जनकपुरधाम, १ कात्तिक– करीब दुई दशक लामो प्रयासपश्चात् राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको छ । २६ असोज २०७४ का दिन व्यवस्थापिका संसदबाट उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

उच्च शिक्षामा कला, विज्ञान, आयूर्वेद व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षा, प्राच्य दर्शन, प्राविधिक तथा अन्य व्यवसायिक विषयमा गुणात्मक एवम स्तरयुक्त शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपुर्तिलाई सुनिश्चित तुल्यान विश्व विद्यालयको स्थापना आवश्यक थियो ।

प्राज्ञिकता र प्रवन्धनमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक एवम प्राज्ञिकयक बातावरणलाई वढी स्वक्ष, मर्यादित र उपलब्धि मुलक तुल्यान उद्देश्यले राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न लागिएको हो ।

जनकपुरधाममा केन्द्रिय कार्यालय रहने उक्त विश्वविद्यालय अविच्छन्न् उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । अहिले पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भईसकेपछि विश्वविद्यालयले मुर्त रुप पाउनेछ । तत्काल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस राराबलाई बेस मानि पठन पाठन संचालन हुने त्यसका अन्य भौतिक पुर्वाधार निर्माण भई विद्यार्थी भर्ना सहितको मुर्त रुप लिन कम्तिमा पनि ४÷५ बर्ष लाग्न सक्नेछ ।

विश्वविद्यालय स्थापनार्थ २ सय ५ सदस्यीय सहयोग समितिका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सांसद विमलेन्द्र निधिले २६ असोज २०७४ मा व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक माथि छलफलका क्रममा भनेका थिए, ‘लोकतन्त्र स्थापना हुँदा जति खुशी मलाई लागेको थियो त्यतिकै खुशी आज राजर्षी जनक विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धि विधेयक पारित भएकोमा लागेको छ । मेरो लागि दुवै खुशी समान स्तरकै हो ।’

निधिले के पनि भनेका थिए भने ‘म आफै शिक्षा मन्त्री भएको बेला करिब ६/७ वटा विश्व विद्यालय स्थापना सम्बन्धि विधेयक संसदमा पेश गरेको थिएँ । तर,अन्य विश्वविद्यालयहरु यस व्यवस्थापिका संसदबाट पारित मात्र नभएर संचालनमै आएको कति बर्ष भईसक्यो । तर, किन हो किन राजर्षी जनक विश्व विद्यालय स्थापना हुन सकिरहेको थिएन ।’

उक्त विधेयक पारित भएसँगै जनकपुरमा खुशीको माहौल बनेको छ । नगरवासी अत्यन्तै उत्साहित बनेका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका निम्ति आउँदो सन्ततीलाई काठमाण्डौ वा विदेश जानु नपर्ने सम्भावना देखेर नगरवासी अत्यन्तै हर्षित भएका छन् ।

२ दशकको लामो प्रयास

२०५३ सालतिरको कुरा हो । नेपाली कांग्रेसका नेता राम सरोज यादव जिल्ला विकास समिति धनुषाका सभापति थिए । नेपाली कांग्रेसकै नेता विमलेन्द्र निधिले जनकपुरधाममा एउटा विश्व विद्यालय स्थापना भईदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचका साथ जिविस सभापति यादवसँग छलफल गरे ।

मिथिला भाषा, कला, संस्कृति, समेतको उत्थान गर्नका निम्ति प्राविधिक विषयहरु समेतको विश्व विद्यालय स्थापना गर्नका निम्ति जिविस सभापति यादवसँग परामर्श गरे । जनकपुर स्थित रामस्वरुप रामसागर बहुमुखि क्याम्पसमा सिल्वरजुव्ली समारोह आयोजन गर्नु थियो । त्यही सन्दर्भमा सिल्वरजुव्लीको अवसर पारेर जनकपुरमा एउटा विश्व विद्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग सहितको निर्णय गरियो ।

