःख, सास्ती, समस्याका बारेमा सर्वदलीय बैठक बसेर छलफल भएको एकपटक देख्नुभएको छ ? यस्तो राजनीतिक अस्थिरताका बेला प्रहरीमा हस्तक्षेप मात्रै होइन, भकुण्डो बनाउँछन् । प्रहरी नेतृत्व जब कमजोर हुन्छ, तब राजनीतिक प्रभाव र दबाब बढ्छ । प्रहरी नेतृत्वले राजनीतिलाई दोषी देखाउने र आफू उम्किने होइन, प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार चले हस्तक्षेप सजिलो हुँदैन । 

****

प्रहरी नेतृत्वले संरक्षण गर्न नसक्दा राजनीतिज्ञले दुरुपयोग गर्छन्-​ राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्व एआईजी

प्रहरीमा नेतृत्व एकदमै कमजोर भयो । लोकतन्त्रमा प्रहरी नेतृत्व बलियो हुनुपर्ने हो, तर पञ्चायत कालभन्दा झन् कमजोर हुँदै गयो । कमान्ड र प्रक्रियामुखी संगठनमा आन्तरिक नेतृत्वले संरक्षण गर्न नसक्दा राजनीतिक निकायले दुरुपयोग त गर्ने नै भए । लोकतन्त्र आएपछि प्रहरी नेतृत्वमाथि झन् रणनीतिक प्रहार भयो । उदाहरणका लागि प्रहरी सेवा ३०/३२ वर्षको बनाउने खेललाई पनि लिन सकियो । राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल प्रहरी अधिकारीलाई आईजीपी बनाउने र संगठनभित्र आफूले चाहेअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति हिजो ध्रुव प्रधान र अच्युतकृष्ण खरेलका बेला देखियो । त्यही बेलादेखि प्रहरीभित्र गुट/उपगुट बन्न थाल्यो । त्यसको प्रभाव अहिले देखिएको हो । अब सामान्य सिपाही र हवल्दार पनि सरुवा बढुवाका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा चहार्न थाले । 

संगठनमा रहेका बेला प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न मेरै अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो । त्यसबेला नै एसपीसम्मको सरुवा आईजीपीले गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सफल भयौं, तर प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर बनाइयो, उक्त व्यवस्थाको अपेक्षित प्रभाव परेन । उपल्लो तहका हरेक प्रहरी अधिकारीको बढुवामा प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा समितिको सदस्य वा सदस्य सचिव हुन्छन् । त्यतिबेला यो हुँदैन, म हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्न कसले रोक्छ ? राम्रो काम गर्दा कारबाही भोग्नुपर्छ र ? गृहमन्त्री राजनीतिक दलबाटै आएका त हुन् नि ! उनले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, प्रहरी नेतृत्व चनाखो हुन सक्नुपर्छ ।