सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३०० तोकेको छ । तर, नेपालमा काम गर्ने कतिपय कामदारहरूले यही न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउन सकेका छैनन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय कामदारहरू अहिले पनि योभन्दा कम तलबमा काम गरिरहेका छन् । 

श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक र पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? श्रमिकले काम गर्ने वातावरण सुरक्षित छ कि छैन ? सुरक्षामा सुनिश्चित कस्तो छ ? भन्ने विषय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले हेर्ने गर्दछ । 

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक पाएका गुनासोहरू आउने गरेका छन् । तर, विभागमा गुनासो आएकाबाहेक कतिलाई न्यूनतम पारिश्रमिकबारे जानकारी पनि छैन । 

चैत ३ गतेदेखि विभागमा नयाँ महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई आएका छन् । विभागमा आएकै दिन महानिर्देशक भट्टराईको प्रश्न विभागको कार्यालयमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजत पत्र प्राप्त प्रतिष्ठानबाट हो कि होइन भन्ने थियो । 

विभागमा आएको एक साता नबित्दै गत शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेर महानिर्देशक भट्टराईले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

पत्रकार सम्मेलन गरेको दुई दिन नबित्दै विभागले काठमाडौं मेडिकल कलेजले श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजत पत्र नै नलिएका फल्कन सर्भिसेस र कमल पोखरी सर्पोट सर्भिससँग सम्झौतागरी श्रमिक आपूर्ति गरेको भन्दै दुवैलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । 

देशभर कार्यक्षेत्र रहेको तर, सीमित स्रोत साधना भएको विभागको नेतृत्वमा आएका भट्टराईले पाँचौँ दिनमा नै साझेदार निकायहरूसँगको सहकार्यका साथै रोजगारदाता, श्रमिक, सञ्चार माध्यम एवम् सरोकारवाला सबै निकायलाई सहकार्य र सहयोगका लागि अनुरोधका साथै ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।  

मर्यादित श्रमका लागि श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुमोदनका लागि कार्य योजना बनाउनुका साथै प्रतिष्ठान, सीप तथा श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्दै लैजान पूर्वतयारीको कार्यमा विभाग लागेको छ । मर्यादित एवम् असल श्रम अभ्यासका लागि गर्नुपर्ने सहजीकरण, अनुगमन, निरीक्षण एवम् नियमन कार्यलाई यथाशीघ्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गराइरहेको उनले बताए ।  

विभागमा नयाँ नेतृत्व आएदेखि काम कारबाही पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

सोलुसनसहितको प्लान बनाएर अगाडि बढिरहेका भट्टराई
आफ्नो कार्यकालमा प्रभाव देखिनेगरी काम गर्ने सोचसहित भट्टराई लागिरहेका छन् ।  न्यूनतम  पारिश्रमिक राम्रो बनाउन सके वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रमलाई घटाउन सहयोग पुग्ने भट्टराईको बुझाइ छ । ‘देशमा कानुन नभएको होइन, कानुन छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको छ । तर, राम्रोसँग परिपालनमा नगर्ने परिपाटी पनि छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘रोजगारदाताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सचेतना गराउने र कारबाही पनि गर्दै लैजानेछौं ।’ 

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३००० पाउनुपर्छ भन्ने बुझाउन सक्दा पनि ठुलो उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ । 

‘सबैभन्दा पहिलो श्रमिकहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ । जनसचेतनाका कार्यक्रममार्फत् हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा तथा सुरक्षाका विषयमा जानकार बनाउन सक्यौं भने रोजगारदाता आफैं बाध्यकारी बन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हस्पिटलमा सरसफाइ गर्नेदेखि हस्पिटलमा काम गर्ने नर्स, फर्मेसीयनले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने गरेका छैनन् । हामीले सबैलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३००० पाउनुपर्छ भन्ने बुझाउन सक्यांै भने पनि ठुलो उपलब्धि हो ।’ 