त्यसपछि २०५३ साल भदौ ९ र १० गते भएको धनुषा जिल्ला विकास समितिको चौथो जिल्ला परिषदले एउटा प्रस्ताव पारित गरी राजर्षी जनक विश्वविद्यालय नाउँको विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने मागको निर्णय गरियो । यसका लागि प्रत्येक गाविसबाट १/१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरियो । यसका अतिरिक्त जिविसले ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्यो ।

धनुषाको १ सय १ गाविसबाट १/१ लाखका दरले अनुदान दिने निर्णयसँग कुल १ करोड ६ लाख रुपैयाँ सहित विश्व विद्यालय स्थापना अभियानलाई संस्थागत रुपमै थालनीको काम सुरु भयो । जिल्ला विकास समन्वय समिति धनुषाका लेखा अधिकृत फिरोज आलमले दिएको जानकारी अनुसार उक्त रकम अहिले करिब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ भईसकेको छ ।

त्यसपछि जिविसको बोर्डले विश्व विद्यालय स्थापना सम्बन्धि एउटा राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठी गर्ने निर्णय गर्यो । परिणाम स्वरुप १८ मंसिर २०५३ मा जनकपुरको मत्सय विकास तालिम केन्द्रको भवनमा जिविसले उक्त कार्यशाला गोष्ठी आयोजन गर्यो । उक्त गोष्ठीमा तत्कालिन महिला विकास तथा समाज कल्याण मन्त्री लिला कोइराला, सामान्य प्रशासन मन्त्री विमलेन्द्र निधि, आपुर्ति मन्त्री गजेन्द्र नारायण सिंह, भुमिसुधार तथा व्यवस्था राज्य मन्त्री महेन्द्र राय, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रामविलास यादव, राज परिषद सदस्य रामचन्द्र साह, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु महेन्द्र प्रसाद यादव, विदुर पौडेल, प्रतिनिधि सभा सदस्य रामचन्द्र झाको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी उक्त गोष्ठीमा राजविराज नगरपालिकाका नगरप्रमुख शैलेश चौधरी, जनकपुर नगर प्रमुख बृषेशचन्द्र लालको उपस्थिति थियो ।

उक्त गोष्ठीमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयका पुर्वउपकुलपति महेश कुमार उपाध्याय, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.नरसिंह नारायण सिंह, राराब क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा.महेन्द्र प्रसाद सिंह, वृहत्तर जनकपुर विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र नारायण मिश्र, राराब क्याम्पसका उपप्राध्यापक भोगेन्द्र झा, सहप्राध्यापक डा.शैलेन्द्र लाभ, डा.नविन मिश्र, पत्रकार रामभरोस कापडीले विश्वविद्यालय स्थापना सन्दर्भमा अलग अलग विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.बालगोपाल बैद्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पुर्व उपकुलपति रामचन्द्र बहादुर सिंह, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका शिक्षाध्यक्ष डा.माधव शर्मा, विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव होमनाथ भट्टराईले टिप्पणी व्यक्त गरेका थिए ।

जिविस धनुषाका सभापति रामसरोज यादवको अध्यक्षतामा गरिएको २ दिने उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा राजर्षी जनक विश्व विद्यालयको स्थापना सम्बन्धि प्रस्ताव पुर्णतः सम्भाव्य एवम औचित्यपुर्ण रहेको, परम्परागत शिक्षाको संगसँगै प्राविधिक एवम व्यावसायिक शिक्षालाई प्रस्तावित विश्वविद्यालय अन्तरगत विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, राज्य संरक्षित स्वायत्त विश्वविद्यालयको रुपमा संस्थापित हुनुपर्ने, विश्व विद्यालय संस्थापन सम्बन्धि सम्पुर्ण पक्षहरुलाई पहिले नै पुर्ण परिभाषित एवम निश्चित गरिसकेपछि मात्र मुर्त रुप दिनुपर्ने, विश्वविद्यालय संस्थापना सम्बन्धि कार्यलाई सकृयता पुर्वक अग्रसारित गर्नका लागि अबिलम्ब कार्यदलको गठन हुनुपर्ने र संचालित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुपर्ने कुराहरुमा सर्वसम्मती रह्यो ।

