लगानीको भोक, आहारा जुटाउन सधैं सकस !

आइतबार काठमाडौंको सोल्टी होटल सजिएको छ । ६० देशका १६ सय पाहुना र १ हजारभन्दा बढी नेपाली लगानीकर्ता सोल्टी होटलमा जम्मा भएका छन् ।

नेपालले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीका निम्ति प्रस्तुत गरिने परियोजनासम्बन्धी विस्तृत विवरणसहितका २३ वटा प्रदर्शनी कक्ष सम्मेलनस्थलनमा राखिएका छन् भने १९ वटा परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिएको छ ।

यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म बीएलसी ग्रुप नेपाल र योटा डेटा सर्भिस इन्डियाबीच नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । अन्य समझदारीहरू हुने क्रममा छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले उद्घाटन गरेको सम्मेलनले देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगानीकर्ता रिझाउन कुनै कसर बाँकी छाडेनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कांग्रेसले नै आर्थिक सुधारका लागि पहलकदमी लिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा वैदेशिक लगानीका प्रस्तावमा देश पक्ष-प्रतिपक्षमा विभाजित नभएको सन्देश दिए ।

'लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहज अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल निरन्तर अगाडि बढेको छ,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा भने, 'हालै मात्र व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठ कानून परिमार्जन गरिएको छ । मलाई विश्वास छ, यसले नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउँछ ।'

यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, 'सन् १९९० मा कांग्रेसकै सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको हो । त्यो छोटो अवधिमा हाम्रो सरकारले नीतिहरू पुनसंरचना गर्‍यो, पुराना कानुनहरू परिमार्जन गर्‍यो र नयाँ कानुन ल्यायो, सार्वजनिक खर्चलाई तर्कसंगत बनायो र उदार कर प्रणालीको थालनी गर्‍यो ।'

सत्तारूढ घटकको प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने उद्घाटन सत्रमा उपस्थित थिएनन् । उनको अनुपस्थितिलाई लिएर केही संशय पैदा भएको भएपनि आफ्नो पूर्वनिर्धारित काम सकेर सम्मेलनमा उपस्थित हुने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

उद्घाटन सत्रपछि विभिन्न विषयमा प्यानल छलफल भएका छन् । मुख्य हलमा भएका प्यानल छलफललाई ठूल्ठूला स्क्रीनमार्फत् अन्य ३/४ वटा हलमा पनि देखाइएको छ । सबै हलमा सहभागीहरू खचाखच देखिन्छन् ।

प्यानल छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय डा. युवराज खतिवडा र डा. प्रकाशशरण महतले जमेर देशको लगानी सम्भाव्यताबारे आफ्नो धारणा राखे । लगानीका विषयमा देशमा राजनीतिक पक्ष-विपक्ष नभएको उनीहरूको जोड थियो ।

सत्ता र प्रतिपक्षी दलका अर्थविज्ञ दुवैले नेपालमा सरकारी नीति स्थिर रहेको, बजारको रूपमा भारत र चीनजस्ता ठूला देश छिमेकी भएको, उद्योग सञ्चालनमा श्रमिकको समस्या नरहेको, मुनाफा आर्जन गरेर लैजान पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरे ।

प्यानल छलफलकै क्रममा बोलेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले लगानीका लागि नेपालमा 'थ्रीडी' वातावरण रहेको बताए ।

उनले थ्रीडीलाई डेमोग्राफी, डिस्टेन्स र डी-कार्बनाइजेसनका रूपमा व्याख्या गरे । 'नेपालमा गरिने लगानीलाई जनसंख्याको संरचनाले लाभ दिन सक्छ, बजारका रूपमा नेपालको भारत र चीनमा उत्तिकै दूरी छ र डी-कार्बनाइजेसनका दृष्टिले पनि नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त ठाउँ हो,' वाग्लेको भनाइ छ ।

त्यस्तै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि आर्थिक मुद्दामा प्रमुख दलहरू एकै ठाउँमा रहेकाले वैदेशिक लगानीमा राजनीतिक स्थिरताको प्रश्न नरहने बताए ।

'आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न बनाउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मामिलामा दलहरू सहमत छन्,' प्यानल छलफलका क्रममा खनालले भने, 'भारत र चीनजस्ता विशाल बजार भएका छिमेकी छन् । उद्योग व्यवसायमा ७ वर्षदेखि श्रमिक हड्तालको कुनै समस्या छैन । दक्ष श्रमिकको उपलब्धता छ । प्राकृतिक स्रोतको विविधता छ । लगानीका अवसरहरू परीक्षण गर्नुहोस् ।'

भोक उही,तर आहारा जुट्छ कसरी ?

