काठमाडौंका दुई संवेदनशील कार्यालयहरू क्रमशः जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख फेरिएका छन् । यो सरुवालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर इन्टरपोलको महासभामा भाग लिन फ्रान्स पुगेका बेला यी दुई कार्यालयको इन्चार्ज फेरिएका हुन् । कुँवर फ्रान्स जानुअघि नै सरुवाका लागि प्रहरी मुख्यालयको सिफारिस पत्र पठाउन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दबाब दिएका थिए । 

शुक्रबार पत्र आएपछि उनीहरूको सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आइतबार जिल्ला परिसरबाट एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले बिदाइ लिए । सरुवा भएर पुगेका एसएसपी वसन्त राजौरेले आइतबारै इन्चार्जको पदभार ग्रहण गरेका छन् । अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर सोमबार बिदाइ हुँदैछन् । सरुवा भएका एसएसपी सानुराम भट्टराई सोमबारै इन्ट्री गर्दैछन् । खत्री र राठौरले ८ महिना जिम्मेवारी सम्हाले ।

प्रहरी नियमावलीमा इन्चार्ज बनाएर पठाइएका प्रहरी अधिकारीलाई विशेष कारणबाहेक कम्तीमा एक वर्ष चलाउन नमिल्ने उल्लेख छ । तर, राजनीतिक सौदाबाजीमा लामिछानेले अवधि नपुग्दै खत्री र राठौरको सरुवा गरेपछि प्रहरी संगठनभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ ।

गत साता मात्रै जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको फैसला सुनाएका पूर्व सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई खत्रीले रौतहट बस्दा पक्राउ गरेका थिए । राठौरले काठमाडौंमा भएका ठूला गोली काण्ड र बम काण्डमा अनुसन्धान गरेर अपराधी पक्राउ गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । 

प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘काठमाडौंमा पठाउन र काठमाडौंबाट सरुवा गर्न राजनीतिक चलखेल हुन्छ । यसरी अवधि नपुग्दै भटाभट इन्चार्जहरू फेरिँदा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ 

पछिल्लोपटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख विनोद शर्मालाई प्रहरी मुख्यालय तानियो । तान्नुपर्ने कारण अरू थिएन, उनले जिल्लाका नेता र राजनीतिक कार्यकर्ता रिझाउन जानेनन् । उनलाई तान्दा बागमती प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी विष्णुकुमार केसीलाई जानकारी दिइएन । २०८० फागुन २ गते सिन्धुली पुगेका शर्मा वैशाख १० गते मुख्यालय तानिएका थिए । शर्माको ठाउँमा एसपी अर्जुन तिमिल्सिनालाई पठाइएको छ । 

प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीम ढकालले पछिल्लो सरुवा संगठनको आवश्यकता अनुसार र सुझबुझपूर्ण तवरबाट भएको बताए । उनले भने, ‘संगठनमा सरुवा सामान्य प्रक्रिया हो, आवश्यकताअनुसार कसलाई कहाँ लैजाने र ल्याउने भन्ने अधिकार संगठनको नेतृत्वमा निहीत छ ।’  

तराईका जिल्लामा भद्रगोल सरुवा

गत चैतको अन्तिम साता तराईका ६ जिल्लाका इन्चार्जलाई लामिछानेकै निर्देशनमा प्रहरी मुख्यालयमा तानियो । फागुन २ मा महोत्तरी पठाइएका एसपीद्वय श्यामकुमार राई र सर्लाही पठाइएका दयानिधि ज्ञवाली ५१ दिनमा नै फिर्ता हुन पुगे । धनुषामा एसपी मित्रबन्धु शर्मा ५ महिनामा मै फिर्ता भए । उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सिफारिसमा गत कार्तिक २३ मा धनुषा पठाइएको थियो । उता बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी सुवासचन्द्र बोहोराले पनि एक वर्षे कार्यकाल बिताउन पाएनन् । उनलाई ६ महिनामै तानियो । नेपालगञ्जमा हिन्दू मुस्लिम दङ्गा भड्किएपछि तनावपूर्ण अवस्थाको जिम्मेवारी समाल्न बाँके पठाइएको थियो । बाराका एसपी सुरेश काफ्ले र रौतहटका एसपी महेन्द्र श्रेष्ठले पनि पूरै कार्यकाल बिताउन पाएनन् । 