तर, प्रस्तावित विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय छुट्याएर स्थापित हुनुपर्ने हो वा स्वतन्त्र रुपमा स्थापित हुने हो भन्ने कुरामा मतैक्य हुन सकेन । यसका अतिरिक्त प्रस्तावित राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको भौतिक गुरुयोजना तैयार गर्न लगाउनुपर्ने, प्राज्ञिक गुरुयोजना अबिलम्ब तयार गर्न लगाउनुपर्ने र दक्ष व्यक्तिहरुको संलग्नताको आधारमा अबिलम्ब उच्च स्तरीय कार्यदल गठन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

त्यसपछि एउटा मुख्य कुरा के थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा रहेको जनकपुरको राराब क्याम्पसलाई प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा गाभिदा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र शर्तको प्रत्याभुति हुनुपर्ने तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मार्फत राराब क्याम्पसले पाईरहेको अनुदान नयाँ विश्वविद्यालय मार्फत निरन्तर रुपले पाईरहनुपर्ने कुरा उठ्यो ।



उक्त कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएपछि जिविस धनुषाले गरेका निर्णयहरु अगाडी सारेर तत्कालिन श्री ५ को सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई पत्राचार तथा बार्ता गर्न प्रारम्भ गर्यो । एउटा उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्न जोरदार माग गर्नुका साथै अभियानलाई निरन्तरता दिनका लागि सप्तरी देखि पर्सा सम्मका सबै सांसदहरु, सबै जिल्लाका जिल्ला सभापति तथा उपसभापतिहरु, क्याम्पस प्रमुखहरु, शिक्षाविदहरु, समाजसेवीहरु, सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न पेसाका पेशाकर्मीहरु सहितको व्यापक सहभागिता भएको २ सय ५ जनाको एउटा मुल समिति गठन गरियो ।

त्यसका अतिरिक्त मुल समिति अन्तरगत ५६ जनाको एउटा कार्य समिति बनाइयो । उक्त मुल समिति र कार्यसमितिको समेत अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिलाई बनाइयो ।

स्थानीय निकायको २०५४ को निर्वाचन पछि जिविस धनुषामा नेकपा एमालेका रामचरित्र साह सभापतिमा निर्वाचित भए । उनले पनि उक्त अभियानलाई जोरतोर अगाडी बढाए । त्यहाँ पनि एउटा रोचक प्रसंग छ ।

ग्रामिण स्वावलम्बन कार्यक्रमको रकमबाट विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि रकम अनुदान दिन मिल्दैन भनेर मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागका प्रशासनिक तहबाट समस्या देखाइयो । तर, मानव श्रोत विकासको लागि २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य खर्च गर्नुपर्छ र एक वा एक भन्दा वढी गाविसहरु मिलेर कुनै विकासको योजना बनाउन सक्छ भनेर निर्देशिकमा उल्लेख भएकोले १ सय वा २ सय गाविसहरुले मिलेर किन गर्न सक्दैन भन्ने तर्क मुल समितिले तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्री अमृत कुमार बोहरा र अर्थ मन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मा समक्ष राखियो । त्यसपछि ती मन्त्रीहरु सहमत भए र उत्पन्न समस्याको निदान भयो ।

महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन

श्री ५ को सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले ८ भदौ २०५५ मा तत्कालिन बनमन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रारुप संचालन एवम संगठन लगायतका सम्पुर्ण विषयबारे ठोस रुप रेखा एवम योजना तर्जुमा २ महिना भित्र गरी शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो ।

उक्त कार्यदलमा धनुषाका महादेव यादव, खोटाङका विदुर पौडयाल, सर्लाहीका डा.नरसिंह नारायण सिंह, महोत्तरीका प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्र, धनुषाका प्राध्यापक सत्यनारायण ठाकुर, लम्जुङ्गका डा.कृष्णकान्त अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत सदस्य चयन गरिएका थिए ।

