बुटवलमा राज्यको करोडौं लगानीमा निर्माण गरिएको पशु वधशाला संकटमा परेको छ । नगरवासी उपभोक्तालाई स्वस्थकर मासु खुवाउने भनेर वधशाला सञ्चालनमा ल्याइए पनि व्यवसायीहरू वधशालामा खसीबोका वध गर्न गएका छैनन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले वधशालाबाहेक अन्य ठाउँमा खसीबोका वध गर्न रोक लगाएपछि व्यवसायी र नगरपालिका आमने–सामने भएका छन् । शुरूमा आफूहरूलाई नै सञ्चालन गर्न दिने भनेर वर्षौं झुलाई अन्तिममा टेन्डरको नाममा धोका दिएको आरोप लगाउँदै व्यवसायीहरू उपमहानगरसँग रुष्ट छन् ।

मुलुककै नमूना भनेर निर्माण गरिएको पशु वधशाला बुटवल उपमहानगर नेतृत्वको पूर्वाग्रही नियतका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको आरोप लागेको छ ।

नगरपालिकाको कडाइ, व्यवसायी आन्दोलित

उपमहानगरले खसीबोका जथाभावी वध गर्न कडाइ गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । उपमहानगरले वधशाला अनिवार्य गरेपछि व्यवसायीले पसल बन्द गरेर त्यसको अवज्ञा गरेका छन् ।

सञ्चालनको ६ महिना हुन लाग्दा समेत टेन्डर पाएको मुक्तिनाथ एग्रो प्रालि चल्न सकेको छैन । पछिल्लो समय उपमहानगरपालिकाले मासु पसलको अनुगमन गरी आफूखुसी खसीबोका वध गरेर बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई शुरूमा १० हजार, दोस्रोपटकमा २५ हजार र तेस्रोपटकमा ५० हजार तथा त्यसपछि पसलको सटरमा ताला लगाउने प्रावधान बनाएको छ ।

उपमहानगरको ऐन र कार्यविधिअनुसार व्यवसायी वधशालामा जानैपर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाका पशुपन्छी विकास शाखा प्रमुख झविन्द्र बञ्जाडेले बताए । बुटवलवासीलाई स्वच्छ मासु खुवाउने अभियानअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका वधशालामै खसीबोका वध गर्नुपर्ने, अन्यथा कारबाही गरिने बञ्जाडेको भनाइ छ । 

शुरूमा सार्वजनिक–निजी–उत्पादक–साझेदारी (सनिसा) मोडलमा वधशाला सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएर सम्झौता गर्ने बेला पालिकाले नयाँ ढंगले चलाउने गरी टेन्डर गरेको आरोप किसान र मासु व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । तर, उपमहानगरले भने व्यवसायी टेन्डर प्रक्रियामा नआएको दाबी गरेको छ । बुटवल उपमहानगरलाई वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी मुक्तिनाथ एग्रो प्रालिसँग सम्झौता भई वधशाला सञ्चालनमा आएको छ ।

व्यवसायी र किसान मिलेर बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि स्थापना गरेका थिए । यो कम्पनीमा बुटवलका मासु व्यवसायी, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुका खसीबोकापालक महिला किसानका सहकारी र समूह आबद्ध छन् । 

कम्पनीमा ३४ सहकारी, ४ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी गरी ५ हजार शेयर सदस्य छन् । किसान र व्यवसायीको असहयोगले वधशाला सहजै सञ्चालन हुनेमा शंका बढ्न थालेको छ । दैनिक १ हजार खसीबोका वध गर्ने क्षमता भएको वधशालामा अहिले दैनिक ५/७ वटा मात्रै वध भएको छ ।

वधशाला जाँदै जान्नौं– व्यवसायी

वधशालाकै मापदण्ड र गुणस्तरको मासु बेच्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै व्यवसायीहरूले आफूहरू कुनै हालतमा वधशालामा नजाने बताएका छन् ।

