अवकाशको मुखमा सिंहदरबार धाउँदै १४ प्रहरी: कानूनी अस्तित्व संकटमा, पेन्सनपट्टा नबन्ने खतरा

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका १४ 'सतर्कता प्रहरी' अधिकृत अवकाशको मुखमा पनि जागिरको पहिचान खोज्दै सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले साविकको प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी बनाउन लागेको नयाँ ऐनमा सतर्कता प्रहरीलाई बाइपास गरिएको भन्दै उनीहरू विभिन्न मन्त्रालय धाउन थालेका हुन् ।

नयाँ ऐनमा सतर्कता प्रहरीको विषयमा केही पनि समावेश नगरिएकाले अस्तित्व नै सकिने खतरा बढेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

प्रस्तावित प्रहरी ऐनमा राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी सेवा, समूहका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिदिन भन्दै उनीहरूले गृह मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत निवेदन दर्ता गराउने उनीहरूको प्रहरीको तयारी छ ।

नयाँ बन्न लागेको ऐनमा सतर्कता प्रहरीबारे केही उल्लेख नहुँदा आगामी दिनमा निवृत्तिभरणसहित सेवासुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने चिन्ता बढेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) निरञ्जन विष्टले बताए ।

'प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा हाम्रो सेवा समूहलाई समावेश नगरिएको भन्ने कुरा थाहा पाएका छौं । जबकि हाम्रो स्थापना नै प्रहरी ऐन २०१२ को दफा (३) अनुसार भएको हो,' डीआईजी विष्टले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले नयाँ बन्ने ऐनमा हाम्रो बारेमा केही कुरा उल्लेख नै नहुने हो भने हाम्रो कानूनी अस्तित्व नै रहँदैन कि भन्ने खतरा छ ।'

कानूनी वैधताकै प्रश्न उठे अवकाशमा जाँदा पेन्सन, निवृत्तिभरण र पारिवारिक निवृत्तिभरणमा पनि समस्या आउन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिम सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी सेवा गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रमुखको मातहतमा रही कामकाज गर्ने गरी यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी नियमावली, २०७१ जारी गरिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले नयाँ ऐन बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति लिई हाल रायसुझाव र सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी सेवाका कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन नभएकोले विभिन्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएको डीआईजी विष्टले बताए ।

'प्रहरी ऐन, २०१२ तथा राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिमका हामी राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा शर्त, वृत्तिविकास र सुविधालगायत सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिमको राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर सम्बोधन गरिदिन निवेदन दिएका छौं,' विष्टले लोकान्तरसँग भने ।

प्रस्तावित विधेयकको खारेजी र बचाऊ वा त्यसअघि माथि कतै एक वाक्य मात्र थपिदिए आफूहरूको गुनासो सम्बोधन हुने उनले बताए ।

नेपाल प्रहरीको विशेष प्रहरी विभागमा कार्यरत रहेकाहरूलाई सतर्कता प्रहरीमा ल्याइएको थियो । शुरूमा प्रहरी जवानदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्म १०७ जनाको दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी अहिले १४ जनामा सीमित भएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा अहिले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)देखि नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)सम्म जम्मा १४ जना छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि, राजीनामा र मृत्यु आदिका कारण १०७ जनाको दरबन्दी रहेको सतर्कता प्रहरी अहिले १४ जनामा सीमित हुन पुगेको हो । 

कार्यरतमध्ये सबैले २०८४ मा अनिवार्य अवकाश पाउने भए पनि अवकाशको मुखमै जागिरकै अस्तित्वको चिन्ता थपिएको विष्टले बताए । नयाँ व्यवस्था नभए २०८४ पछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रहरीविहीन हुनेछ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी भएपछि विशेष प्रहरी विभाग पनि खारेज भएको थियो । त्यसपछि विशेष प्रहरी विभागमा कार्यरत रहेका एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसहित १०७ जना प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको फाजिल दरबन्दीमा राखिएको थियो ।

२०५९ असार १३ गते बसेको तत्कालीन सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को बैठकबाट ती १०७ जना प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको फाजिल दरबन्दीमा राखिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयको फाजिल दरबन्दीमा राखिएका ती प्रहरीहरूलाई  ६ महिनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा दरबन्दीसहित पदस्थापन गरिएको थियो ।

२०५९ फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयमा फाजिल दरबन्दी रहेका तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागका प्रहरीहरूलाई विभिन्न जिल्ला/ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा दरबन्दीसहित पदस्थापन गरिएको थियो ।

तीन वर्षसम्म प्रशासन कार्यालयमा दरबन्दीसहित पदस्थापन भएका ती प्रहरीहरूलाई २०६२ चैत ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

त्यतिबेलासम्म ती प्रहरी कर्मचारीहरू प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०४९ अनुसार गृह मन्त्रालयकै मातहतमा कार्यरत थिए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा आउँदा पनि ती प्रहरीहरू राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रहरीको रूपमा काम गरिरहे । तर, उनीहरू प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली,२०४९ अनुसार नै परिचालित थिए ।

२०६४ भदौ १७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रहरी समूह (गठन) नियमावली, २०६४ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी कटौती गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा खुम्च्याइएको थियो ।

२०७२ जेठ २५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी नियमावली, २०७१ ले डीआईजीबाट एआईजीमा बढुवा हुने बाटो नै बन्द गरिदियो । उक्त नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (३)मा 'सेवाको रिक्त पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नभएमा त्यस्तो पद स्वतः खारेज भएको मानिनेछ,' भन्ने उल्लेख हुँदा एआईजीको पद नै खारेज हुन पुगेको थियो ।

कतिसम्म भने आठ वर्षसम्म त राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरीको बढुवा नै हुन सकेन । उक्त नियमावली जारी भएदेखि हालसम्म ३ जना डीआईजी भएका छन् । रोशननाथ पन्थ र कमलप्रसाद अधिकारी डीआईजीमै सेवानिवृत्त भए । हाल निरञ्जन विष्ट डीआईजी छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता प्रहरी प्रमुख रहेका डीआईजी विष्ट आफूहरूलाई धेरै नै अन्याय भएको बताउँछन् । 'सेवा अवधि बाँकी हुँदाहुँदै पनि बढुवा नभई डीआईजीबाटै सेवा निवृत्त हुनुपर्ने अवस्था त छँदै थियो तर, अहिले नयाँ प्रहरी ऐनमा हाम्रोबारे केही पनि उल्लेख नै नगर्दा अवकाशको मुखमै पेन्सनसमेत नपाउने खतरा बढेको छ,' विष्टले लोकान्तरसँग भने ।

नेपाल प्रहरीमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकभन्दा माथि सेवा अवधि लाग्दैन । माथिल्लो पदमा छिटोछिटो बढुवा हुन्छ । तर, सतर्कतामा भने डीआईजीपछि कुनै पदमा बढुवा नै नहुने हुनाले विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्ने बाटोसमेत बन्द भएको हो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा एआईजीको रूपमा सचिदानन्द सिटौला मात्र कार्यरत रहेका थिए । २०६३ वैशाख ३ गते एआईजी सिटौलाले अवकाश पाएका थिए । त्यसपछि केन्द्रमा कोही पनि एआईजी हुन सकेको छैन ।