महानिर्देशक भट्टराईलाई प्रश्न– कसरी सम्भव छ न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन ?
‘हामीले कानुन बनायौं र राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यौं । राजपत्र आउँदैमा सबैले बुझे अथवा थाहा पाए भन्ने हुँदैन । विभाग मातहतका ११ वटा कार्यालयको प्रयासले मात्रै हुँदैन । देशभर लाखौँको संख्यामा प्रतिष्ठानहरू छन् । सबै प्रतिष्ठानमा विभागसँगको जनशक्तिले अपुग हुन्छ’, उनले भने, ‘यसका ठुलो संख्यामा कम जनशक्तिले भ्याउनेगरी रणनीति बनाउनुपर्छ । हामी त्यो रणनीति बनाएर अगाडी बढ्ने छौं ।’ 

यसका साथै मडियाहरूमार्फत् पनि सचेतना गराउने र कारबाही गर्ने कामलाई तीव्रता दिइरहेको उनले बताए । यसलाई गति दिएर अगाडि बढ्ने उनको योजना छ । ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत् श्रमिकहरूले कति पारिश्रमिक पाइरहेका छन् र कति पाउनुपर्ने हो ? यसबारे जानकारी दिनेछौं । यसमा सम्पूर्ण आम सञ्चार माध्यमहरूको सक्दो प्रयोग गर्नेछौं । श्रम ऐनका कानुनहरूको कार्यान्वयनका लागि जनताहरूसँग जोडिएको न्यूनतम पारिश्रमिक हो । त्यसैले हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो भन्दै गर्दा जनसचेतना मात्रै जगाउने पक्कै पनि होइन । विभागले कारबाही पनि गर्छ । सचेत गराउने र कारबाही गराउने दुवै कामलाई सँग सँगै लैजान्छौं ।’ 

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा रोजगारदाता, श्रमिकका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका प्रतिनिधिलगायत हुन्छन् । समितिले बजारको अवस्था के छ ? महँगी कति छ ? तलब भत्ताको अवस्था के छ ? र आम जीवनस्तरमा धान्न सकिन्छ कि सकिदैन् ? भन्नेलगायत पक्षहरूलाई हेरेर र छलफल गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिने हो । त्यसैले न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा आम जीवन धान्न ठुलो भूमिका निवार्ह गर्ने उनी बताउँछन् ।  

किन पाउँदैनन् नेपालमा काम गर्नेहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक ? भट्टराई भन्छन्–
कुनै पनि व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि सबैले मान्नुपर्ने अर्थात् बाध्यकारी हुनुपर्छ । तर किन, बाध्यकारी भएन ? अधिकांश आम श्रमिकलाई यसबारे जानकारी छैन । रोजगारदाताले पनि कमभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर नाफा कमाउने सोच हुन्छ । 

नेपालमा काम नै पाइँदैन र पाइए पनि निकै कम पारिश्रमिक पाइन्छ भन्ने एक खालको मानसिकता बनिसकेको छ । कतिपय काम गर्नेहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० हो र मैले काम गर्दा न्यूनतम यति नै पाउनुपर्छ भन्ने नै थाहा नभएको पनि देखिन्छ । जसले गर्दा रोजगार दाताहरूले पनि न्यूनतम भन्दा निकै कम पारिश्रमिकमा काम गराइरहेका छन् । 

विभागको कार्यक्षेत्र र काम कारबाही 
सामान्य घरमा काम गर्नेदेखि ठुला ठुला उद्योगहरूमा काम गर्ने श्रमिक र रोजगारदातासम्म देशभित्र रहेका सम्पूर्ण श्रम क्षेत्र विभागको कार्यक्षेत्र पर्दछ । देशभित्रका रोजगारमा जोडिएकाहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, सेवा सुविधा नपाएको अथवा सुरक्षित महसुस नभएमा विभाग मातहतका ११ वटा कार्यालयमा उजुरी दिन सकिन्छन् । देशका विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशमा रहेका विभाग मातहतका कार्यालयहरूले उजुरीका आधारमा अनुगमन, नियमन, सुपरिवेक्षण तथा कारबाही गर्ने गर्दछ । 

यदि कसैले सरकारले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक पाएको खण्डमा विभागमा उजुरी दिन सकिन्छ । विभागमा प्रत्यक्ष गएर उजुरी दिनुका साथै अनलाइन तथा फोन कलमार्फत् उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

विभागका अनुसार जति अवधिसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक कम दिएको छ, त्यसको भरपाई पनि रोजगारदातालाई गराइनेछ । यदि रोजगारदाताले भरपाइ नगरेमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुका साथै थप जरिवानासमेत गराउने व्यवस्था छ ।