मासु व्यवसायी संघ नेपाल रूपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले भने, ‘हामीले जुन मोडलले वधशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेका थियौं, त्यो नगरपालिकाले तोड्यो,’ अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘किसान र व्यवसायीलाई मालिक बनाउने गरी शुरू भएको योजना उपमहानगरपालिकाले अपहरण गरेपछि हामी त्यसमा सामेल हुँदैनौं । नगरपालिकाले मिलेमतोमा ऐन बनाएर व्यवसायीमाथि ‘कू’ गरेको छ ।’

उनले थपे, ‘नेपालको संविधानले नै समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनेका बेला ठूला पूँजीपतिले मात्रै व्यापार/व्यवसाय गर्न पाउने गरी ऐन/कानून बनाउनु संविधानको बर्खिलाप छ, यो संशोधन हुनुपर्छ ।’ 

वधशाला सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग हेफर नेपालले गर्दै आएको थियो । हेफर नेपालका प्रोजेक्ट इन्चार्ज प्रेम स्याम्बुले हजारौं किसानलाई जोड्ने गरी प्रक्रिया अघि बढे पनि अहिले सोअनुसार चल्न नसकेको बताए ।

‘सबैसँग हातेमालो गरेर सञ्चालन होला भनेको वधशाला फोर पी मोडलमा जान सकेन,’ स्याम्बुले भने, ‘पूर्वशर्तअनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले कदम चालोस् भन्ने हाम्रो पनि माग हो ।’ 

बाख्रा उत्पादक अगुवा किसान हेमाकुमारी पौडेलले महिलाहरूले सहकारीमार्फत जम्मा गरेको लाखौं रकमको प्रतिफलको त के सुरक्षाको समेत ग्यारेन्टी हुन नसकेको बताइन् ।

४० हजारभन्दा धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले गाँस काटेर जुटाएको रकममा अहिले उपमहानगरले पूर्वाग्रह साँधेको उनको गुनासो छ ।

पौडेलसहित पाल्पा र अर्घाखाँचीका धेरै बाख्रा उत्पादक अगुवा महिला किसान वधशालाको साझेदारी मोडलमा आबद्ध भएका थिए । 

‘बाख्रा पाल्ने दिदीबहिनीहरूलाई पनि कम्पनीको मालिक बनाउने भन्दै उत्साहका साथ साझेदारीको अभियानमा सरिक भएका थियौं, तर, अहिले बुटवल उपमहानगरले ती ४० हजार दिदीबहिनी र तिनका परिवारको पेटमा लात्ती हान्ने काम गरेको छ,’ अगुवा महिला कृषक पौडेलको गुनासो छ । 

रुपन्देही किसान संघका अध्यक्ष ऋषिराम काफ्लेले किसान र साना व्यवसायी मासेर बिचौलियालाई पोस्ने हिसाबले उपमहानगर प्रस्तुत भएको आरोप लगाए । ‘हामी किसानले उत्पादन गरेका सबै सामान उपमहानगरले खरिद गर्न सक्छ ? सबैको उचित मूल्य दिन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रक्रियाअन्तर्गत टेन्डर भएको हो– मेयर

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले प्रक्रियासम्मत ढंगले टेन्डरमा छनोट भएको कम्पनीले वधशाला सञ्चालन गरेको भन्दै ऐन/कानून पालना गर्नु सबै नागरिकको दायित्व भएको बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिका– १० रामनगरमा २ विघा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा  वधशाला बनेको छ । यहाँ खसी बोकाको चरन, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार कक्ष, वधशालामा खटिनेहरूका लागि प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यान र बगैँचा निर्माण गरिएको छ ।

झण्डै २३ करोड लगानी रहेको वधशालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । अरू लगानी हेफर नेपाल र बुटवल उपमहानगरपालिकाको हो । 

मूल्य समायोजन गर्न तयार छौं– वधशाला

मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकका अध्यक्ष उमेश आचार्यले व्यवसायी वधशाला आउन तयार भए आफूहरू मासुको मूल्य र वध गरेको शुल्क समायोजन गर्न तयार रहेको बताए । 

