संसदीय समितिको प्रतिवेदन ‘कानूनसरह’, जानकार भन्छन्– ‘तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर टीकाटिप्पणी शुरू भएको छ । 

समितिले कारबाहीको सिफारिश गरेका व्यक्तिमध्ये गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले आफूले ‘क्लिन चीट’ पाएको दाबी गरेका छन् । तर, समितिको प्रतिवेदनमा उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रमाणसहित लामिछानेलाई कीर्ते र ठगी मुद्दा चलाउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ । तर, लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै प्रमाण नरहेको दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । 

राजनीतिक रूपमा एउटा पार्टी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) का सभापति र पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छु भन्नुको साटो उल्टै आफूले ‘क्लिन चीट’ पाएको अभिव्यक्ति दिनु तर्कसंगत नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यसो त समितिको प्रतिवेदन लामिछानेमा मात्रै सीमित छैन । गोर्खा नेटवर्ककै अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई)लाई समेत दोषी भन्दै कारबाहीको सिफारिश गरिएको छ । राई अहिले फरार सूचीमा छन् । उनीविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत डिफ्यूजन नोटिस समेत जारी भएको अवस्था छ । 

समितिले सहकारीका सञ्चालक र यसमा मुछिएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति समेत जफत गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

संस्थागत सम्पत्तिबाट अपुग भएमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट समेत फिर्ता गर्ने आधार तय गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक/संलग्न व्यक्ति र परिवारका सदस्य एवं संलग्न देखिएका अन्यको चलअचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने र अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गरेर भएपनि बचतकर्ताको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ 

समितिले गैरकानूनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र तिनका सञ्चालक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको लगत तयार गर्न भनेको छ । ४० वटा सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गर्दा ८७ अर्ब रुपैयाँ जोखिमका परेको निष्कर्ष समितिको छ । यसको दुईतिहाइभन्दा बढी रकम सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकले निजी कम्पनी र व्यक्तिगत रूपमा दुरुपयोग गरेको फेला पारेको छ । सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा नलगेको अवस्थामा बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाउने जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।

समितिले सहकारी प्राधिकरण ३ महिनाभित्र स्थापना गर्नुपर्ने र प्राधिकरण स्थापना नहुँदासम्म सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा २०८० चैत ३० गते भएको संशोधनबमोजिम २०८१ असार मसान्तको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानी ५० करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी कूल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजिम नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । यी आधारहरूले पनि सहकारीलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंक चुकेको प्रस्ट पारेको देखिन्छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य राधेश्याम अधिकारी समितिको प्रतिवेदनलाई कानूनसरह मानेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँछन् ।

‘संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई कानूनसरह मान्नुर्छ,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा लागेर प्रमाण संकलन गरी दोषी देखिएकालाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ ।’ 

विगतमा गठन भएका संसदीय छानबिन समितिका प्रतिवेदन र यो प्रतिवेदन फरक रहेको बुझाइ विज्ञहरूको छ । 

पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलक्षित नभई समग्र सहकारीको समस्या समाधानउन्मुख भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता समेत रहेका सापकोटाले लोकान्तरसँग भने, ‘सहकारीको समस्या विगतदेखिकै हो । प्रतिवेदनको सारांश मैले पनि हेरें । प्रतिवेदनले सहकारीको समस्या पहिचान, समस्या समाधान र बचतकर्ता वा पीडितलाई सम्पत्ति भराउनेसम्मका सुझाव समेटेको पाइयो । यो तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प छैन ।’ 

सहकारीले बचतकर्ताको रकमबाट आर्जित सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिएकोमा सोको ब्याज समेत पूँजीकृत गर्ने र बचतकर्ताको बचत रकमको बेवास्ता गरी ऋण रकमकै लिलाम गरी लिने खालको प्रवृत्ति देखिएको भन्दै ती धितो राखिएका सम्पत्तिलाई समेत प्रचलित बजार मूल्यबराबर लिलाम गरेर बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न भनेको छ । यो हेर्दा पनि प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा नगए बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाउने देखिन्छ । 

पूर्व कानून मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता पदम गिरीले सहकारी ठगी छानबिन विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले ‘इफ’, ‘वट’ केही नभनी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘हिजै संसद्ले सरकारलाई कार्यार्थ निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ । अब सरकारले इफ, बट केही नभनी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ 

गिरीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन समितिले कारबाही सिफारिश गरेका सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र अन्यलाई कारबाही गर्ने क्रममा सरकारले खुट्टा कमाउन नमिल्ने बताए ।

‘जुन–जुन सहकारी छानबिनको दायरामा आएका छन्, ती सहकारीका सञ्चालकदेखि व्यवस्थापकसम्मलाई कारबाही गर्नुपर्छ र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ,’ गिरीले भने, ‘नागरिकको बचत सुरक्षाका लागि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेर कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ 

सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइने बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिवेदन मैले पनि हेर्न पाएको छैन, तर प्रतिवेदनलाई उद्धृत गरेर जसरी सूचनाहरू बाहिर आएका छन्, त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने देखिन्छ ।’

वर्षौंसम्म श्रम गरेर जम्मा गरेको रकम सहकारीमा बचत गरेर पनि फिर्ता नपाउने पीडितहरूलाई न्याय दिने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने अर्यालले बताए ।