त्यसपछि उक्त कार्यदलले विभिन्न सम्भाव्यताको अध्ययन गरेका थिए । जनकपुर अञ्चल र सागरमाथा अञ्चलको जनसंख्यालाई आधार मानेर ती दुवै अञ्चलका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयहरु र त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गरिएको थियो ।

२०५४ सालमा जनकपुर अञ्चलमा प्राथमिक तहको विद्यार्थी संख्याको २० प्रतिशत मात्र निम्न माध्यमिक विद्यार्थी संख्या रहेको थियो । त्यसैगरी कुल माध्यमिक विद्यार्थी संख्या निम्न माध्यमिक विद्यार्थी संख्याको ४८ प्रतिशत पाइएको थियो । सागरमाथा अञ्चलमा निम्न माध्यमिक तहको विद्यार्थी संख्या प्राथमिक तहको विद्यार्थी संख्याको २० देखि २५ प्रतिशत रहेको थियो भने माध्यमिक तहको विद्यार्थी संख्या निम्न माध्यमिक तहको ३५ देखि ५४ प्रतिशत सम्मको बिचमा रहेको पाइएको थियो ।

माध्यमिक तहमा सर्सरी देखि नै भर्ना प्रतिशत दुवै अञ्चलहरुको सबै जिल्लामा ५० प्रतिशत भन्दा कम थियो यसका अतिरिक्त तराई क्षेत्रको जिल्लाहरुमा ४० प्रतिशत भन्दा कम थियो ।

कार्यदलको सिफारिस

उक्त कार्यदलले साक्षरताको स्थिति, उच्च माध्यमिक शिक्षाको स्थिति, उच्च शिक्षाको स्थिति आदि विषयलाई अध्ययन गर्नुका साथसाथै राजर्षी जनक विश्व विद्यालयले अवस्थितिका दृष्टिकोणले पनि विभिन्न सम्भाव्य स्थलहरुको निर्क्याैल गरेको थियो । कार्यदलले २०५६ साल साउन १६ गते देखि १९ गतेसम्म धनुषा जिल्ला स्थित विभिन्न जग्गाहरुको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको थियो ।

जस अन्तरगत जनकपुर नगरपालिका अन्तरगतको तत्कालिन श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्थानीय विकास पशिक्षण केन्द्र तथा डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरको पुरै परिसरको लगभग ३५ विघा जग्गा, गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको राराब क्याम्पस देखि पुर्व लगभग २५ विघा जग्गा, जानकी मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको मणि मण्डप क्षेत्रको २३ विघा जग्गा, गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको हनुमानगढी मन्दिर क्षेउको १५ विघा जग्गा, श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको मनियारी चौर फुलगामाको लगभग ५० विघा जग्गा, श्री ५ को सरकार बन मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको उमाप्रेमपुर मालटोलको जंगलको अन्दाजी २ हजार विघा जग्गा, निजी र गुठीको स्वामित्वमा रहेको दुधमति क्षेत्रको ५० विघा जग्गा र श्री ५ को सरकार बन मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको धनुषाधाम मन्दिर देखि उत्तरको जंगलको अन्दाजी ५ सय विघा चयन गरिएको थियो ।

यसका अतिरिक्त कार्यदलले महोत्तरीको गौशाला गाविसको श्री ५ को सरकारको स्वामित्वको लगभग १ सय ५० विघा जग्गा, श्री ५ को सरकारकै स्वामित्वमा रहेको महोत्तरीको बर्दिवास गाविस रानी खोला देखि पश्चिम र राजमार्ग देखि उत्तरको ५ सय देखि ७ सय विघा जंगल र महोत्तरी किसाननगरको ५० देखि ६० विघा जग्गालाई समेत कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयले आफ्ना निर्माण र संचालनका लागि पर्ने व्ययभारको लागि श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक श्रोतको साथसाथै जनसहभागिताका माध्यमबाट पनि उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका लागि स्थापना कालमा श्री ५ को सरकारबाट एकमुष्ठ अनुदान, सागरमाथा र जनकपुर अञ्चलहरुको जिल्ला विकास समितिहरुबाट र नगरपालिकाहरुबाट अनुदान, गाविसहरुबाट ग्रामिण स्वावलम्बन कार्यक्रमबाट अनुदान, दुवै अञ्चलहरुको उद्योग व्यवसायहरुबाट अनुदान र दाता एवम जनस्तरबाट अनुदान समेतको व्यवस्थ ागर्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।