आइतबार सोल्टी होटलमा देखिएका र सुनिएका धेरैजसो विषयले नेपाल लगानीको भोको रहेको बुझिन्छ । तर, आहारा जुटाउन भने त्यति सहज छैन ।

उद्घाटन सत्र सकिएपछि आयोजनाबारे जानकारी दिन राखिएका २ दर्जन स्टल हेर्न जाँदा त्यहाँ लगानीकर्ताहरू उपस्थित थिएनन् । ती प्रायः खाली थिए भने केहीले आफूलाई ढिलो गरी जानकारी प्राप्त भएको भन्दै तयारी नपुगेको बताए ।

नेपाल लगानीको भोको हुने तर लगानी नजुट्ने समस्या निकै पुरानो हो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत हतार-हतार लगानीमैत्री कानून निर्माण गरेको छ । यसको कार्यान्वयनलाई लिएर कतिपय सरोकारवालाले संशयसमेत व्यक्त गरेका छन् ।​

यस्तो छ पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनको इतिहास

नेपालमा प्रचण्डले नै सरकारको नेतृत्व गरेको बेला २०७३ साल फागुन १९ र २० गते पहिलो लगानी सम्मेलन भएको थियो । त्यतिबेला जलविद्युत, कृषि, पूर्वाधार र खानीलगायतका क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा २३ देशका २ सय ५० भन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी भएका थिए भने उक्त लगानी सम्मेलनमा तमोर, पश्चिम सेती, निजगढ विमानस्थल, मोनोरेल, भेइकल एसेम्बली प्लान्ट र औद्योगिक पार्कलगायतका आयोजनाका लागि १४ खर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।

तर, उक्त लगानी सम्मेलनका क्रममा आएको प्रतिवद्धतामध्ये हालसम्म २ खर्ब ३० अर्बको ४ वटा आयोजना मात्र अगाडि बढेका छन् ।

त्यसको दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५ साल चैत १५-१६ मा दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो । त्यतिबेला ४० देशका ८ सयभन्दा बढी लगानीकर्ता उपस्थिति भएका थिए ।

७७ वटा आयोजना सोकेसमा राखिएकोमा ३० वटा आयोजनामा ७० लगानीकर्ताले चासो व्यक्त गरे । तीमध्ये धेरै आयोजना शुरू नै भएका छैनन् । १० वटा आयोजना अध्ययन र विकासका क्रममा छन् ।

दोस्रो लगानी सम्मेलनमा २३ खर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो, तर ९० अर्बका आयोजना मात्र प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।

अहिलेसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्था

उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका अनुसार नेपालमा हालसम्म ९९ वटा देशबाट ४५ खर्ब ४४ अर्ब बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । तर, अधिकांश प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

उक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा ५ हजार ८०० भन्दा बढी उद्योग स्थापना भइसकेको हुनुपर्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म ३२७ वटा परियोजनाका लागि विभिन्न देशका नागरिकले ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गराएका थिए । 

उक्त शाखाका अनुसार चालू आवको ६ महिनाभित्र चीनबाट नेपालमा कुल २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तथा भारतबाट कुल १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यो तथ्यांकअनुसार जम्मा लगानी प्रतिवद्धतामध्ये चीनबाट ४५ प्रतिशत र भारतबाट २३ प्रतिशत आएको हो ।  

त्यस्तै उद्योग विभागले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नेपालमा आउने विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामध्ये हङकङबाट ५ प्रतिशत, अमेरिकाबाट ४ प्रतिशत, बेलायत र कोरियाबाट ३/३ प्रतिशत रहेको छ ।