भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रवार नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । मध्याह्न इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका ओलीलाई भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले स्वागत गरे । ओलीले शनिवार भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, समकक्षी नरेन्द्र मोदीलगायतसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।

भर्खरै बनेको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सीके लालसँग लोकान्तर प्रतिनिधि अजय अनुरागीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

देशको वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिकर्मीहरूलाई फुर्न सकिरहेको छैन । एक त देशमा गणतन्त्र आयो, त्यसमाथि फेरि संघीयता; त्यसैले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा उनीहरू अन्योलमा छन् । १६ बुँदे षड्यन्त्रमार्फत् संघीयता समाप्त पार्ने खेल त भएकै थियो, तर अदालतको हस्तक्षेपका कारण संघीयता ल्याउनुपर्‍यो । संघीयता त ल्याइयो, तर के गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिकर्मीहरूले सोच्न सकेका छैन । स्थानीय सरकार र राज्यले समेत कहाँबाट काम शुरु गर्ने भन्ने भेउ पाउन सकिरहेका छैनन् ।

संविधानको एउटा धारामा एउटा कुरा छ, त्यही विषयमा अर्को धारामा अर्कै कुरा छ । त्यसैले स्थानीय र प्रान्तीय सरकार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराका लागि जे कानून बन्नुपर्ने थियो त्यो बनिसकेको छैन । फेरि स्रोतको पनि अभाव छ । त्यसैले तीनवटै तहका सरकारहरू आफैँमा अलमलमा परेका छन्, आत्तिएका छन्, हडबडाएका छन् ।

राजनीतिक दृष्टिकोणले राष्ट्रिय दल (पहाडी दल)लाई लागेको छ कि आफ्नो बर्चस्व स्थापित भयो । संघीय सरकारमा दुई तिहाइ कायम भयो । प्रान्तीय सरकारहरूमा प्रदेश नं.२ बाहेक सबै प्रदेशमा पनि दुई तिहाइको सरकार छ । प्रदेश नं. २ मा पनि उनीहरूको सम्मानजनक स्थिति छ । त्यसैले उनीहरूमा एउटा दम्भ आएको छ, जे गर्दा पनि हुन्छ ।

मधेसकेन्द्रित भनिएका दलहरू पनि अब मधेसवादी रहेनन् । किनभने तिनीहरूले आफ्नो पार्टीको नामबाट मधेस शब्द हटाइसकेका छन् । तिनीहरूमा आत्मविश्वासको कमी छ । आन्दोलनमा गयौँ, तर सफलतासम्म पुर्‍याउन सकिएन भन्ने कुराको निराशा देखिएको छ । आन्दोलनको पहिलो मोर्चामा हार्‍र्यौं, दोस्रो मोर्चा स्थानीय सरकार, तेस्रो मोर्चा प्रान्तीय निर्वाचन र चौथो मोर्चा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमासमेत अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेन । पाँचौं मोर्चा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जो कि उनीहरूलाई लागिरहेको थियो भारत र पश्चिमाले समर्थन गर्लान्, तर गरेनन् । जनताको समर्थन भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन नभएपछि निराशाजनक भाव तिनीहरूमा देखिएको छ । जे छ त्यसैमा सन्तोष गरौं भन्ने कुरामा उनीहरू देखिएका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले एउटा ठहराव देखिएको छ, एकातर्फ विजयी पक्ष विजयको उन्मादमा छ, अर्कोतर्फ पराजित पक्ष आफ्नै घाउलाई आफैंले चाटेर ठीक पार्ने कोसिस गरिरहेको छ ।

पछिल्लो केही वर्षयता भारतसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको भनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा छन्, यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

कुटनीतिमा दोस्ती र दुश्मनी स्थायी हुँदैन । अंग्रेजीमा भन्छन्, ‘नो पर्मानेन्ट फ्रेन्ड्स एण्ड इनिमिज्, वन्ली इन्ट्रेस्ट्स आर पर्मानेन्ट’ । अभिरुचि मात्र स्थायी हुन्छन् । चीन र अमेरिकाको कुरा मिलिरहेको थिएन, तर नेक्सन बेइजिङ्ग गएर माओसँग भेटेर सम्बन्ध सुधार भयो जब सोभियत संघलाई नियन्त्रण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । त्यस्तै ओलीजी र मोदीजीबीच विगतमा कुरा मिलिरहेको थिएन भने यो पनि सधैँ यस्तै रहन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । दुवै जना आ–आफ्नो देशका प्रधानमन्त्री हुन् । आ–आफ्नो हित सोच्ने काम गर्नेछन् । दुवै स्वार्थबीच लेनदेनको सम्भावना कायम रहन्छ ।

दबाब अहिले मोदीजी माथि छ । ओलीजी तीन चौथाइ बहुमतप्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिल्ली पुग्नुभएको छ । नेपालमा ओलीजीको एकमना सरकार छ । एउटा यस्तो संविधान बनेको छ जसलाई लगभग उहाँले नै लेखाउनुभएको छ । नेपालमा एउटा स्थायी सत्ताको यस्तो संयन्त्र छ, जसले ओलीजीलाई देउता ठान्दछ, त्यसैले ओलीजी बलियो अवस्थामा हुनुहुन्छ । अर्कातर्फ मोदिजी अत्यन्तै दबाबमा हुनुहुन्छ । परराष्ट्र नीतिमा चीनबाट डोक्लममा मुड्की खाएपछि चीनबाट पनि दबाब छ । पाकिस्तानबाट पनि त्यत्तिकै दबाब छ । पाकिस्तानको पछाडि चीनको आर्थिक शक्ति छ । 

एउटा सानो देश माल्दिभ्समा पनि मोदिजीको परराष्ट्रनीति असफल भएको छ । श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाललगायतका छिमेकी मुलुकमा मोदीजी असफल सावित हुनुभएको छ । मनमोहनसिंह सरकारको समयमा जस्तो अमेरिकासंगको सम्बन्ध पनि कायम राख्न सकिएको छैन । ब्रेक्जिटका कारण बेलायतसंग पनि सम्बन्ध खराब छ । त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा मोदिजी एकदमै कमजोर हुनुहुन्छ ।

देशको आकारले हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ । अहिले ओलिजीको हात माथि छ भने मोदिजीको हात तल परेको छ । यस्तो मौकाको फाइदा उठाएर ओलीजीले पुष्पकमल दाहालजस्तै चीनको भ्रमण पनि पहिले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँ जानेरै पहिले भारत जानुभएको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतको नै किन गर्छन् ?

