सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उपभोक्ता अदालतले सन्तुलित न्याय प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा शनिबार अदालतको उद्घाटन गर्दै उनले उपभोक्ता अधिकारको कानूनी संरचना वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयतासँग मात्र नभई उपभोक्ताको सन्तुष्टिसँग समेत जोडिएको बताए ।

खुला बजार अर्थतन्त्र,बजार संरक्षण र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको कुरा एकातर्फ भए पनि गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तु प्रयोगबाट उपभोक्ता पीडित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । यस्तोमा सन्तुलित न्याय गर्ने कुरा उपभोक्ता अदालतको जिम्मेवारीमा पर्ने उनले बताए । 'प्रारम्भमा विश्वास आर्जन गर्दै स्थापित हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । यहाँहरूको कार्यसम्पादनबाट आगामी दिनमा उपभोक्ता अदालतहरू थप विस्तार हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ र यो दैनिक व्यावहारिक जनजीवनसँग जोडिने आम सर्वसाधारणको अदालतका रूपमा पनि रहन सक्दछ,' उनले भने ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले नै उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको स्मरण गर्दै उपधारा (१)ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको उनले बताए । यसैगरी उपधारा (२) ले गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने स्पष्ट प्रावधान राखेको उनको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०७५ ले पनि गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्ने,न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि,नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उनले स्मरण गराए । 

उपभोक्ता अधिकार सरसर्ती हेर्दा वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयतासँग नै सानिध्य राख्ने कानूनी औजार हो। तर, यसलाई हेर्दै जाँदा यति व्यापक छ कि यसले सम्बोधन नगर्ने कुनै क्षेत्र नै छैन,' उनले भने, 'अझ वर्तमान व्यावसायिक युगको समयमा त झन् वस्तु र सेवाको गुणस्तरको विषय परिमाण र आकार-प्रकार वा तरिकासँग मात्र सम्बन्धित छैन। आम उपभोक्ताको सन्तुष्टिको कुरासम्म पुगेको हुन्छ ।' 

सरकारवादी फौजदारी मुद्दाका रूपमा केही विषयमा विभागमा मुद्दा चल्ने अवस्था रहे पनि थुप्रै विषयमा फौजदारी कसूरका रूपमा नै उपभोक्ता अदालत समक्ष मुद्दा दायर हुने अवस्था कानूनमा उल्लेख रहेको उनले बताए । 'एकातर्फ सरकारवादी फौजदारी मुद्दाका रूपमा केही विषयमा विभागमा मुद्दा चल्ने अवस्था छ भने अन्य थुप्रै विषयमा फौजदारी कसूरका रूपमा नै उपभोक्ता अदालत समक्ष मुद्दा दायर हुने अवस्था कानूनमा रहेको देखिन्छ,' उनले भने, 'कतिपय विषय करारीय दायित्वभित्रको हो वा दुष्कृतिजन्य हो ? भन्नेजस्ता द्विविधा, अनि केही मुद्दा फौजदारी दायित्वभित्र पर्ने हो वा दुष्कृतिको विधिशास्त्रभित्रको लापरवाहीको परिणामस्वरूप भएको हो ? भनी निर्णय हुनुपर्ने पनि होला । यस्तोमा अधिकारक्षेत्रको प्रश्नदेखि विषयवस्तुकै कानूनी प्रश्न पनि आउँछ।'

झट्ट हेर्दा यो कुनै फौजदारी अदालत मात्र हो कि भन्नेजस्तो देखिए तापनि यसमा आमरूपमा पीडित सर्वसाधारण क्षतिपूर्तिको दाबीका लागि आउन सक्नेगरी गरिएको व्यवस्था झन् महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । 'क्षतिपूर्तसहितको न्याय संवैधानिक प्रत्याभूति हो। उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुराको हकमा धारा ४४ को उपधारा (२) ले नै सुनिश्चितगरी कानूनी संरचना समेत तदनुकूल बनेको छ,' उनले भने, 'प्रत्येक विषयमा कसूरदार कायम गराउन र फौजदारी मुद्दा दायर गराउने नै मात्र उद्देश्य हुँदैन। सम्बन्धित पीडितलाई आफूले भोगेको हानि, नोक्सानी र व्यहोर्नु परेको मानसिक, शारीरिक कष्ट र बाधाका लागि मौद्रिक एवं गैरमौद्रिक (अन्य उपचारात्मक) प्रकारका क्षतिपूर्ति प्रत्याभूत हुनु पर्दछ।'

उपभोक्ता अदालत गठनको निर्णयगरी स्थापना र सञ्चालनमा ल्याउने कार्यमा सकारात्मक दृष्टिकोण र पहलकदमीका लागि उनले सरकारसहित सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । अदालत आम उपभोक्ताहरूको न्यायको केन्द्रका रूपमा रही कार्य सम्पादन गर्न सफल होस् भन्ने उनले शुभकामना दिए ।