६ मध्ये पाँच महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि निर्धारित समय अर्थात् असार १० मै बजेट ल्याए  । तर, राजधानी शहरकै काठमाडौं महानगरपालिका भने अहिलेसम्म बजेटको अन्योल कायमै छ ।

बजेट समयमा नआउनुमा र एकपछि अर्को गर्दै अन्योलता बढ्नुमा मेयर साह त दोषी छन् नै । महानगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडाध्यक्ष नवीन मानन्धर र केही जनप्रतिनिधिको पनि उत्तिकै कमजोरी देखिएको छ । यी दुवैको कमजोरी देखिएपछि केही जनप्रतिनिधिले आलोचना समेत शुरू गरेका छन् ।

कुनै समय मेयर बालेनका हरेक गतिविधिमा आँखा चिम्लिएर नवीनले समर्थन गर्दै आएका थिए । तर मानन्धर पछिल्लो केही समय मेयर बालेनका आलोचक बनेका छन् । विभिन्न आरोप लगाएको भन्दै रुष्ट बनेका मेयर साहले मानन्धरलाई सूचना प्रविधि समितिको संयोजकबाट समेत हटाइदिएका थिए ।​

उनीसहित चार समिति संयोजकलाई पनि बालेनले हटाएका थिए । तर काम गर्नै नसक्ने स्थिति भएपछि बालेनले उनीहरूर्लाइ आ–आफ्ना जिम्मेवारीमा फिर्ता गरेका थिए ।

पछिल्लो समय फेरि मानन्धर मेयर बालेनसँग नजिक हुन थालेका छन् । उनको शैलीका कारण जनप्रतिनिधिबीचमै एक मत बनाउनसमेत समस्या भएको केही जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।

मेयर बालेन अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनै बैठक राख्ने हठमा छन् । अधिकांश जनप्रतिनिधि भने त्यस्तो अवैधानिक बैठकहरू राख्नुहुन्न भन्ने मतमा छन् । तर, मानन्धरसँगै थप एक/दुई जना वडाध्यक्षलाई मेयर बालेन साहले पछिल्लो समय सम्बन्ध बनाउन खोजेका छन् । बालेनले मनाउन थालेपछि मानन्धर आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट पछाडि फर्किने मनसाय व्यक्त गर्न थालेको भन्दै जनप्रतिनिधि नै अचम्मित बनेका छन् । यतिसम्म कि कांग्रेसकै जनप्रतिनिधिमा पनि प्रष्ट दुई धार देखिएको छ । 

स्रोतका अनुसार मेयर साहले आफ्ना सचिवालयका विश्वास पात्रहरूलाई मानन्धरलाई फकाउन ठूलै दौडधूप चलाएको बुझिएको छ । मेयर साहको सचिवालयको दौडधूप र महानगर गौरवका योजना र स्वर्णिम योजनामा आर्थिक लाभको स्रोत सुनिश्चित जस्ता आश्वासनमा मानन्धर लोभिएको हुनसक्ने अनुमान पनि अन्य जनप्रतिनिधिले गर्न थालेका छन् । 

कांग्रेसका नेताहरू समेत बालेनको मनपरीबाट आजित बनेको र नियम, कानूनको पालमामा बस्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि मात्रै समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । कांग्रेसका तर्फका अधिकांश कार्यपालिका सदस्य त्यही अडानमा रहे पनि मानन्धर र थप एक/दुई जना वडाध्यक्ष भने लोभिएपछि रणनीति बनाउन समेत अप्ठ्यारो परेको बुझिएको छ ।     

‘काठमाडौं टावरको १२ तल्लाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले प्रक्रिया नै पूरा नगरी १९ तल्लाको नक्सा स्वीकृति दिएको भन्दै मेयरज्यूले उहाँसँग अहिले पनि ‘इगो’ कायमै राखेका कारण बजेट अन्योलमा परेको छ,’ एक जनप्रतिनिधिले भने,’ ‘हामी बजेट आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । तर, नियम, कानूनकै धज्जी उडाएर बजेट ल्याउने कुरा हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।’ 

तर, मानन्धरलगायतका एक/दुई जना वडाध्यक्षको दोहोरो चरित्रका कारण अन्य जनप्रतिनिधिसमेत हैरान भएको स्रोतले जानकारी दियो ।  बजेटको प्रक्रिया शुरू गर्न बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति, नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति मात्रै होइन नगरपालिका र कार्यपालिकाका बैठकहरू बस्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा महिनामा एक पटक अनिवार्य बस्नुपर्ने कार्यपालिकाको बैठक करीब ७ महिनादेखि बस्न सकेको छैन भने हरेक ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने नगरसभाको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । यी सबै बैठक बस्न नसकेपछि अहिलेसम्म पनि बजेट कहिले आउने भन्ने अन्योल कायमै छ । ‘मेयरज्यूले निरन्तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको बैठक नबस्ने ‘हठ’मा गरे पनि भित्री रूपमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पेश गरेका फाइलहरू सदर गरेको प्रमाण भेटिएका छ,’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘फाइल सदर गर्ने बेलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर चल्ने, तलब खान उहाँको हस्ताक्षर चल्ने अनि बैठकमा उहाँको उपस्थिति नचल्ने भन्ने मेयरज्यूको हठ समयमा बजेट नआउनुको प्रमुख कारण हो ।’ 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ २०८१ चैत २१ गते काममा फर्किएका हुन् । त्यस लगत्तै अर्थात् गुरागाईँले चैत २९ को मितिमा फाइल मेयर साहलाई सिफारिस गरेको कागजातहरूले प्रमाणित गर्छन् । कागजात अनुसार वैशाख २६ सम्म मात्रै गुरागाईंले करीब १८ बढी फाइल स्वीकृतिका लागि मेयर साहकोमा पठाएको देखिन्छ ।