×

सरुवा व्यवस्थित बनाउने प्रयास

कर्मचारी सरुवा मापदण्डको मस्यौदा: पति–पत्नीलाई अनुकूल मिलाइने, आयोगमा जान सहमति अनिवार्य

काठमाडाैं | असार १०, २०८१

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थगित गरेको छ । सरुवालाई व्यवस्थित गर्न भनेर मन्त्री भानुभक्त जोशीले असार ७  गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सरुवा स्थगन गरेका हुन् ।

अर्को सूचना प्रकाशित नहुञ्जेलसम्मका लागि सरुवा स्थगित गरिएको मन्त्रालयको संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत सुरेश श्रेष्ठद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।


Advertisment

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (क) मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ १ देखि सोही महिनाको मसान्तभित्र ऐनको दफा १८ अनुसार सरुवा गर्ने प्रावधान छ ।


Advertisment

सोही नियमावलीको नियम ३६ (ख) मा मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ देखि १५ गतेभित्रमा सरुवा गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, मन्त्रालयले वर्षैभरि कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दै आएको छ । हरेक मन्त्रीको पालामा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार हुने गर्छ, लागू भने हुँदैन ।

राजेन्द्र श्रेष्ठ, अमनलाल मोदी, अनिता साह संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका बेला पनि मापदण्डको मस्यौदा बनेको थियो, तर कार्यान्वयन भएन ।

अहिले फेरि मन्त्री जोशीले मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेका छन् । उक्त मापदण्ड उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गराउन खोजेका छन् ।

'विगतमा पनि मापदण्ड बन्थ्यो, तर लागू हुँदैनथ्यो,' मन्त्री जोशीले भने, 'तर, हामीले तयार पारेको मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट नै पारित गराउन खोजेका छौं । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भयो भने सरुवामा अन्य मन्त्रीको दबाब पनि हट्छ र सबैको स्वामित्व पनि हुन्छ ।'

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड/कार्यविधि, २०८० र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउन लागेको हो । त्यसका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको समेत राय लिएर केही संशोधन गर्नु परे गरेर छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने मन्त्री जोशीले बताए ।

यस्तो छ निजामती कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड

निजामती कर्मचारीको सरुवाका लागि उसले निवेदन दर्ता गराएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अनलाइन निवेदनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदा अनुसार मापदण्ड बनेमा कर्मचारीको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पीआईएस) अनिवार्य अपडेट  गरेको हुनुपर्ने, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिमको भौगोलिक क्षेत्र लगायतको अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने छ ।

विशेष कारणवश कुनै निजामती कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेको खण्डमा ऊ भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा १ वर्षको अवधि कामकाज गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार शुरू नियुक्ति भएको हकमा परीक्षणकाल पूरा नभएको तथा बढुवा नियुक्तिको हकमा न्यूनतम् एक वर्ष सम्बन्धित निकायमा काम नगरेको कर्मचारीको सरुवा गरिने छैन ।

रिक्त स्थानमा सरुवा भई आउन सहमतिसहित निवेदन दिने, मेडिकल बोर्डको सिफारिश भए बिरामी, गर्भवती महिला र अशक्तलाई सरुवामा प्राथमिकता दिइने मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी राखी आयोजना काज खटाइने छैन ।  कुनै आयोजनामा परेको खण्डमा आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा मात्र सरुवा गरिनेछ ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगमा सरुवा हुनका लागि कर्मचारीले अनिवार्य सहमति पेश गर्नुपर्ने छ ।  प्रदेशमा कामकाजमा खटाउन तथा प्रदेशबाट अन्य निकायमा मन्त्रीको सचिवालय लगायतमा कामकाज गर्न खटाउँदा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सहमति अनिवार्य संलग्न हुनुपर्नेछ,' मापदण्डमा उल्लेख छ ।

श्रीमान् श्रीमतीलाई अनुकूल निकायमा सरुवा गरिने

उपत्यका र सुगम ठाउँबाट अन्यत्र सरुवा हुन निवेदन दिनेलाई प्राथमिकता दिइने मापदण्डमा भनिएको छ । मस्यौदाअनुसार मापदण्ड बनेमा श्रीमान्-श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म अनुकूल निकायमा सरुवा गरिनेछ ।

कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको सरुवा सामान्यतः नगर्ने भनिएको छ ।  सरुवा गर्नुपरेको खण्डमा रिक्त भए‌को जानकारी पनि निवेदनसँगै अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

हप्ताको दुई दिन मात्र सरुवा गरिने

संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा कामकाजमा नखटाउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

विशेष कारणवश खटाउनुपरेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति समेत निवेदनसँगै अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने छ । अत्यावश्यकबाहेक हप्ताको २ दिन सोमवार र बिहीबार मात्र सरुवा गरिनेछ ।

'निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरूको बारेमा प्रस्ट कानूनी व्यवस्था नहुञ्जेल उक्त कर्मचारीलाई अन्तरतह सरुवा र कामकाजमा खटाइने छैन,' मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० को मस्यौदा मन्त्रालयले तयार पारेको छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, स्थानीय तहको कार्यक्रम, कार्यबोझ र कार्यप्रकृति समेतको आधारमा स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कार्यलाई स्पष्ट प्रक्रियामा आधारित, वैज्ञानिक तथा वस्तुपरक बनाउन आवश्यक भएको भन्दै मापदण्ड बनाइएको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) बमोजिम मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने छ । मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउँदा कर्मचारीको पदाधिकार मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्नेछ ।

यसरी खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तलबभत्ता सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भुक्तानी हुनेछ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त नरहने गरी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने छ । सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट व्यवस्था भएबमोजिम गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी तेरिजबमोजिम संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा प्रशासन सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी, नगरपालिकामा प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी, गाउँपालिकामा प्रशासन समूहका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारी खटाइनेछ ।

सम्भव भएसम्म सम्बन्धित कर्मचारीले कामकाज गर्न चाहेको प्राथमिकताको स्थानीय तहमा खटाइनेछ ।

'संघीय  मन्त्रालय, आयोग वा मातहतका निकायमा लगातार ३ वर्ष कार्य गरेका संघीय निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीबाहेकका कर्मचारीलाई आवश्यकताको आधारमा खटाइनेछ । यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा कार्य नगरेका कर्मचारीलाई खटाउन अनिवार्य गरिनेछ,' मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी तेरिजबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्काल खटाउन नसकिने भएमा एक श्रेणीमुनिको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष कार्य अनुभव भएको सोही सेवा समूहको संघीय  निजामती कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सकिनेछ ।

यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी खटाइने छैन । तर गाउँपालिकाको हकमा भने राजपत्रांकित  तृतीय श्रेणीको अधिकृतस्तर कर्मचारी नै खटाउनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

'नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भई आउने कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । तर, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा नियुक्ति हुने शाखा अधिकृतलाई निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सेवाअवधि ३ वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाइनेछ,' मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कर्मचारी आफैंले माग गरेकोमा बाहेक अवकाश हुन २ वर्षभन्दा अवधि बाँकी रहँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नखटाइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साथै, ५० वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई निजले माग गरेको अवस्थाबाहेक 'क' वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाइने छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा कार्यरत रही रहन कार्य वातावरण नराखेको स्पष्ट आधार  र कारण रहेको पाइएमा, विशेष परिस्थितिबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असार)मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नगरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रशासनिक तथा आर्थिक  जिम्मेवारी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको स्थानीय तहमा तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकिने अवस्थामा सम्भव भएसम्म भौगोलिक सिमाना जोडिएको कार्यरत संघीय निजामती सेवाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रिक्त स्थानीय तहको प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य गर्ने गरी मन्त्रालयले थप जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।

उक्त  जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत जुनसुकै सेवा समूहका कर्मचारीहरूमध्ये ज्येष्ठ कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा मन्त्रालयले प्रशासनिक तथा आर्थिक जिम्मेवारी दिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भनी कारण खोलेर लिखित जानकारी दिए‌मा स्थानीय तहको सिफारिशमा अर्को निकटतम ज्येष्ठ कर्मचारीलाई रिक्त स्थानीय तहको प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य गर्ने गरी मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिन सक्नेछ । तर, त्यस्तो जिम्मेवारी ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हाजिरी र रमानासम्बन्धी व्यवस्था

मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइएका कर्मचारी प्रचलित कानूनबमोजिम म्यादभित्र रमाना लिई खटिएको स्थानीय तहमा हाजिर हुनुपर्नेछ । त्यसरी खटाइएको कर्मचारीलाई  रमाना दिई हाजिर हुन पठाउने सम्बन्धित कार्यालयको दायित्व हुनेछ ।

हाजिर हुन नजाने कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारीलाई रमाना नदिने अख्तियारवालालाई कानूनबमोजिम मन्त्रालयले विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । 'स्थानीय तहमा खटिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा हाजिर गराउनुपर्नेछ र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनुपर्नेछ,' मस्यौदामा उल्लेख छ ।

माघ ३, २०८०

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...

असोज १९, २०८०

ने​पालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...

कात्तिक २४, २०८०

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...

चैत २७, २०८०

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...

मंसिर २९, २०८०

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...

बैशाख १९, २०८१

महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...

भगवान् भेटिने सूत्र

भगवान् भेटिने सूत्र

असार २९, २०८१

भगवान्‌का कुरा गर्ने धेरै छन् तर भगवान् कस्ता हुन्छन् त्यो भने कसैलाई पनि थाहा छैन । भगवान् कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्ने हो भने शायद सबै निरुत्तर नै रहने छन् । हदैभए भगवान् भगवान्जस्तै हुन्छन् भन्नेसम्म फेला पर्ला...

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

असार २७, २०८१

बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा १४ वर्षपछि लेबर पार्टीले तल्लो सदन अर्थात्  'हाउस अफ कमन्स्'मा प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । ६५० सदस्यीय तल्लो सदनमा लेबर पार्टीले करिब ६३ प्रतिशत अर्थात् ४१२ ...

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

असार २६, २०८१

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई दिनपछि (असार २८) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । ‘विश्वासको मत नपाउने जान्दाजा...

x