०४ साउन २०८३, सोमबार
संघीय सरकारले कोशी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका सयौं खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन् । अर्बौंका आयोजना अलपत्र परिरहँदा नागरिकले खानेपानीको चरम समस्या भोगिरहेका छन् । खानेपानी समस्याकै कारण कोशीका पहाडी जिल्लाबाट मानिसहरू बसाइसरिरहेका छन् ।
झापा, इलाम, सुनसरी, मोरङ, पाँचथर र ओखलढुङ्गा जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरूमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भए पनि प्रगति निराशाजनक छ ।
कोशी प्रदेशको खानेपानी सिचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ‘रुग्ण आयोजनाहरूको विवरण’ले सरकारी असफलताको डरलाग्दो चित्र देखाउँछ । विवरणअनुसार, अधिकांश आयोजनाहरू शुरू भए/नभएको समेत पत्तो छैन । केही आयोजनाहरू त २५ वर्षअघि शुरू भएर पनि अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
तथ्याङ्कअनुसार, हालसम्म यी रुग्ण आयोजनाहरूमा कुल ३ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, विडम्बना, यी अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न अझै ५ अर्ब ९९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
झापा र पाँचथरका ठूला आयोजनाहरूमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ । जहाँ ठूलो लगानी भए पनि प्रगति भने न्यून छ । झापाको जामुनखाडी प्रजापति कन्काई खानेपानी आयोजनाका लागि १५ करोड २३ लाख लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, हालसम्म २ करोड ७३ लाख खर्च हुँदा भौतिक प्रगति केवल १५ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै, १४ करोड ८७ लाख लागत अनुमान रहेको झापाकै धरमपुर वृहत् खानेपानी आयोजनामा २ करोड ८८ लाख खर्च भइसक्दा पनि प्रगति जम्मा १६ प्रतिशत छ ।
झापाकै शिवसतासी नगरपालिकामा सञ्चालित झिलझिले खानेपानी आयोजनाको कुल लागत १४ करोड ७ लाख भए पनि ३ करोड २६ लाख खर्चमा प्रगति १९ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिएको छैन । पाँचथर सदरमुकामको महत्त्वपूर्ण फिदिम खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजनाको कुल लागत १२ करोड ८१ लाख भए पनि १ करोड ५८ लाख खर्च हुँदा प्रगति १२ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
सुनसरी जिल्लामा त वित्तीय अनुशासनहीनताको डरलाग्दो चित्र देखिन्छ, जहाँ केही आयोजनाहरू अनुमानित लागतभन्दा बढी रकम खर्च भइसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । हरिनगरा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न १ करोड ५० लाख लाग्ने अनुमान थियो । तर, हालसम्म ३ करोड २४ लाख (अनुमानभन्दा दोब्बरभन्दा बढी) खर्च भइसकेको छ, यति ठूलो रकम खर्च हुँदा पनि आयोजनाको प्रगति ८५ प्रतिशत मात्रै छ र अझै सम्पन्न भएको छैन ।
त्यसैगरी, २ करोड लागत अनुमान रहेको मध्यहरिसाई खानेपानी आयोजनामा हालसम्म २ करोड ६ लाख खर्च भइसकेको छ, तर काम अझै बाँकी छ । संघ र प्रदेशले नै हात झिकेका कारणले यो योनना अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय सुनसरीका तत्कालीन डीई सयनकुमार श्रेठले बताए । उनी गत साउन १५ गतेदेखि अवकाशसमा गएका हुन् ।
संघीय सरकारले शुरू गरेका खानेपानी आयोजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा र स्थानीय स्तरमा जनश्रमदानको अभाव हुँदा जिल्लाका दर्जनौं आयोजनाहरू अलपत्र परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । करोडौंको लगानीमा निर्माण शुरू भएका ओभरहेड ट्याङ्कीलगायत संरचनाहरू प्रयोगविहीन बन्दा स्थानीय बासिन्दा स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित भएका छन् ।
आयोजना अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण संघीय सरकारको बजेट हस्तान्तरण प्रक्रियामा देखिएको उदासीनता भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख विकास काफ्लेले बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनअघि शुरू भएका आयोजनाहरू प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदानअन्तर्गत हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर, त्यसलाई सम्पन्न गर्न चाहिने पर्याप्त बजेट नदिएका कारण समस्या भएको उनले बताए । ‘१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजनाका लागि वार्षिक ५ देखि १० लाख रुपैयाँ मात्रै पठाइयो,’ उनले भने, ‘यति न्यून बजेटले आयोजना सम्पन्न हुन २०–३० वर्ष लाग्ने देखियो ।’
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि संघीय सरकारले यी हस्तान्तरित आयोजनाहरूका लागि बजेट पूर्ण रूपमा कटौती गरिदिएको छ । जसले गर्दा ती योजनाहरूको भविष्य झनै अनिश्चित बनेको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त अपूरा आयोजनाको बोझसँगै प्रदेश सरकारले स्थानीय माग सम्बोधन गर्न नयाँ आयोजनाहरू पनि शुरू गरेको छ । प्रदेशभरि झन्डै १५ सय योजना प्रदेश सरकारका छन् ।
यसले प्रदेशको सीमित स्रोतमाथि दोहोरो चाप परेको छ । पूराना आयोजना सम्पन्न गर्ने दायित्व र नयाँ योजनाको आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा धेरै आयोजनाहरू अधुरै छन् ।
बजेट अभावका साथै स्थानीय स्तरमा जनश्रमदानको कमी पनि अर्को प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ । सरकारी नीतिअनुसार, खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन खन्ने र पुर्ने काम जनश्रमदानबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, विशेषगरी झापाको दक्षिणी क्षेत्रका उपभोक्ता समितिहरू सक्रिय नहुँदा र स्थानीयले श्रमदानमा चासो नदिँदा मुख्य संरचना बने पनि घर–घरमा पानी पुर्याउने काम रोकिएको स्थानीय बताउँछन् ।
यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले हालै ‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन’ ल्याएको छ । यो ऐनले उपभोक्ताले गर्नुपर्ने २० प्रतिशत जनश्रमदानको प्रावधानलाई घटाएर १ प्रतिशतमा झारेको छ । यो नयाँ व्यवस्थाले जनश्रमदानको अभावमा रोकिएका आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऐनले जनसहभागिताको गाँठो फुकाए पनि संघीय सरकारबाट सिर्जित बजेट अभावको दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म अलपत्र आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन कठिन हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सबैभन्दा बढी रुग्ण आयोजना रहेको झापाको गरामनी खानेपानी आयोजना (२०५६/५७) र गौरीगञ्ज आयोजना (२०५७/५८) शुरू भएको २५ वर्ष बितिसकेको छ, तर धारामा पानी आउने सपना अझै अधुरो छ ।
झापाकै टागनडुम्वा खानेपानी आयोजनाको प्रगति त केवल २ प्रतिशत मात्रै छ, जुन सरकारी असफलताको जीवन्त उदाहरण हो । अर्बौंको सार्वजनिक लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह हुँदा नागरिकहरू भने दशकौंदेखि स्वच्छ खानेपानीको पर्खाइँमा बस्न विवश छन् ।
रुग्ण आयोजनाहरूको विवरण
