अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैश्विक व्यापार नीतिमा कडा कदम चाल्दै १०० भन्दा बढी देशमाथि उच्च टैरिफ (भन्सार शुल्क) लगाएका छन्। तर, ट्रम्पको धम्की र दबाबका अगाडि विश्वका केही प्रमुख राष्ट्रहरू झुकेनन्। भारत, चीन, ब्राजिल, क्यानाडा र दक्षिण अफ्रिकाले अमेरिकी सर्तहरू अस्वीकार गर्दै आफ्ना राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन प्राथमिकता दिएका छन्।

२५% टैरिफको मारमा भारत
भारतले अमेरिकी टैरिफको सिधा असर झेलेको छ। ट्रम्प प्रशासनले भारतमाथि २५% भन्सार शुल्क लगाएको छ। कारण थियो—भारतले अमेरिकी डेरी र कृषि बजारमा प्रवेश दिन अस्वीकार गर्नु। विशेषतः भारतले मांसाहारी गाईको दूध र सम्बन्धित उत्पादनलाई अनुमति नदिने अडान लिएपछि अमेरिकी प्रशासनले भारतमाथि कठोर नीतिको प्रयोग गर्‍यो। साथै, भारतले एमएसएमई उद्योगहरू र कृषकहरूको सुरक्षाका लागि अमेरिकी प्रस्तावहरू अस्वीकार गरेको थियो।

चीन: सरकारी कम्पनीमा सब्सिडी नहटाउने अडान
चीनमाथि अमेरिकी टैरिफ सबैभन्दा उग्र रहेको छ। ट्रम्पले १४५% सम्मको शुल्क लगाएका थिए, जसको जवाफस्वरूप चीनले पनि १२५% टैरिफ लगाएको थियो। पछि केही सहुलियत आए पनि चीन अझै पनि आफ्ना सरकारी कम्पनीहरूलाई दिइने सब्सिडी, बौद्धिक सम्पत्तिका अधिकार र विदेशी कम्पनीको पहुँचजस्ता कुरामा लचिलो हुन राजी छैन।

ब्राजिल: राजनीतिक र व्यापारिक असमझदारी
ब्राजिलमाथि सबैभन्दा उच्च ५०% टैरिफ लगाइएको छ। अमेरिका ब्राजिलको पूर्वराष्ट्रपतिविरुद्ध भएको कार्यवाही र दुई देशबीचको ठूलो व्यापार घाटाबाट असन्तुष्ट छ। यद्यपि, केही वस्तुहरूजस्तै उर्वरक, उड्डयन उपकरणहरू र एलुमिनियमलाई टैरिफबाट आंशिक छुट दिइएको छ।

क्यानाडा: प्यालेस्टाइनप्रति समर्थन महँगो पर्यो
क्यानाडाले प्यालेस्टाइनलाई अलग देशको मान्यता दिने निर्णय गरेपछि ट्रम्पले क्यानाडामाथि टैरिफ दर २५% बाट बढाएर ३५% पुर्‍याएका छन्। साथै, ट्रम्प प्रशासनले क्यानाडालाई अमेरिका हुँदै हुने फेन्टेनाइल तस्करी नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोपसमेत लगाएको छ।
दक्षिण अफ्रिकाले पनि अमेरिकी दबाब नमान्ने निर्णय गरेपछि ३०% टैरिफ भोगिरहेको छ। अमेरिका दक्षिण अफ्रिकाको चीन, रूस र ईरानसँगको रणनीतिक सम्बन्धबाट असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।

ब्रिटेन, जापान, युरोपियन युनियन, दक्षिण कोरिया र इन्डोनेसियालगायत १०० भन्दा धेरै देशले भने अमेरिकी दबाबपछि सम्झौता गर्दै टैरिफमा छूट पाएका छन्। कसैले अमेरिकी उत्पादनहरूमा कर घटाए भने कसैले बोइङ विमान खरिदजस्ता ठूला सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

तर भारत, चीन, ब्राजिल, क्यानाडा र दक्षिण अफ्रिकाले ट्रम्पको "अमेरिका फस्ट" नीतिमा झुक्न अस्वीकार गर्दै व्यापारिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाले अब एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा नयाँ व्यापारिक साझेदारको खोजी गर्न थालेका छन्।

यिनै देशहरूले आन्तरिक उद्योगहरूलाई टेवा दिन राहत प्याकेज, सब्सिडी र एक्सपोर्ट फाइनान्सिङ कार्यक्रमहरू ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।