०९ साउन २०८३, शनिबार
पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि काम गर्नबाट रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय नै गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गरे ।
'राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहीन संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर नियुक्त गरिएको भनिएको छ, तर त्यो अधिकार उहाँलाई छैन । राष्ट्रपतिले के गर्न मिल्ने, के नमिल्ने भन्ने संविधानको धारा ६६(२) मा उल्लेख छ,' खातीले भने ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका विषय नै एकआपसमा बाझिएको खातीले बताए ।
'एकातिर निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र सहमतिमा गरिएको भनिएको छ, अर्कातर्फ राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहीत अधिकार भनिएको छ, यी दुवै कुरा एकआपसमा विवादित छन्,' खातीले भने ।
प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार गठनको अर्को विकल्प छँदासम्म विघटन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको विगतको फैसलाको नजिर नै रहेको उनले उल्लेख गरे ।
'संकटकाल लागु भएको अवस्था वा सार्वजनिक सम्झौता गरेर बनेको सरकार होइन । यसअघि पनि फैसला हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने छ । धारा ७६ अनुसार नै सरकार गठन गर्न अरू पनि राम्रा मान्छे थिए होला । त्यो सबैबाट राष्ट्रपतिले विमुख गर्नुभयो,' खातीले भने, 'सरकार गठन नै गैरसंवैधानिक भएकाले कुनै पनि काम गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।'
