०६ साउन २०८३, बुधबार
कोशी प्रदेशमा एउटा मन्त्रालयले गर्ने काममा अर्कै मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ । प्रदेशको भवन, सडक, पुलजस्ता भौतिक संरचना हेर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजनाले पनि पर्यटकीय संरचनाको भौतिक पूर्वाधारको काम गर्छ । त्यसबाहेक अन्य मन्त्रालयका तोकिएका परिभाषित जिम्मेवारी छन् ।
तर, प्रदेशका कानुन तथा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको मन्त्रालयले समेत बाटो बनाउन बजेट विनियोजन गरेको पाइएको हो । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सडक मर्मतका नाममा बजेट छुट्याएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि सडक बनाउने, पुल बनाउने, भवन बनाउने, खाल्डा पुर्ने र मन्दिर बनाउनेसम्मका बजेट राखिएको छ ।
खेलकुदसम्बन्धी काम गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत रहेको प्रदेश खेलकुद बोर्ड छ । तर, पर्यटन मन्त्रालयमा खेलकुदको बजेट राखिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको हेल्थ क्लबको लागि खेलकुद सामग्री खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य ल्याब उपकरण खरिदको लागि मन्त्रालयमा ५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले यातायात कार्यालय धनकुटाको ट्रायल सेन्टर जाने बाटो स्तरोन्नतिमा २० लाख बजेट राखेको छ भने यातायात कार्यालय इटहरी पुग्ने बाटो निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी, इटहरी १९ भवानीपुर जाने बाटोमा ७ लाख, इटहरी यातायात कार्यालय प्रवेश गर्ने पुल निर्माणमा ५० लाख, यातायात कार्यालयको प्राङ्गणमा टाली बिछ्याउन ३५ लाख र खाल्डो पुर्न ६० लाख रुपैयाँ बजेट मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ । यी सबै काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत हुनुपर्ने हो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने कामको लागि पनि बजेट राखेको छ । सुनसरीको धरानमा असरा सुधार केन्द्रमा डिप बोरिङ गर्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले उदयपुरमा मन्दिर मर्मत गर्न पनि बजेट राखेको छ । यातायात कार्यालय उदयपुरको बाल मन्दिर मर्मतको लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशमा प्रहरी समायोजन भैसकेको नभए पनि प्रहरी संरचनाको लागि विगतमाजस्तै मन्त्रालयले प्रशस्त बजेट राखेको छ । खोटाङको दिक्तेल प्रहरी चौकी ५० लाख, खोटाङकै बराहपोखरी प्रहरी चौकी भवन ३० लाख, खोटाङकै बाप्लुखा प्रहरी चौकी भवन निर्माणमा २५ लाख, खोटाङकै बरापोखरी हुक्नजोर प्रहरी चौकी भवनमा २५ लाख, खोटाङको सिम्पानी प्रहरी चौकी भवनको लागि १५ लाख र उदयपुरको रामपुर झिल्के प्रहरी चौकी भवनलाई ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी शिक्षालय भवन निर्माण झापाको पाडाजुँगीमा १ करोड, प्रहरी चौकी झापा गौरीगञ्जको भवन निर्माणमा ५५ लाख, प्रहरी चौकी कुञ्जीबारीलाई ५० लाख, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दमक ६७ लाख र इलाका प्रहरी कार्यालय गौरादहको भवन निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।
प्रहरी कार्यालयको लागि बजेट विनियोजन गरिएको खोटाङ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईको र झापा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको गृहजिल्ला हो । यस्तै, सडक तथा पुल बनाउन र खाल्डो पुर्न बजेट विनियोजन गरिएको सुनसरी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीको गृहजिल्ला हो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले त्यसबाहेक प्रदेश प्रहरी कार्यालयको गेट बनाउन ५५ लाख, सुरक्षा निकायको भवन बनाउन १ करोड २२ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले हाइड्रोजन ग्याँसमार्फत् यातायात सञ्चालनको लागि प्लान्ट विकास गर्न भने जम्मा ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, प्रदेश प्रहरी समायोजनको लागि जम्मा ५ लाख रुपैयाँँ बजेट राखिएको छ ।
