नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । 

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले निजी क्षेत्रका केही मागहरूलाई सम्बोधन गरेको छ भने केही मागहरूलाई छोएको पनि छैन । विशेष गरी निजी क्षेत्रले समीक्षामार्फत् ठूलो राहतको अपेक्षा गरेका थिए तर, अपेक्षाअनुसार मौद्रिक नीतिले सबै कुरा सम्बोधन नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमश: सुदृढ हुँदै जाने अनुमान छ । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही कम रहने राष्ट्र बैंककै प्रारम्भिक अनुमान छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था कायमै रहेको समीक्षाले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिई केही नियामयकी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाका प्रमुख बुँदाहरू: 

– स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। 

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड कायम गरिएको छ । 

– लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम गरिएको छ । 

– लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । 

– बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुलमा  एक पटकको लागि पुनर्संरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याको विषय रहेको कालोसूचीमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा मौन रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन् । कालोसूचीको त्रासमा रहेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई त्रासबाट बाहिर ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षाले हुनुपर्नेमा त्यो नरहेको उनको भनाइ छ । ‘समग्रमा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा स्वागतयोग्य नै छ । तर प्रमुख विषय कालोसूचीको त्रासमा रहेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका विषय नसमेटिएजस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘बाढी/पहिरोबाट प्रभावितका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने कुरा ठूलो राहतको विषय हो । यस्तै, समग्र निजी क्षेत्रमा रहेका कालोसूचीको त्रासबाट मुक्त गर्ने अथवा निकासा दिने बाटो दिनुपर्थ्यो । जुन दिएनजस्तो लाग्छ ।’ 

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अटो मोबाइल क्षेत्रलाई नछोएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बताए । विशेष गरी अटो मोबाइल क्षेत्रले उठाएको लोन टु भ्यालु रेसियोको विषयलाई हेर्दै नहेरिएको उनको भनाइ छ । 

‘मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले अटो मोबाइल क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘विशेष गरी हामीले लोन टु भ्यालु रेसियो को विषय उठाएका थियौँ । जसलाई राष्ट्र बैंकले हेर्दै हेरेको छैन । यसबाहेक पनि अटो मोबाइल क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विषयहरू सम्बोधन भएका छैनन् ।’ 

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अटो मोबाइल क्षेत्र छुटेजस्तो भएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेती बताउँछन्  । बजारमा कर्जाको प्रवाहलाई बढाएर कजारलाई चलायमान गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा नआएको उनको भनाइ छ । 

‘आटोमोबाइल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह घट्दै गएको देखिन्छ । बैंकहरूसँग पनि तरलता पर्याप्त भएको अवस्थामा हामीले लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउनुपर्ने माग राखेका थियौँ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रलाई चलायमान तथा बजारमा कर्जाको प्रवाह बढाउन यो माग सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो तर, गरेन । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा अटो मोबाइल क्षेत्र छुटेजस्तो भएको छ ।’ 

पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले स–साना क्षेत्रहरूबाट कर्जाको प्रवाह बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजिएजस्तो देखिएको पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । तर, पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा मेटिएका विषयहरूले मात्रै आर्थिक गतिविधि चलायमान नबनाउने उनको भनाइ छ । 

‘हेर्दा आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान बनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । त्यस्तो नकारात्मक देखिएको छैन तर, यतिले मात्रै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदैन,’ दाहालले भने, ‘बैङ्किङ क्षेत्रमा ठूलो र तत्काल देखिने गरी यी बुँदाहरूले प्रभाव नगर्ला ।’