काठमाडौं, १५ चैत– यो वर्ष (२०७४)को अन्तिमदेखि नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ । वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) प्रकाश अर्याल ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । वर्तमान महानिरीक्षकले अवकाश पाएपछि अर्को व्यक्ति त्यो ठाउँमा आउनु स्वभाविक नै हो । तर यसपटक नेपाल प्रहरीको इतिहासमा संभवत नेतृत्व तहमा सबैभन्दा कम अनुभव भएको व्यक्ति आईजीपी बन्ने छन् । 

आईजी अर्यालसँगै नेपाल प्रहरीका १५ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले पनि चैत अन्तिमदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । वरियताका आधारमा अगाडि रहेका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू गणेश केसी, गोविन्द निरौला, सुदीप आचार्य, केदारमानसिंह भण्डारी, रोमेन्द्रसिंह देउजा, रमेश भट्टराई, पुष्पचन्द्र रञ्जितले पनि ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । 

यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीको २६ औं महानिरीक्षक (आइजी)का लागि अहिलेका डीआईजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश प्रसाद खरेल र पुष्कर कार्की दावेदार देखिएका छन् । 

यस्तै डिआइजी मनोज नेउपाने र धिरु बस्नेत पनि आइजीको दावेदारका रुपमा चर्चामा छन् । 

अनुभवविहीन प्रहरी नेतृत्व

सामान्यतया प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)बाट प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) छानिनुपर्ने हो । तर २०७० सालयता एआईजीको अनुभव नै नभएका व्यक्ति प्रहरीको आईजी बनेका छन् । 

२०७० मंसिरमा प्रहरी आइजी बनेका उपेन्द्रकान्त अर्यालले १४ दिन मात्रै एआईजीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनी प्राविधिक रुपमा एआईजी हुँदै आइजी भए पनि अनुभवका हिसावले भने उनी पनि ‘नयाँ’ थिए । 
त्यसपछि प्रहरीको २५ औं महानिरीक्षक बनेका प्रकाश अर्याल बरियताका हिसावले तेस्रो नम्बरको पद डिआइजीबाट सिधै आईजी बनेका हुन् । आइजी हुनुअगाडि प्रकाश अर्यालले करिब ४ वर्ष ४ महिनासम्म डीआईजीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । 

तर अब प्रहरीको नेतृत्वमा भने डिआइजीमा धेरै कम अनुभव भएका व्यक्ति आउनेछन् । भावी आइजीको लाइनमा रहेका डीआईजीहरु खनाल, खरेल, कार्की, नेउपाने र बस्नेत गत साउनमा मात्रै प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)बाट डीआईजीमा बढुवा भएका हुन् । यस हिसावले साउनदेखि चैतसम्म डीआईजीका रुपमा उनीहरुको अनुभव ८ महिना पनि पुग्दैन । 

३० वर्षे सेवा अवधिले संगठन नै बिरामी !

नेपाल प्रहरीमा सेवाका हिसावले प्रमुख तीन तह, निरीक्षक (इन्सपेक्टरदेखि) उपरीक्षक (एसपी)सम्म, बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)देखि नायव उपरीक्षक (डीआईजी)सम्म र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)देखि महानिरीक्षक (आईजी)सम्मलाई मानिन्छ । कामका हिसावले तेस्रो तह इन्सपेक्टरदेखि एसपीसम्मको तहलाई फिल्ड तह मानिन्छ । यस्तै एसएसपीदेखि डीआईजीसम्मको तहलाई व्यवस्थापकीय तह मानिन्छ भने एआईजीदेखि आईजीसम्मको तहलाई नीतिगत तह मानिन्छ । 

एआईजी र आईजीलाई प्रहरीमा नेतृत्व तह पनि मानिन्छ । संगठनको नेतृत्व आईजीमा केन्द्रित हुने देखिए पनि महत्वपूर्ण निर्णयका सवालमा भने सबै एआईजीहरुको पनि भूमिका हुन्छ । जसका कारण एआईजी भएका व्यक्तिहरु नेतृत्व तहको अनुभव पनि हासिल गर्न पाउँछन् । तर पछिल्लो समय प्रहरीमा नेतृत्वको अनुभव नै नभएका व्यक्ति नेतृत्वकर्ता बन्ने प्रचलन बढेको छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण प्रहरी संगठनमा समस्या आएको बताउँछन् । ‘अहिले त समस्या के भइदियो भने डीआईजीमा पनि पदावधि पूरा नभएको व्यक्ति एआइजी नै नभइ सिधै आइजी हुने अवस्था आउन पुग्यो,’ मल्ल भन्छन्, ‘यदि अझै लामो समयसम्म यो ३० वर्षे कायम भइरह्यो भने भोलिको दिन एसएसपी तथा एसपीबाट आईजी बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा (१२७) को उपदफा (१) को (घ) मा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको प्रहरी कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  सोही व्यवस्थाका कारण अबका वर्षमा पनि डिआइजीबाटै आइजी छान्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । 

गिरिजाले शुरु गरेको ‘लफडा’

विसं २०१२ सालमा जारी भएको प्रहरी ऐनअनुसार २०१५ सालमा जारी भएको प्रहरी नियमावली तथा प्रहरी नियमावली २०३३ मा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था गरिएको थिएन । तर गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०४९ मा नयाँ नियमावली जारी गरेर प्रहरी कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरे अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था लागू गरिदियो ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न शमशेर जबरालाई पदबाट हटाएर मोतिलाल बोहरालाई आइजीपी बनाउन ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘स्वार्थ’का कारण लागू भएको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थाले प्रहरीमा जटिल समस्या निम्त्याइरहेको छ । तर सरकारले अझै पनि यसलाई हटाउन खासै चासो दिएको देखिँदैन । 

आयोग बनाइए, प्रतिवेदन थन्क्याइए

प्रहरी संगठनको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न भनेर अनेक आयोग, समितिहरु गठन गरिए । कतिपय समितिले प्रतिवेदन बनाएर गृहमन्त्रालयमा बुझाए पनि । तर अहिलेसम्म ती प्रतिवेदनहरु थन्क्याउने काम मात्रै भएको छ । 

विसं २०५५ सालमा गठित प्रहरी सुधार सुझाव आयोगदेखि संघीय संरचनामा प्रहरी संगठनको स्वरूपबारे अध्ययन गर्न गठित पछिल्लो समितिसमेत गरी करिब आधा दर्जन समिति तथा आयोग प्रहरी संगठनको अध्ययन गर्न गठन भइसकेका छन् । तीमध्ये ४ समितिले गृहमन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि अनुपयुक्त भएको सुझाव दिएका छन् । 

तर प्रहरी संगठन भित्रकै दोहरो स्वार्थका कारण ३० वर्षे सेवा अवधिबारे कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण २०६९ सालमा तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकालको नेतृत्वमा गठित समिति पनि हो । समितिमा रहेका डीआईजीसम्मका प्रहरी अधिकृतले सेवा अवधि हटाउन नहुने अडान राखे भने त्यसमाथिका अधिकारीहरुले हाटाउनुपर्नेमा जोड दिए । अन्ततः उक्त समितिले कुनै प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेन । 

राजनीतिक पहुँच बढाएर छिट्टै नेतृत्वमा पुग्ने मनसाय (स्वार्थ) बोकेका प्रहरी अधिकारीका कारण प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्न नसकेको प्रहरीकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।