जसपा विभाजन: दल दर्ताको निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजनको दर्ता निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले जसपा नेपाल विभाजन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अन्तरिम आदेशसँगै सर्वोच्चले आगामी जेठ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको रिट मस्यौदाकार अधिवक्ता अजयशङ्कर झाले जानकारी दिए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कानूनविपरीत आफ्नो पार्टी विभाजित भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

१२ सांसद रहेको जसपा नेपालबाट २३ वैशाखमा अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा विभाजित भएको थियो । १२ मध्ये ७ सांसद राई पक्षमा लागेका थिए ।