आगामी वर्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लागि जम्मा ९६ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चालुतर्फ ६१ करोड २० लाख र पुँजीगततर्फ ३४ करोड ८० लाख रहेको छ ।
बजेटलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्ष दलहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । सरकारले बहुलठ्ठीपूर्ण काम गरेको उनीहरूको भनाइ छ । बजेट असन्तुलित, प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको, मनोगत र खर्चको सामान्य आकलनसमेत नगरी ल्याइएको भन्दै नेताहरूले आलोचना गरेका हुन् ।
प्रदेशको इतिहासमै पहिलोपटक चालु खर्च बढी हुनेगरी बजेट बनाएको पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । बिहीबार बसेको कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले कोशीको बजेटमा चालु खर्च किन बढी भयो भन्ने देशैभरि चर्चा चलेको बताए । बजेट लेख्न पनि ढंग चाहिने उनको भनाइ थियो । नेता आङ्बोले बजेटमा विनियोजन दक्षता नदेखिएको र बजेट लेख्ने क्रममा ढंग पनि नपुगेको आरोप लगाए । ‘बजेटको विनियोजनलाई हेर्ने हो भने वित्तीय हस्तान्तरणको ४ अर्ब ७० करोड १.८ प्रतिशत पुँजीगततर्फ लगेर जोड्दा पनि ५० प्रतिशत भन्दा माथि चालु खर्च देखिन्छ,’ उनले भने ।
उनले प्रदेशमा प्रहरी हस्तान्तरण हुने हो भने बजेटको चालु खर्च बढेर ६० प्रतिशत पुग्ने बताए । प्रदेशमा छुट्टिएको सम्पूर्ण पुँजीगत खर्च अनुदानमा अर्थात् वित्तीय हस्तान्तरणबाट आएको रकममा मात्र निर्भर रहेको उनले बताए । ‘हामी ऋण काडेर घिउ खाने काममा गर्यौं । स्रोतको चरम दोहन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले बजेटले कुनै प्राथमिकता नै निर्धारण नगरेको आरोप पनि लगाए ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब १० अर्ब बजेट विनियोजन भएको देखिए पनि पाँच वर्ष अगाडि शुरू गरिएको बहुवर्षे र ठुला आयोजना सम्पन्न गर्नेभन्दा पनि वितरणमुखी र खुद्रे कार्यक्रममात्र आएको उनले बताए ।
‘एक किलोमिटर रेलमार्ग बनाउँदा कति लाग्छ मन्त्रीज्यू ?’
प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि सरकारले ल्याएको बजेटमा कडा आलोचना गरे । उनले चतरा–चौंरीखर्क रेलमार्गको प्रश्न उठाउँदा सपना देख्ने भनेर जवाफ दिएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
राईका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गमा रेलमार्ग बनाउँदा १५ खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्छ भने चतरा–चौंरीखर्क एयर डिस्टेन्स १५२ किलोमिटर दूरीमा ४ खर्बभन्दा बढी लाग्छ, जुन प्रदेशको क्षमताले भ्याउँदैन ।
विराटनगर एयरपोर्टको मुआब्जा मात्र ३२ अर्ब हिसाब भएको उल्लेख गर्दै उनले ठूला आयोजनाहरू दु:खको बेलामा गर्न नहुने बताए । पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा २५ अर्ब खर्च भइसकेको तर, काम केही नभएको उदाहरण दिँदै अध्ययनको नाममा पैसा खर्च नगर्न उनले आग्रह गरे ।
उनले सरकारको कार्यदक्षता कमजोर भएकै कारण संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि घटेको आरोप लगाए । राईले बजेटले प्रदेशवासीका विकासको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको र असन्तुलित ढंगले आएको बताए ।