‘व्यवसायीले आफ्ना खसीबोका यहाँ काटेर लैजान पनि सक्नेछन्,’ आचार्यले भने, ‘खसीबोका प्रशोधनका लागि उपमहानगरपालिकाले तय गरेको दररेटमा ३० प्रतिशत छुट र व्यवसायीहरूबाट निःशुल्क खसीबोका संकलनको व्यवस्था समेत मिलाउँछु ।’

अहिले एउटा खसी वधशालामा वध गरेको १ हजार रुपैयाँ शुल्क तय गरिएको छ । 

यस्तो छ खसीबोका वधको प्रक्रिया

वधशालामा खसी/बोका वध गर्नुपूर्व विशेषज्ञ पशु चिकित्सकमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ । चेकजाँचपछि  कम्तीमा १२ घण्टा ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा सीमित खानेकुरा र पानी दिएर राखिन्छ । 

खसीबोकालाई कम पीडा हुने प्रविधिको प्रयोगमार्फत वध गरेपछि अत्याधुनिक उपकरण र तालिमप्राप्त प्राविधिकहरूबाट मासु प्रशोधन गरी अत्याधुनिक प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर चिस्यान केन्द्रमा राखिन्छ । यसरी चिस्यान केन्द्रमा राखिएको पूर्ण शरीर चिस्यानसहितको गाडीमा व्यवसायीहरूको मागअनुसार उनीहरूकै पसलसम्म ढुवानी गर्ने काम कम्पनीले गर्छ ।

प्रशोधन गरिएको पूर्ण शरीरलाई ग्राहकको मागबमोजिम व्यवसायीहरूले टुक्राएर बिक्री/वितरण गर्न सक्नेछन् । 

मासु व्यवसायीहरूको सहमतिमा वधशालाभित्र नै खसीबोकाहरूको मौज्दात राखी जिउँदो खसीबोका खरिद गरेर प्रशोधन गर्न सकिने तथा प्रशोधित मासु नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अर्कातर्फ व्यवसायीहरूले नै खसीबोका ल्याई प्रशोधन गर्ने भएमा व्यवसायीहरूको स्थानबाट खसीबोका संकलन गरी संकेत चिह्न लगाई कम्तीमा १२ घण्टा होल्डिङ सेन्टरमा राखेपश्चात प्रशोधन गरेर पुनः व्यवसायीहरूको पसलसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था रहेको छ । 

नेपालमा वधशाला कहाँ–कहाँ छन् ?

नेपालमा काठमाडौं, हेटौंडासहितका स्थानमा पशु वधशाला स्थापना भएपनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन् । 

ती वधशालाहरू अहिले बन्द अवस्थामा छन् । बुटवलमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्न र जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलता अनुरूपको मासु उत्पादनका लागि पनि वधशालाको खाँचो रहेको महसुस गर्दै वर्षौं पहिलेदेखि निर्माणको पहल भएको थियो ।

बुटवल–१० रामनगरमा २ विगाहा ३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा वधशालाको निर्माण भइसकेको छ । बुटवलमा २०६२ सालदेखि वधशाला निर्माणको पहल शुरू भएपनि अहिले आएर सार्थकता पाएको थियो । 

कस्तो छ मासुको बजार ?

नेपालमा वार्षिक ८६ हजार मेट्रिक टन खसीको मासु माग छ, जसलाई पूरा गर्न वार्षिक ७५ लाख खसी आवश्यक पर्दछ । तर, यो संख्यामा नेपालमा खसीको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन ।

बुटबलमा मात्र अनुमानित दैनिक २०० खसीबोका खपत हुन्छ । अधिकांश मासु र मासुजन्य पशुपन्छीहरू नेपालमा आयात हुँदै आएको छ । बुटवलमा मात्र खसीबोकाको दैनिक ३ हजार क्विन्टल मासु खपत हुँदै आएको छ ।