अन्य ६ प्रदेशले स्थायी राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र निर्माण प्रक्रिया शुरू नगर्दै लुम्बिनीमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तोकिएका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनीले 'भर्जिन ल्यान्ड' मा क्षमताको हिसाबले भव्य राजधानी निर्माण गरेको छ ।

शिलान्यास भएको तीन वर्षमै प्रदेशको स्थायी मुकाम भालुवाङमा निर्माण भएका संरचना हस्तान्तरणको चरणमा छन् । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको शुरूआतमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले वि.सं. २०७९ फागुन ३ गते भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना राजधानी बुटवलबाट १०० किलोमिटर पश्चिम दाङको राप्ती गाउँपालिका भालुवाङमा पर्छ । अन्य प्रदेश कतै जग्गाको खोजी त कतै बजेटको कारण देखाउँदै प्रदेश संरचना शुरू भएको ८ वर्षसम्म स्थायी पूर्वाधार बनाउने देखिएको छैन ।

प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले राजधानी निर्माण भइसकेर हस्तान्तरणको चरणमा पुगेको बताए । 'हाम्रो ठेक्का सम्झौता आउँदो पुस १७ गतेसम्मका लागि हो,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'हामी कुनै म्याद नथपी १७ गतेभित्रै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछौं । सातै प्रदेशमध्ये पहिलो स्थायी राजधानी लुम्बिनीको बन्यो । समयमै निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नेमा नाम दर्ज गर्ने काम आयोजनाले गरेको छ ।'

भट्टराईले थपे, 'हाम्रो भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत पूरा भइसक्यो । बाहिरी कम्पाउन्ड निर्माण र हरेक मन्त्रालयमा जाने पहुँच मार्ग कालोपत्रे चलिरहेको छ, त्यस्तै बत्ती जडान भइरहेको छ, फर्निचर र फर्निसिङ हाम्रो सम्झौतामा छैन, नमूना सिंहदरबार हस्तान्तरणको प्रतीक्षामा छौं ।'

अन्य प्रदेशमा मन्त्रालय र प्रदेशसभा गत भदौ २३ र २४ गतेको 'जेनजी' आन्दोलनको निशानामा परेर आगजनी भए पनि लुम्बिनीको सरकार र सभा जोगिएका थिए । १७ विगाहा जग्गामा ४ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ (भ्याटसहित) को लागतमा प्रदेश सरकारले लिफ्टसहितका विशालकाय महलहरू बनाइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारका शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले एक/डेढ महिनाभित्र नयाँ मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकारले काम शुरू गर्ने तयारी भइरहेको बताए । 'सात प्रदेशमध्ये भर्जिन ल्यान्डमा नयाँ राजधानी बनाउने हामी पहिलो प्रदेश हौं । निर्माण कम्पनी छिट्टै हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा पुगेको छ', उनले लोकान्तरसँग थपे, 'राजधानी निर्माणमा हाम्रो ठूलो रकम लगानी भएको छ । तर, प्रदेशले कम्तीमा आउँदो ५० वर्षलाई पनि थेग्न सक्ने गरी भवनहरू बनेका छन् । अहिले अलि ठूला देखिए पनि यसको भविष्य राम्रो छ ।'

९ वटा मन्त्रालय र एउटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित मण्डल आकारमा १० भवन बनेका छन् । बजेट हेर्दा एउटा मन्त्रालयको भवन निर्माण खर्च ४० करोड रूपैयाँ देखिन्छ । सेतो रंगको मुख्यमन्त्री कार्यालयका मात्रै ९६ कोठा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय दुईवटा लिफ्टसहित ६ तलाको छ । ९ वटा मन्त्रालयका भवन सबैमा ५४/५४ कोठा छन् ।

त्यसमा एउटा बैठक कक्ष, मल्टिपर्पोज मिटिङ हल, मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयका भवनको अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था छ । सबै मन्त्रालयमा लिफ्टको व्यवस्था छ । भुइँतला अपाङ्गमैत्री र अरू तलामा लिफ्टसहित एचभीएसी सुविधा सम्पन्न कोठा छन् । सबै मन्त्रालय वरपर रूख र फूलबारी बन्दैछन् ।

मन्त्रालय छानासहित रातो र सेतो रङ्गमा रङ्गाइने क्रममा छन् । राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र १ हजार १०० मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल बन्दैछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज सेवाका लागि संरचना र सडक सञ्जालले जोड्दै छ । सडकको चौडाइ नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको छ । शर्मा सगुन जेभी निर्माण कम्पनीले राजधानी बनाएको हो ।

अन्य प्रदेशले अस्थायी मुकामलाई नै स्थायी बनाए पनि लुम्बिनी २० असोज २०७७ मा बुटवलबाट दाङको भालुवाङ (देउखुरी) सरेको थियो । राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाले छेकेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग स्थायी राजधानीको क्षेत्रमा पर्छ ।

अन्य प्रदेशको राजधानी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा रहे पनि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सामान्य शहर समेत नभएको गाउँपालिकामा पर्छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको जोडबलमा पहिलो कार्यकालको अन्तिम समयमा संरचनाविनै रातारात बुटवलबाट राजधानी देउखुरी सारिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल निर्माण कम्पनीले फास्ट ट्रयाकमा काम गरेपछि निर्धारित मितिमै राजधानी बनेको बताउँछन् ।

'निर्माण कम्पनीलाई केही रकम भुक्तानी गर्न अझै बाँकी छ,' मन्त्री ढकालले भने, 'त्यो हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा छौं । अबको केही समयपछि लुम्बिनी सरकारले आफ्नै नयाँ भवनबाट सेवा शुरू गर्नेछ ।'

तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमार्फत प्रदेश मातहत आएका अहिलेका मन्त्रालयका भवनलाई कर्मचारीलाई आवासको रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ । लुम्बिनीमा १२ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, ७ निर्देशनालयलगायत संरचना छन् ।

यता तीन वर्षअघि ५ करोड २० लाख रूपैयाँ खर्चेर अस्थायी प्रदेशसभा भवन बनाए पनि अहिले फेरि प्रदेशसभा सचिवालय, संसदीय समितिका भवन, पुस्तकालय, चमेना गृह निर्माण भइरहेकव छ । ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रदेशसभाको नयाँ भवन पनि बनिरहेका छन् । प्रदेशसभा भवन जलजला बंगलामुखी जेभीले निर्माण गरिरहेको छ ।

देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक शहर योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । तीन पालिकाका १४ वटा वडालाई समेट्ने गरी अघि सारिएको आधुनिक शहर योजनामा हरेक वर्ष २५ अर्बका दरले खर्चेर २० वर्षमा १ खर्ब रूपैयाँ लागतको शहर बनाउने योजना अगाडि प्रदेश सरकारको छ ।

लुम्बिनीका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको योजनाअनुसार नमूना शहर बनाउने योजना अघि सारिएको हो । तर, बजेटको अभावले अहिलेसम्म देखिने गरी काम भएको छैन । राजधानीको विकासका लागि आवश्यक पर्ने बजेट दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत जुटाइदिन संघीय सरकारलाई लुम्बिनीले आग्रह गर्दै आएको छ ।

आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नेगरी देउखुरीमा आधुनिक शहर बसाउने योजना रहेको सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थी बताउँछन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत दातृ निकायहरूसँग ऋण अनुदानका लागि सरकारले पहल गरिरहेको प्रवक्ता पन्थीको भनाइ छ ।