हालै सम्पन्न व्यापार वार्तामा भारत र अमेरिकाबीच कुनै ठोस सम्झौता हुन सकेन। नयाँ व्यापारिक साझेदारहरूको आगमन, कम हुँदै गएको आर्थिक जोखिम र आन्तरिक राजनीतिमा मिलेको सफलताका कारण बलियो बनेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको हित अनुकूल थप राम्रो सर्तका लागि अडान राखेपछि सम्झौता रोकिएको रोयटर्सले जनाएको छ । 

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले दुवै देश सन्तुलित र दुवै अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयरेको नेपाल र भारत भ्रमणका क्रममा गत महिना नयाँ दिल्लीमा सीमित अन्तरिम व्यापार सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, महिनौँको वार्तापछि पनि यसले अन्तिम रूप पाउन सकेन। 

वार्तामा सहभागी एक भारतीय सरकारी अधिकारीका अनुसार वासिङ्टनले चीनजस्ता प्रतिस्पर्धी देशको तुलनामा भारतलाई भन्सार महसुलमा सुविधा दिन र सम्झौतापछि नयाँ अमेरिकी कर नलगाउने विषयमा स्पष्ट आश्वासन नदिएका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो। ती अधिकारीले भने, 'हाम्रो अडान प्रस्ट छ– हामी अनुकूल सर्त नभई हतारमा सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौँ र कृषि जस्ता हाम्रा संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै सम्झौता गर्ने छैनौँ।'

भारतीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवालले सम्झौताको रूपरेखा तयार भइसकेको र उपयुक्त समयमा हस्ताक्षर हुने बताए। अर्कातर्फ, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक अमेरिकी अधिकारीले भारत वार्तामा केही ढिलो, प्रशासनिक झमेलायुक्त र कठिन रूपमा प्रस्तुत भएको संकेत गर्दै तत्कालै कुनै सम्झौता भइहाल्ने सम्भावना नरहेको बताए। ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले भने ट्रम्प प्रशासनले 'अमेरिका फस्ट' (अमेरिका पहिलो) नीति अन्तर्गत ऐतिहासिक सम्झौताका लागि भारतीय अधिकारीहरूसँग रचनात्मक रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरे।

व्यापार विश्लेषकहरूका अनुसार भारतको बढ्दो निर्यात, अन्य देश तथा ब्लकहरूसँग भइरहेका नयाँ सम्झौता र न्यून आर्थिक जोखिमले गर्दा वार्तामा भारतको हात माथि परेको छ। इरान युद्धका कारण उत्पन्न अवरोधका बाबजुद पेट्रोलियम ढुवानीको मूल्य बढेकाले अप्रिल–जुन महिनामा भारतको समग्र वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको छ। खाडी मुलुकतर्फको निर्यात मार्चको २.६२ अर्ब डलरबाट बढेर मे महिनामा ५.३ अर्ब डलर पुगेको छ भने अमेरिकातर्फको निर्यात अप्रिल र मे महिनामा १७.२९ अर्ब डलर पुगेको छ।

यसका साथै, भारतले अन्य विकसित बजारमा पनि आफ्नो पहुँच विस्तार गर्दै छ। बेलायतसँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता यसै महिनादेखि लागु हुँदै छ भने युरोपेली सङ्घसँगको सम्झौता आगामी वर्षको सुरुवातसम्ममा टुङ्गिने अपेक्षा गरिएको छ। 'एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युट' की वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेन्डी कट्लरका अनुसार बलियो अर्थतन्त्र, विविध साझेदार र रणनीतिक अवस्थितिका कारण भारतीय वार्ताकारहरूले वार्तामा बलियो पकड बनाएका छन्।

इरान र अमेरिकाबीच भएको अन्तरिम शान्ति सम्झौताले तेलको मूल्य घटाएर भारतको आर्थिक परिदृश्यलाई थप सुधार गरेको छ। गोल्डम्यान स्याक्सले सन् २०२६ का लागि भारतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान बढाएर ६.८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ भने मुद्रास्फीति र चालु खाता घाटाको अनुमान घटाएको छ। यसले नयाँ दिल्लीलाई थप राम्रो सर्तका लागि पर्खन सक्ने आर्थिक आधार दिएको छ।

भारतले अमेरिकाको आन्तरिक राजनीति र कानुनी अड्चनहरूलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको छ। ट्रम्प प्रशासनले लागु गर्न खोजेको केही भन्सार महसुलविरुद्ध २२ जना डेमोक्रेटिक स्टेट एटर्नी जनरलहरूले कानुनी चुनौती दिएका छन्। अमेरिकी नीतिमा देखिएको यही कानुनी अन्योल र हालैका राज्य चुनावहरूमा मोदीको दलले प्राप्त गरेको जितले भारतलाई हतारमा सम्झौता नगर्न दबाब दिएको छ।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वरिष्ठ नेताहरूले व्यापार सम्झौताले भारतीय किसान र साना व्यवसायीको हित रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।