यसका अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट दिइने अनुदान, अध्ययन संस्थानहरुको लागत खर्चमा आधारित र अध्ययन संकायगत फरक फरक शुल्कदर, विश्वविद्यालयको जग्गाहरु र अरु भौतिक सम्पतिबाट हुने बार्षिक आर्जन, विद्यालयको संकायहरुले तालिम आयोजना गरी र अनुसन्धान कार्यहरु गरि आर्जन गरेको रकम लगायत बार्षिक आम्दानीको श्रोत हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसैगरी बैदेशिक शैक्षिक संस्थाहरु, विश्व विद्यालयहरुबाट प्राप्त हुने प्राध्यापकहरु विज्ञहरुको सेवा र भौतिक तथा आर्थिक सहयोग लिने, बैदेशिक राष्ट्रहरु तथा बैदेशिक निकायहरुबाट प्राप्त हुने सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनहरुबाट सहयोग लिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा समेत छात्रावासहरु, पुस्तकालयहरु, अध्यापन कक्षहरु, भवनहरु, प्रयोगशालाहरु निर्माणका निम्ति स्थानीय स्तरमा दाताहरु र व्यवसायीहरुबाट समेत सहयोग लिने परिकल्पना गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालय स्थापना भए सागरमाथा र जनकपुर अञ्चलहरुको क्षेत्रिय स्तरमा शैक्षिक विकासमा संतुलन कायम हुने अपेक्षा राखिएको थियो । साथै जनकपुर अञ्चलका तराई क्षेत्रका अधिकांश विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका निम्ति भारतको निकटबर्ती जिल्लाहरुको शैक्षिक संस्थानहरुमा भर्ना हुन जाने गर्दा देशको आर्थिक श्रोत एकातिर बाहिर जाने समेत भएकाले विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रोक्न तथा देशका यूवाहरुलाई आफ्नै देशमा विभिन्न पेशाहरुमा प्रवेश गर्नका निम्ति तयार गर्न सकिने सम्भावनालाई प्रक्षेपन गरिएको थियो ।

सगरमाथा र जनकपुर अञ्चलहरुमा संचार, विद्युतिकरण, जलस्रोतको प्रयोग तथा व्यापार सम्भावनाको क्षेत्रहरुमा प्रस्तावित विश्वविद्यालयले ज्ञानको शास्त्रीय विषयहरुको अध्ययन अध्यापनलाई बढावा दिनुको साथै नयाँ प्रविधिहरु मार्फत प्रौद्योगीकिहरुको अध्ययन र प्रसारमा जोड दिने लक्ष्य राखिएको थियो ।

राष्ट्रिय विभुति राजा जनकले राज्य गरेको मिथिला प्रदेशको समुन्नत भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्दनका लागि अन्य विषयगत क्षेत्रहरुको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान कार्यलाई अगाडी वढाउनुका साथै मैथिली भाषा र संस्कृति सम्बन्धि अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धान कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

करिब २ दशक लामो संघर्ष पश्चात प्राप्त भएको यो सफलतालाई जनकपुर र यस क्षेत्रका स्थानीयवासीहरुले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने शिक्षासेवीहरु बताउछन् ।

ढिलै भएपनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने उक्त स्वायत्त विश्वविद्यालयले यस क्षेत्रको शैक्षिक गतिविधि विकास हुनेमा स्थानीयबासीहरु विश्वस्त छन् ।

---

---