०३ साउन २०८३, आइतबार
सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको बहुमतले सोमबार ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा ५ मध्ये ३ न्यायाधीशको बहुमतले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले फरक राय पेस गरेका छन् ।
केही दिनअघि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको वरीयतामा सपना प्रधान मल्ल पहिलो नम्बरमा छन् । उनी हाल कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा अघि कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयाल छन् ।
यसअघि सरकारले कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न भन्दै ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो ।
सोमबार सार्वजनिक सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गरिने घोषणा गरिएको छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि-
विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
