०५ साउन २०८३, मंगलबार
‘जेनजी’का नाममा भएको प्रदर्शन र आगजनीले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने थलो प्रशासनिक कार्यालयहरू खरानी भएका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले गरेको आगजनीका कारण स्थानीय सरकारका कार्यालयको अधिकांश संरचना र अभिलेख जलेर नष्ट भएका छन् ।
सरकारी कागजात र कार्यालयमा कर्मचारी बसेर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था समेत छैन । जनसंख्याको बढी चाप भएका जिल्लाका वडा कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिका, अदालत, प्रशासन, मालपोतलगायत सबैजसो कार्यालयमा नागरिकका केही रेकर्ड बाँकी छैनन् ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका आन्दोलनकारीको निशाना बनेपछि यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई दैनिकरूपमा आवश्यक पर्ने काम कहिले र कहाँबाट शुरू हुन्छ भन्ने ठूलो अन्योलले सर्वसाधारण नागरिकले दु:ख पाउने अवस्था आएको छ ।
घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रहरीसहितको टोलीले शुरूमा क्षतिको मुचुल्का संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म सरकारी र निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको मुचुल्का समेत संकलन भएका छैनन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले केही वडाबाहेक अधिकांश कार्यालय जलेर नष्ट भएपछि कहिलेदेखि के–के शुरू गर्न सकिन्छ भन्ने अन्योल रहेको बताए ।
‘भौतिक र जिन्सी गरी दुईवटा कार्यदल बनाएर क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ,’ खनाल भन्छन्, ‘सेवा प्रवाहको विषय अहिले सोचिएको छैन । वडाहरूले दिनेबाहेक पालिकाका सेवा कहिले शुरू हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
बुटवल उपमहनगरपालिका पनि जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, घोराही, तुलसीपुर तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सहित धेरैजसो शहरी क्षेत्रभित्रका पालिकाहरू खरानी भएका छन् ।
पालिका, मालपोत, यातायात, भन्सार, राजश्व कार्यालय जलेर नेष्ट हुँदा नागरिकका सबै डेटा समेत जलेर नष्ट भएका छन् ।
यसबाट मुलकमा फेरि नक्कली कागजात बनाएर अन्य अप्ठ्यारो अवस्थामा गलत काम गर्न सक्ने खतरा पनि हुन्छ । तथ्यांक तथा जनसंख्या क्षेत्रका जानकार युवराज कंडेलले अब झन् सेवाग्राहीका दु:खका दिन शुरू भएको बताए ।
‘सेवाग्राहीले ल्याएका निवेदनका आधारमा प्रशासनलाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसमा नक्कली पनि हुन पनि सक्छन् । सरकारका सबै सेवा डिजिटल नहुँदा यसको जोखिम हुन सक्छ । सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जलेपछि अरू केही रहेनन् ।’
प्रदर्शन उग्र बन्दा निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय अभिलेखालय, पञ्जीकरणको कार्यालयमा नागरिकका पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘जेनजी’ को नाममा अन्य समूहले आन्दोलनलाई ‘हाइज्याक’ गरेर प्रदर्शन उग्र बन्दा सार्वजनिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिका निजी सम्पत्ति निशानामा परेका थिए ।
दशैंको मुखमा बजार र यातायात क्षेत्र लयमा फर्किए पनि चहलपहल भने खासै देखिएको छैन । यता भैरहवा भन्सार कार्यालय रूपन्देहीले अत्यावश्यक सेवा टेन्ट टाँगेर भए पनि शुरू गरेको छ ।
नेपालको दोस्रो ठूलो भन्सार नाका आगजनीले नष्ट भएको छ । कार्यालयका भन्सार अधिकृत नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले त्रिपाल टाँगेर भए पनि शनिबारदेखि नै सेवा शुरू गरिएको बताए ।
‘आगजनीबाट भएको क्षतिको अनुमान अहिलेसम्म गरिसकिएको छैन,’ चौधरी भन्छन्, ‘हाम्रो काम डेटाबेसमा भएकाले त्यो सर्भर केन्द्रमा हुन्छ । भन्सारमा गाडी रोकिए अन्य धेरै क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छ । हामीले टेन्टबाटै सेवा दिएका छौं ।’
अहिले भन्सारमा आइपुगेका मालबाहक गाडी नरोकिएको सूचना अधिकृत समेत रहेका चौधरीको भनाइ छ । जलेका कार्यालयहरूमा कर्मचारी र स्थानीय सरसफाइमा जुटेका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरूलाल चौधरीले धेरै वडा कार्यालयहरू आगजनीबाट बचेकाले त्यहाँ केही दिनभित्र सेवा शुरू गर्ने आफूहरूको तयारी रहेको बताए । ‘नगरपालिका अधिकांश जलेको छ,’ मेयर चौधरी भन्छन्, ‘केही दिनभित्र त्रिपाल राखेर भए पनि जनतालाई सेवा दिनुको विकल्प छैन ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तह छन्, जसमध्ये ५० भन्दा बढी पालिका र ३० वटाभन्दा बढी वडाहरू जलेर नष्ट भएको नगरपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थीले बताए ।
रेसुंगा नगरपालिका गुल्मीका प्रमुख समेत रहेका पन्थीले भने, ‘हामी डाटा निकाल्ने क्रममै छौं । बढी क्षति कपिलवस्तु, रुपन्देही र बाँकेका स्थानीय तहमा भएको छ । अहिलेसम्मको अनुमानमा १०९ मध्ये ५० वटा पालिका र ३० भन्दा बढी वडाहरूमा क्षति भएको छ । नोक्सानी अर्बभन्दा बढी छ । त्यो त अहिले सोच्न समेत सकेका छौं ।’
जलेका पालिकाहरू कहिलेदेखि र कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने अन्योलमा अझै रहेको पन्थीको भनाइ छ ।
