जेठ १६, २०८०
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
काठमाडाैं उपत्याकामा २० वर्ष पुराना गाडीलाई सडकबाट बिस्थापित गर्ने अभियानमा लागेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७२ मै भएको निर्णयलाई अहिले आएर कार्यान्वयन गर्ने जमर्को देखाएको छ । साथसाथै ट्राफिक प्रहरीले उपत्यका भित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका चालक र सहचालकलाई निश्चित ड्रेस लगाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गर्न लागिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालले ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उमेश रंजितकारसँग छोटो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :
२० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय पटक पटक हुने गरेको छ । हामीले जान्न खोजेको के हो भने, यो भन्दा अगाडि भएका निर्णयहरुको प्रभावकारिता कम भएर फेरि पुरानै कुरालाई नयाँ ढंगबाट गर्न खोज्नुभएको हो या यो नयाँ निर्णय हो ?
यो निर्णय २०७२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको निर्णय हो । त्यति बेलै यो २० वर्षे सवारी साधनहरु जसमा पर्यटनका साधनहरु समेतलाई २०७४ को फागुन ३० सम्म बिस्थापित गर्ने र ‘स्क्र्याप’मा लिएर जाने भन्ने थियो, त्यसैको सिलसिलामा यसलाई पुनः सम्झनाको लागि यहि माघ २५ गते गोरखापत्रमा सर्वसाधारणको लागि सूचना प्रकाशित गरेर यहि चैत १ गते देखि हामी आफ्नो काममा लागेका छौं ।
बीचमा पनि २० बर्षे पुरानो सवारी साधनहरु भेटिएमा तपाईंहरुले कारवाही गरिरहनुहुन्थ्यो ?
यो चाहिँ २०७२ सालको चैत देखि नै लागू गर्ने निर्णय गरिएको हुनाले हामीले बेला बेलामा समयसीमा निर्धारण गरेर काम गरिरहेका छौं ।
यसो गर्नुको खास कारण चाहिँ के हो ?
पहिलो कारण त पुराना सवारी साधनहरुले अरुले भन्दा धेरै वायुप्रदुषण गरिरहेको हुन्छ, त्यसका साथै पुराना सार्वजनिक साधनहरुमा चढ्ने यात्रुहरुको सुरक्षाको बिषय पनि प्रमुख बन्छ । सधैं दुर्घटनाको डर भइरहन्छ । त्यसबाहेक अब यस्ता सवारी साधनहरु जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै बेलामा पनि बिग्रन सक्ने डर भएर संचालनमा आउन सक्दैनन् । यी सबै कुराहरुले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुनौती दिइरहेका हुन्छन, त्यसैले हामी यातायात व्यवस्था विभागको समन्वयमा यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएका हौं ।
पुराना गाडीहरु हटाउने निर्णय त स्वागतयोग्य नै हो, तर सवारीधनीहरुलाई कुनै विकल्प दिइएको छ ? जस्तै क्षतिपूर्ति या अर्काे नयाँ सवारी साधन लिन चाहेमा सहज सुलभ या कुनै कर छुट या त्यस्तो व्यवस्था छ ?
हामीले यातायात व्यव्स्था विभागले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका मात्र हौँ । हामीलाई यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्ने र त्यस्ता सवारी साधन भेटिए नियन्त्रणमा लिनुस् भनेर पत्र पठाएको छ । त्यस्ता सवारी साधनहरु हामीले विभागमा बुझाउने हो । यो उहाँहरुको परिपत्र र निर्देशन भएको हुनाले हामीले त्यस्ता सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर बुझाउने बाहेक अरु काम हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । क्षतिपूर्ति या अन्य कुराहरु हामीले हेर्ने कुरा होइन ।
अहिलेसम्म त्यस्ता सवारीसाधनहरु मध्ये कतिलाई नियन्त्रणमा लिइसक्नु भएको छ ?
अहिलेसम्म हामीले जम्मा दुईओटा गाडी नियन्त्रणमा लिएका छौं । खासगरी काठमाडौंमा पहिला नै यो निर्णय भैसकेको हुनाले र सम्बन्धित सबैलाई जानकारी भएको हुनाले यस्ता गाडीहरु पहिल्यै सवारीधनीहरुले काठमाडौंबाट बाहिर लागिसकेको बुझिएको छ । काठमाडौंमा २० बर्षे पुराना सवारी साधन पाउन मुश्किल छ ।
थोरै प्रसंग बदलौं, उपत्याका भित्र फिल्डमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको हालत धुलो र धुँवाको कारणले दिनदिनै बिग्रिरहेको छ । बाटो बनाउने या मर्मत गर्ने काम तपाईंहरुको नभएपनि यो तपाईंहरुको प्रत्यक्ष सरोकारको बिषय हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि तपाईंको तर्फबाट के पहल भैरहेको छ ?
यो धुलो धुँवा काठमाडौंबासी सबैको प्रत्यक्ष सरोकारको बिषय हो । ट्राफिक प्रहरीहरु सडकमै बसेर सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले बढी असर हामीलाई नै पर्ने कुरा स्वाभाविक पनि हो । यसको लागि हामीले सडक खन्ने र त्यत्तिकै छोडदिने प्रबृत्ति जुन छ, सम्बन्धित निकायहरुलाई सुचना र दबाब दिने दुवै काम गरिरहेका छौं ।
ट्राफिक प्रहरीले सडकमा पाइरहेको दुखलाई न्यूनीकरण गर्न लागि सडकमा ‘ट्राफिक लाइट’को व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र ? त्यसले ट्राफिक प्रहरीको म्यानपावर पनि कम प्रयोग हुन्छ र कुनै सुबिधासम्पन्न ठाउँमा बसेर त्यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । योतर्फ ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भूमिका किन यति धेरै शुन्य भएको ?
