उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले वन डढेलो र आगलागी नियन्त्रणका लागि सक्रिय बन्न र सम्भावित बाढीजन्य विपद्को प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन सबै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)लाई निर्देशन दिएका छन् ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा ‘वन डढेलो तथा आगलागीः हालको अवस्था, जोखिम र तत्कालका प्राथमिकता’ विषयक छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले आगलागी नियन्त्रणका लागि राज्यले गर्नुपर्ने काम नागरिकस्तरबाट भइरहेको भन्दै त्यसको प्रशंसासमेत गरे ।

विपद्को सूचना र सम्भावित विपद्को जानकारी दुबै सरकारसँग पर्याप्त हुनुपर्छ । फेरि सूचना हुनुमात्र पनि महत्वपूर्ण होइन । प्राप्त सूचनाका आधारमा हामीले के गर्न सक्यौँ र के तयारी गरिरहेका छौँ त्यो महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘गतवर्षको तुलनामा अहिलेको अवस्था के छ ? गतवर्ष के गर्न सकियो, के गर्न सकिएन ? गतवर्ष भएका कमजोरी के हुन् ? यसवर्ष त्यसलाई सच्याउन क तयारी भइरहेको छ ? महत्वपूर्ण कुरा त्यो हो ।’

विगतमा विपद्पछि उद्दार र राहतमा धेरै अलमल हुनेगरेको बताउँदै गृहमन्त्री लामिछानेले अब त्यो नदोर्याउन आग्रह गरे ।

‘विगतमा विपद्पछि उद्दार र राहतमा धेरै अलमल हुनेगरेको छ । अब पनि त्यो दोहोरिनु हुँदैन । सम्भावित विपद्को अनुमान र आवश्यक सामग्रीहरूको चुस्त व्यवस्थापन भइरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त रकम छ कि छैन ? छैन भने समयमै गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउनू ।’

विपद् प्रभावितहरूलाई राहतको काममा कुनै ढिलाइ हुनु नहुनेमा गृहमन्त्री लामिछानेले जोड दिए । ‘आगलागी होस् या अन्य विपद्, प्रभावितहरूलाई राहतको काममा कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन । ठूलो विपत्ति आइपर्दा हुने समस्या स्वभाविक हो । तर दुई–चार सय नागरिक एकैपटक विपद्मा पर्दा खाना समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । बेघर भएका नागरिक भोकभोकै हुने अवस्था अनाओस्,’ उनले थपे ।

सो अवसरका गृहमन्त्री लामिछानेले विपद्बारे जनचेतनाका लागि गरिएको रकम खर्चको प्रभावकारिताबारे जाँच गर्न पनि आग्रह गरे ।

‘आगलागी र बन डढेलोका सन्दर्भमा हामीले सम्प्रेषण गरेका सचेतना सामग्री प्रभावकारी भएका छन् कि छैनन् ? यसमा सोचौँ । मलाई लाग्छ विभिन्न माध्यमबाट प्रशारण भइरहने नियमित सामग्रीहरू प्रभावविहीन भइरहेका छन् । जनचेतनाका लागि रकम खर्च गरौँ तर त्यसको प्रभावकारिता पनि जाँच गरौँ,’ उनले भने ।