कोशी प्रदेशको संसदीय राजनीति अहिले रोचक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। प्रदेशसभाका ठूला दलभित्र प्रमुख सचेतक र संसदीय दलको नेता चयनमा देखिएको अलमल, पद रिक्तता र साना दलको 'एकलौटी' अभ्यासले यहाँको संसदीय दृश्यलाई निकै कौतूहलपूर्ण बनाएको छ। 

कतै शक्तिशाली मानिने पदहरू महिनौँदेखि खाली छन् भने कतै नेताहरू 'अस्थायी' को ट्याग भिरेर काम चलाइरहेका छन्। सबैभन्दा रोचक पक्ष त के छ भने ठूला दलहरू पद र भागबण्डाको किचलोमा अल्झिरहँदा एउटा दलकी एक्ली सांसद भने सबै झमेलाबाट मुक्त भई ढुक्कसँग बसेकी छिन्।

कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) भित्र अहिले 'प्रमुख सचेतक' को खडेरी छ। गत पुसमा तत्कालीन प्रमुख सचेतक विदुर लिङ्थेप आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमालेले हालसम्म उक्त जिम्मेवारी कसैलाई सुम्पिएको छैन। 

संसदीय अभ्यासमा प्रमुख सचेतकलाई पार्टीको संगठन विभाग प्रमुख जस्तै शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जसले सदनमा सांसदहरूको परिचालन, समन्वय र अनुशासन कायम राख्ने काम गर्छ। तर, यस्तो गरिमामय पद महिनौँदेखि रिक्त रहँदा पनि एमाले नेतृत्वले नयाँ सचेतक तोक्न सकेको छैन।

 प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्ने एकल अधिकार संसदीय दलका नेतामा हुन्छ र कोशीमा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की आफैँ मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। मुख्यमन्त्रीको कार्यव्यस्तता र उपयुक्त पात्रको छनोटमा भएको ढिलाइले पद खाली रहेको एमालेकै नेताहरू स्वीकार्छन्। 

एमालेका उपनेता तिलविक्रम मेन्याङ्बोका अनुसार प्रमुख सचेतक नियुक्तिमा केही ढिलाइ पक्कै भएको छ । तर अबको एक-दुई हप्ताभित्र यो टुङ्गो लाग्नेछ। मुख्यमन्त्रीको आमाको निधनका कारण भएको काजकिरिया र आन्तरिक परामर्शका कारण ढिलाइ भएको उनले स्पष्ट पारे। महत्त्वपूर्ण पद लामो समय खाली राख्न नहुने भन्दै पार्टीभित्रैबाट समेत नेतृत्वलाई दबाब बढिरहेको छ।

उता, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेकपाभित्रको कथा अझै रोचक र पेचिलो छ। हाल इन्द्रबहादुर आङ्बो संसदीय दलको नेता छन् भने गीता तिम्सिना प्रमुख सचेतकको भूमिकामा छिन्।  यी दुवैजना पूर्व माओवादी समूहका हुन्। कोशीमा नेकपाका कुल १७ सांसदमध्ये १३ जना माओवादी र ४ जना एकीकृत समाजवादीका छन्। 

एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईका अनुसार इन्द्र आङ्बोको पद अहिले स्थायी छैन। उनले भने, 'हाम्रो संसदीय दलको नेता अझै टुङ्गिएको छैन, इन्द्रजी पनि अहिलेलाई अस्थायी नै हो।' केन्द्रले सबै प्रदेशको नेतृत्व एकै पटक टुङ्गो लगाउने नीति लिएकाले कोशीमा ढिलाइ भएको राईको तर्क छ। 

उनका अनुसार यदि केन्द्रले संसदीय दलको नेता माओवादीलाई दिएमा प्रमुख सचेतक पद एकीकृत समाजवादीले पाउने सम्भावना छ। पदको लुछाचुडीका कारण प्रदेश तहका नेताहरू केन्द्रको मुख ताकिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र राप्रपामा भने केही नयाँ अनुहारको प्रवेश भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक शोभा पालुङ्वा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेसले सो पद खाली राख्न चाहेन। कांग्रेसले केही समय अगाडि नै मैया श्रेष्ठलाई सचेतकको जिम्मेवारी सुम्पिएर रिक्तता पूर्ति गरिसकेको छ।

 उता, राप्रपाले पनि आफ्नो नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याएको छ। तत्कालीन संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा-४ बाट उम्मेदवार बनेपछि उक्त पद खाली भएको थियो। अहिले राप्रपाले प्रेम थाम्सुहाङलाई नयाँ संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ।

यो सबै शक्ति सन्तुलन र पदको भागबण्डाको कोलाहलबीच जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी एक्ली सांसद निर्मला लिम्बूलाई भने कुनै राजनीतिक जोड-घटाउको चिन्ता छैन। उनी आफ्नो दलकी एक्ली सांसद भएकाले आफैँ 'दलको नेता' र आफैँ 'प्रमुख सचेतक' को भूमिकामा छिन्।

उनलाई न त पदबाट हटाउने डर छ, न त कसैलाई पद बाँड्नुपर्ने दबाब नै। ठूला दलहरूमा पदका लागि हुने खिचातानी र नेताहरूबीचको रडाको देख्दा निर्मलालाई भने हाइसञ्चो छ। उनी आफ्नो पदमा पूर्ण रूपमा ढुक्क छिन्, किनकि त्यहाँ उनको विकल्प खोज्ने कोही छैन। उनी समानुपातिक सांसद भएकाले पार्टीले फिर्ता बोलाएको खण्डमा मात्रै उनको पद जाने अवस्था छ।

अर्को एउटा अनौठो अभ्यास कोशी प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा देखिने गरेको छ। गत कात्तिकमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर नेकपा बने पनि संसदीय अभ्यासमा भने अझै साविकका दलहरूको अवशेष कायमै छ। समितिको बैठकमा नेकपाबाट दुई जना जाने गरेका छन्, जसले पुरानै दलको प्रतिनिधित्वलाई सांकेतिक रूपमा जीवित राखेको देखाउँछ।

 तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट गीता तिम्सिना र नेकपा (एस) बाट विद्या चाम्लिङ बैठकमा जान्छिन्। साविकका दलका दुवै जना  प्रमुख सचेतक हुन्।