एक महिनाअघि जापानलाई पछि पारेर विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको भारतले अब सन् २०२८ सम्ममा जर्मनीलाई उछिन्दै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ  । भारतको आर्थिक वृद्धिदरले विश्व अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई फेरबदल गर्न सक्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्  ।

भारतले आगामी दशकमा हरेक १२ देखि १८ महिनामा आफ्नो जीडीपीमा एक खर्ब अमेरिकी डलर थप्ने र सन् २०२५ देखि २०४७ सम्म वार्षिक औसत ९ प्रतिशतले वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले देशको बलियो शुक्ष्म अर्थशास्त्रको आधार, युवा जनसांख्यिक लाभ, तीव्र शहरीकरण, बढ्दो पूँजी बजार र संरचनात्मक सुधारले दिगो वृद्धिको आधार तयार गरेको दाबी गरेका छन् ।

मार्केट्स एन्ड मार्केट्स (एमएनएम)को फोरसाइटिङ टिमले हालै भारतको भविष्यबारे गरेको अध्ययनले आर्थिक वृद्धिलाई प्रेरित गर्ने प्रमुख ट्रेन्डहरू उजागर गरेको छ । उक्त टीमले सन् २०४७ सम्म भारतलाई ३० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने सम्भावना रहेको बताएको छ ।

वैदेशिक दबाबका बाबजुद भारतको अर्थतन्त्रले लचिलोपन देखाएको छ । विश्लेषकहरूले वार्षिक जीडीपी वृद्धिदर ९ देखि १० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

शहरीकरण भारतको आर्थिक उकालो चढाइको मेरुदण्ड बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । शहरहरू अवसरको केन्द्र बन्दै गइरहेका छन् ।

शहरीकरण अहिलेको ३६ प्रतिशतबाट आगामी दशकमा ५० प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले मेघासिटी, मेघारिजन र मेघाकरिडोरहरूको उदय हुने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

यी शहरी क्षेत्रहरूले सन् २०३६ सम्म भारतको जीडीपी मा झन्डै ७० प्रतिशत योगदान दिनेछ । यो शहरी रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न भारतले सन् २०३० सम्म वार्षिक २९० अर्ब डलरभन्दा बढी पूर्वाधारमा खर्च गर्नेछ ।

‘पीएम गति शक्ति राष्ट्रिय गुरुयोजना’ जस्ता पहलहरूले रेल, सडक, बन्दरगाह र हवाई क्षेत्रसहित १६ मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याएर समन्वित योजना र कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यो आर्थिक वृद्धिको केन्द्रमा भारतको बढ्दो मध्यमवर्गीय जनसंख्या छ । यो जनसंख्या सन् २०४० सम्म अर्को आधा अर्ब थपिने अनुमान छ । यो जनसांख्यिक परिवर्तनले खर्च वृद्धिको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्नेछ र नयाँ अवसर खोल्नेछ  ।

अहिलेको १५ प्रतिशत गरिब घरपरिवारको संख्या सन् २०३१ सम्म ६ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण छ । यो बढ्दो उपभोक्ता आधारले नवप्रवर्तन र लगानीका लागि प्रेरणा दिँदै विश्वको ध्यान भारतको उपभोक्ता-संचालित अर्थतन्त्रतिर आकर्षित गर्ने बताइएको छ ।

यद्यपि यो दौड चुनौतीविहीन छैन । ९ प्रतिशत वृद्धिदर कायम गर्न निरन्तर संरचनात्मक सुधार, नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र पूर्वाधारको खाडल पुर्न जरुरी छ ।

एमएनएम अध्ययनले वैश्विक आपूर्ति शृंखला अवरोध वा भूराजनीतिक तनावले भारतको लचिलोपनको परीक्षा लिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको असमानताको खाडल कम गर्दै जान पनि निकै चुनौती देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

२०४७ को दृष्टिकोणतिर अघि बढ्दै गर्दा विश्वले भारतको प्रगतिलाई चासोपूर्वक हेरिरहेको छ । २५ वर्षभन्दा कम उमेरको आधा जनसंख्या उपयोग गर्ने र रणनीतिक लगानी गर्ने क्षमताले भारतलाई वैश्विक आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ ।

मेघासिटीहरूको चहलपहलदेखि फस्टाउँदो मध्यमवर्गसम्म, भारतको यात्रा महत्वाकांक्षा र व्यावहारिकताको मिश्रण हो ।

भारतले यो दौड कायम राख्छ वा बाटोमा अड्किन्छ भन्ने कुरा यसले अगाडिको बाटो कसरी पार गर्छ त्यसमा निर्भर रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।