प्रहरी मुख्यालयमा यी एसपीहरूविरुद्ध उजुरी र गुनासो आएपछि सरुवा गरिएको भनिए पनि खास कारण भने लामिछानेले उनका कार्यकर्ताबाट आएका अप्रमाणित सूचनालाई आधार मानेर तानिएको बुझिन्छ । त्यसमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले अडान लिन नसकेको गृह मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । ‘गृहमन्त्रीले त आफ्ना मान्छे लैजान खोज्छन्, राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई मुठ्ठीमा लिने प्रयास गर्छन्,’ ती उपसचिवले भने, ‘प्रहरी नेतृत्वले सम्झाउनुपर्छ ।’ 

के भन्छन् विज्ञ ?

पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले पछिल्लो समय भटाभट अवधि नपुगी इन्चार्ज झिक्दा प्रहरी संगठनमा नराम्रो सन्देश गएको बताए । प्रहरीको ऐन र नियमावलीलाई बेवास्ता गर्दै गृहमन्त्रीले कसैको बहकाउ र भनसुनकै आधारमा अवधि नपुग्दै प्रहरी अधिकारी सरुवा गर्दा ‘चेन अफ कमान्ड’मा समेत धक्का पुगेको बुझाइ ठकुरीको छ ।

‘राजनीतिक नेतृत्वले जे निर्देशन दिँदा पनि प्रहरी नेतृत्वले हुन्छ भनेर काम गर्न थालेपछि कसरी हुन्छ ?,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रहरी संगठनमा एसपीदेखि माथिको दर्जाको हरेक गतिविधिका बारेमा प्रहरी नेतृत्व जानकार हुन्छ र रहनुपर्छ पनि । यो सँगै राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ ।’ 

उनले प्रहरीका हरेक गतिविधिमा गृह मन्त्रालय वा राजनीतिक नेतृत्व हावी हुनु संगठनका लागि घातक हुने बताए । ठकुरीले भने, ‘अवधि नपुग्दै सरुवा गर्दा स्पष्ट रूपमा कारण खुलाएर गर्नुपर्छ, आर्थिक कारण हो भने कहाँ कोसँग कति पैसा खायो वा माग्यो त्यो खुल्नुपर्छ, नत्र माथिको आदेश भन्दै गरिएका यस्ता सरुवाले संगठनलाई राम्रो गर्दैन ।’ 

‘प्रहरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका ‘होमगार्ड’ होइनन्’

पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक नेतृत्वले प्रभाव र दबाब बढाउँदै गएको बताए । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष समेत रहिसकेका मैनालीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रहरीलाई ‘होमगार्ड’ बनाउन खोजेको बताए ।

‘मै गृहसचिव हुँदा एसपीसम्मको सरुवा अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनुपर्छ भनेर प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था गरेको हो,’ मैनालीले भने, ‘तर, प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो अधिकार नै बुझ्दैनन्, इन्सपेक्टरसम्मको सरुवामा पनि गृहमन्त्रीलाई सोध्छन्, आफैं गर्नु नि !’ उनले गृहमन्त्रीले जथाभावी दबाब दिन थाल्दा महानिरीक्षकले गृहसचिवको सहयोग लिनुपर्ने सुझाए । भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व सबै तह र निकायलाई आफ्नो हत्केलामा राख्न रुचाउने प्रवृत्तिको हुन्छ । तर, त्यसमा चलाखी अपनाउन जान्नुपर्छ । गृहमन्त्रीबाट धेरै नै दबाब आयो र त्यो गर्न नमिल्ने लाग्यो भने महानिरीक्षकले प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर गुनासो गर्न मिल्छ ।’