ट्राफिक लाइटको सम्बधमा हामीले पहिलेदेखि नै पहल गरिरहेका छौं । हामीले २०६७ सालदेखि नै बिग्रेका ट्राफिक लाइटहरुलाई मर्मत गरेर चलाउने प्रयास गरिरहेका पनि छौं । तर अहिले त्यो संगै ‘स्पिड राडार’ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, ‘सर्भिलियन्स क्यामेरा’ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ आधारमा बिश्वव्यापी चलिरहेका आधुनिक उपकरणहरु मगाउनको लागि हामीले नेपाल सरकारलाई पनि बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौं । क्यामेरामा सेन्सर पनि हुन्छ र कतिवटा गाडी आइरहेको छ भन्ने पनि थाहा लाग्छ । यदि कुनै जन्क्सनमा बढी ट्राफिक भए भने त्यसलाई कम ट्राफिक जन्क्सन भएको एरियातर्फ डाइभर्ट गराउन सकिने पनि हुन्छ । ति सबै कुराहरुलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट हेर्न सकिने हुन्छ ।
ट्राफिक लाइटहरु जोड्ने प्रगति कस्तो भैरहेको छ ?
हामीले सम्बन्धित निकायमार्फत पहल गरिरहेका छौं । धेरैपटक उहाँहरुले यसलाई टेन्डर प्रक्रियामा पनि लैजानु भएको छ । तर बिभिन्न कारणले ति प्रक्रियाहरु अबरुद्द हुँदा ट्राफिक लाइट राख्न सकिएको छैन ।
पछिल्लो समयमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण भएको छ की, बढेको छ ?
सामान्य रुपमा अहिले हेर्दा दुर्घटना न्यूनीकरण भएको छैन, बरु बढिरहेको छ । यसको कारणको रुपमा चाहिँ एक त मानवीय त्रुटी प्रमुख हो । दोश्रो चाहिँ मादक पदार्थ सेवन लगायतका गल्ति देखिन्छन् । केहि चाहिँ सडकको अवस्था पनि जिम्मेवार छ । कतिपय स्थानमा सडक संकेतहरु छैनन् । जसकारण सवारी चालकहरुलाई समयमै सडक सम्बन्धी सुचना र जानकारी नपुग्ने अवस्था छ । सडकमा धुलो धुवाँ अत्याधिक भएको कारणले पनि दुर्घटना हुने गर्दछ । केहि दुर्घटना मौसमको कारणले पनि हुने गर्दछ । यी सबै दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट बिशेष पहल गर्दै आइरहेका छौं ।
काठमाडौं उपत्याका भित्र कति सवारी साधनहरु दर्ता छन् ?
काठमाडौं उपत्याका भित्र २०७४ सम्म १०,४२,८५६ सवारी साधनहरु दर्ता छन् र तिमध्ये ८ लाख जति त मोटरसाइकल मात्र छन् । नेपालभरी २७ लाख ८३ हजार सवारी साधन दर्ता भएकोमा बागमती अञ्चलमा मात्र कूल सवारी साधन मध्ये ३८ प्रतिशत दर्ता भएका छन् ।
सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने चालक र सहचालकका लागि ‘ड्रेस कोड’ लागू गर्ने भनिएको छ । यसबाट के फाइदा हुन्छ ?
हामीले पटक पटक यातायात व्यवसायी संघ र मजदुरहरुसँग उहाँहरुलाई आफ्नो पेशाप्रति उत्तरदायी र अनुसाशित बनाउनको लागि पटक पटक छुट्टै ड्रेस लगाउनु पर्ने बिषयमा छलफल गरेका छौं र उहाँहरु सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ र सहमति पनि दिइसक्नु भएको छ । केही समय अगाडिदेखि एयरपोर्टमा पर्यटक बोक्ने सवारी चालकहरुमा त्यो लागू पनि भएको छ । आज मात्र हामीले १४ नम्बरमा चल्ने माइक्रोबस र अन्य बसहरुको लागि पहेंलो रंगको सर्ट चाहिँ चालकलाई र रातो रंगको सर्ट चाहिँ सहचालकलाई वितरण पनि गर्यौं । सम्पूर्ण उपत्याका भरी नै यसलाई लागू गर्ने प्रयासमा छौं ।
सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट छ भनिन्छ, काठमाडौंको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
यातायात व्यवस्था बिभागबाट रुट परमिट लिइसके पछि सवारीधनीले परमिट अनुसारको बाटोमा आफ्नो गाडी निर्धक्क चलाउन सक्छ । यसमा सिन्डिकेट भन्ने कुरा आँउदैन । तर बिभिन्न यातायात व्यवस्था समितिहरु खडा गरेर नयाँ गाडीलाई सम्बन्धित रुटमा चलाउन नदिने कुराहरु बाहिर आइरहेका छन्, त्यसको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । हामीले सम्बन्धित निकायहरुसँग यो बिषयमा छलफल गरिरहेका छौं । यो यातायात व्यवस्था बिभागसँग सम्बन्धित भएकोले हामीले त्यति धेरै काम गर्न सक्दैनौं ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...