‘लौन साथी हरू प्रहरी मारिन लागे, कम्तीमा हवाई फायर त गरिदेऊ, अश्रुग्यास प्रहार गर’ भन्दै गत भदौ २४ गते मकवानपुरमा एक प्रहरी अधिकृत सशस्त्रका अधिकृतलाई गुहार्दै थिए । तर, सशस्त्रका ती अधिकृतले सिधै जवाफ दिए, ‘हामीलाई माथिको आदेश छैन, केही गर्न सक्दैनौं ।’

भदौ २४ मै बानेश्वरमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको कमान्डमा ४० जनाको टोली संसद् भवन अगाडि पुग्यो । फिल्डमा खटिएका प्रहरी पनि ‘ब्याकअप फोर्स’ आयो भनेर खुसी भए । तर, एकाएक सशस्त्रको टोली ‘माथिको आदेश’ भन्दै गाडी चढेर फिर्ता भयो । प्रहरी हेरेकोहेर्‍यै भए ।

सिंहदरबारभित्र प्रदर्शनकारीको टोलीलाई प्रहरीले मात्रै लाठी हानेर बाहिर लखेट्यो । सशस्त्रको भूमिका देखिएन । एकपटक बाहिर निकालिएका प्रदर्शनकारी सेनाको ब्यारिकेट पन्छाएर सिंहदरबार आगो लगाउन थाले । सशस्त्रले साथ नदिएपछि प्रहरीको केही सीप लागेन । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालयमा आगोको मुस्लो छुट्यो ।

भदौ २४ मा देशव्यापी प्रदर्शनमा सशस्त्रले देखाएको भूमिकाका यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् ।

अरू त अरू प्रहरीसँग मौज्जाद रहेको अश्रुग्यास सकिएपछि सशस्त्रसँग हजार सेल मागेर काम चलाइएको रहेछ ।

सशस्त्रमा अहिले झण्डै ३५ हजार फौज छ । कम्तीमा कूल जनशक्तिको २० प्रतिशतभन्दा जनशक्ति काठमाडौंमा परिचालित छन् । तर, पनि प्रहरीसँग समन्वय किन भएन ? अहिले यो प्रश्न सबैतिर उठिरहेको छ । देशले भदौ २३ मा मानवीय क्षति व्यहोर्‍यो । २४ गते ठूलो भौतिक क्षति भयो । नेपाली सेनाको भूमिकाको विषयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना त भएकै छ । आँखैअगाडि सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जल्दा सेनाले के हेरेर बस्यो भन्ने प्रश्न अहिले आमजनमानसमा छ । तर, सेना विशेष अवस्थामा मात्रै परिचालित हुने फौज हो ।

प्रदर्शनमा खटिने भनेको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नै हुन् । समन्वय र तालमेल नहुँदा हजारौंको संख्यामा आएका प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न सक्षम यी दुई संगठन भदौ २३ र २४ मा किन पछि परे ?

विज्ञहरू भने यसलाई दुई तरिकाले विश्लेषण गर्छन् । पहिलो कुरा त गृहमन्त्री रमेश लेखक संसदीय समितिमा व्यस्त रहँदा संसद् भवनमा गोली चल्यो ।

उनले तुरुन्तै केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएर सिंहदरबार वा प्रहरी प्रधान कार्यालयमै केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट खडा गरेर एकात्मक निर्देशन दिन सक्थे । त्यहाँ गृह प्रकाशन चुक्यो । दोस्रो प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको व्यवस्थापन र समन्वयमै दुवै संगठनको नेतृत्व चुके ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न त सार्वजनिक रूपमा उठेका छन्, प्रहरी र सशस्त्रको भूमिकामा पनि प्रश्न उठे, सूचना संकलन गर्ने गुप्तचर त पंगु नै भए ।’

देश आप्ठ्यारो परिस्थितिमा चलिरहेका बेला सुरक्षा निकायको भूमिका र दायित्वलाई लिएर व्यावसायिक प्रश्न उठेपछि यी निकायको पुनर्संरचनाको कुरा उठ्नु स्वाभाविक रहेको भण्डारी बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय कमान्ड पोष्ट खडा गरेर गृहमन्त्री वा प्रहरी र सशस्त्रको नेतृत्वले निर्देशन दिएर समन्वयमा परिचालित गरी एकात्मक निर्देशन दिएको भए पनि यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने थिएन भन्ने पक्षमा म छु,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सशस्त्रले माथिको आदेश र निर्देशन कुरेर बस्ने होइन ?’

सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालका अनुसार सशस्त्र प्रहरीको परिचालन निर्देशिकाअनुसार भीड नियन्त्रणमा शुरूमा प्रहरी अगाडि बढ्ने र प्रहरीले नसकेपछि सशस्त्रलाई कमान्ड बुझाउने भन्ने छ । तर, त्यो ‘स्टेप’ नै आएन ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘सार्वजनिक रूपमा को कसको कमीकमजोरी भयो भन्नेतिर म जान्नँ, तर सशस्त्र चुप लागेर बसेको थिएन । पुल्चोकस्थित राजस्व अनुसन्धान विभाग जलाउन तीनपटक टोली पुग्दा हाम्रै फौजले जोगायो । प्रहरीको एकेडेमी सशस्त्रले जोगाएको हो र निर्वाचन आयोग पनि हाम्रो टोलीले जल्नबाट जोगाएको हो ।’

भदौ २३ र २४ मा संगठनको चरित्र र भूमिका अनुसार सक्दो परिचालन गरिएको अर्याल बताउँछन् ।

प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृत भने जेन–जी प्रदर्शनमा सशस्त्रको भूमिका ज्यादै कमजोर रहेको दाबी गर्छन् । ‘कुनै बेला पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिने अधिकार मागेर नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र गृहमन्त्रीबीचको सम्बन्ध खलल पार्न उद्दत सशस्त्रले भीड नियन्त्रणमा भने यथाशक्य प्रहरीलाई सहयोग नगर्दा उसको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको हो,’ ती उच्च अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘सशस्त्रले केही गरेन भन्न खोजेको होइन, तर जति गर्नुपर्ने हो त्यति गरेन भनेको मात्रै हो ।’

पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुमले जेनजी प्रदर्शनमा सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको बताए ।

‘पहिलाका यस्ता प्रदर्शन हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि प्रदर्शनकारीलाई कसले लीड गर्ने भन्ने अथेन्टिक सूचना चाहिन्छ । सूचना आएपछि त्यसको विश्लेषण हुनुपर्छ,’ कुसुमले लोकान्तरसँग भने, ‘हाई–इन्टेन्सिटी, मीड– इन्टेन्सीटी र लो–इन्टेन्सिटीको विश्लेषण गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्छ, तर जेनजीको प्रदर्शनमा त्यो अभाव देखियो ।’

कुसुमका अनुसार यो भयो भने यसो गर्ने भनेर तीनवटा विकल्पसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना बन्नुपर्छ ।

उनले भने, ‘शुरूमा सेन्ट्रल कमान्डले फिल्ड कमान्डलाई स्थिति अनुसार परिचालनको निर्देशन दिने र फिल्ड कमान्डले त्यहाँ खटिएका जवानदेखि अधिकृतसम्मलाई परिचालनको योजनाबारे ब्रिफिङ गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो । यी कुराहरूको गम्भीरतापूर्वक ख्याल गरिएको देखिएन ।’

उनले सुरक्षा निकायहरूको कमीकमजोरीका बारेमा आफूले भन्दा पनि आयोगले नै निष्कर्ष निकालेर भविष्यमा यसो गर भनेर सुझाव दिने बताए ।