यदि पहिला भारत जाँदा नेपालको हित हुन्छ भने त्यसमा के खराबी छ र ? नेपालको ९० प्रतिशत सम्बन्ध त भारतसंगै छ । सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायत थुप्रै सम्बन्ध नेपाल–भारतबीच रहँदै आएको छ । त्यसैले त्यता जानुपर्ने एक किसिमको परम्परा नै बनिसकेको छ ।

ओली र मोदीबीचको भेटमा केही नयाँ कुरा हुने सम्भावना देख्नुभएको छ ?

अहिले दिल्लीमा मोदीजीले ओलीजीलाई खुशी बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्नुहुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीजीले पनि आफ्नो भाव देखाउनुहुन्छ । एकातर्फ फकाउने र अर्कोतर्फ आफ्नो भाउ बढाउने खेल चल्दा दिल्लीमा केही नयाँ भइहाल्छ भन्नेजस्तो मलाई लाग्दैन । मात्र औपचारिक भ्रमण हो । नेपालका सरकार प्रमुखको औपचारिक भारत भ्रमणको कोटा पूरा हुन्छ । त्यसभन्दा बढी केही हुँदैन ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि नेपालको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ, त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै असर पार्ला ?

तटस्थ रूपले हेरौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई राम्ररी थाहा छ, कमजोर राष्ट्रहरू एकअर्कासंग सम्बन्ध राख्न खोज्छन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपालको हितभन्दा पनि पाकिस्तानको हितका लागि नेपाल आउनुभएको हो । पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रियरूपमा एक्लिँदै गएको छ । ऊ मात्र चीनमाथि निर्भर छ । चीनबाहेक अन्य छिमेकीसँग पनि पाकिस्तानको सम्बन्ध सुमधुर छ भन्ने देखाउन उनी नेपाल आएका हुन् ।

दोस्रो कुरा, सार्कको बैठक स्थगित छ, त्यो पनि भारतका कारण । नेपालपछि पाकिस्तानकै अध्यक्षताको समय हो । उसले यदि कुनै पनि हिसाबले सार्कको बैठक गर्न सक्यो भने पाकिस्तानको उचाइ बढ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता बढ्छ । नेपालको पनि यसमा स्वार्थ थियो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको त होइन, आइसकेपछि नोक्सानी पनि केही छैन ।

भारतबाट जे जति सम्बन्ध नेपालको बिग्रर्नु थियो त्यो बिग्रिसक्यो । यसभन्दा बढी बिग्रने सम्भावना नै छैन । बिग्रिने हो भने पनि भारतको बिग्रिन्छ, नेपालको केही बिग्रिँदैन । फाइदा के हो भने नेपालको पनि महत्त्व बढ्छ । स्थगित सार्कको बैठक गराउनसक्यो भने नेपाल आफ्नो परराष्ट्रनीतिको निर्णय आफैँ गर्छ भन्ने छवि पनि बन्छ ।

भारतकै छायामा हमेसा रहँदैन भन्ने सन्देश पनि जान्छ र चीन पनि खुशी हुन्छ । अर्को कुरा नेपाली जनतामा पनि के सन्देश जान्छ भने, भारतले जे चाहन्छ त्यो मात्र हुँदैन नेपालमा, नेपालले चाहेकै हुन्छ । त्यसैले त्यो भ्रमणबाट नेपाल र पाकिस्तान दुवैलाई फाइदा नै भयो ।

नेपालमा भारतका केही स्थायी स्वार्थ छन् भनिन्छ, के हुन् त्यस्ता स्वार्थहरू ?

भारतका केही स्थायी स्वार्थहरू छन् । यदि त्यसमा हमला भयो भने भारत सहेर बस्दैन । जस्तै भारतमा गोर्खाली सैनिक छ । भारतको राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सुरक्षादेखि लिएर कारगील, कश्मीरजस्ता कुनै पनि युद्धमा आवश्यक परे गोर्खाली सैनिक नै जान्छन् । त्यसमा हस्तक्षेप भारतले मान्दैन ।

नेपालबाट कुनै आतंकवादी गतिविधि भारतमा भए त्यो उसलाई स्वीकार्य हुँदैन । एक हदसम्म अनधिकृत व्यापार भारतले सहेको छ । त्यो भन्दा अगाडि गए भारतले सहँदैन । नेपालमा विदेशी गतिविधि केही हदसम्म भारतले सहन्छ, नेपाल पूरै विदेशीको क्लाइन्ट स्टेट बनेको उसले स्वीकार्न सक्दैन । त्यसैगरी नेपालमा अस्थिरता होस्, आगो लागोस् भन्ने पनि उसको चाहना होइन ।

ती स्थायी स्वार्थसँगै नेपालमा भारतको परिवर्तनशील अस्थायी स्वार्थहरू पनि हुन्छन् । नेपालको सरकारले मेरो कुरा सुनोस्, माने धेरै राम्रो, नभए ठिकै छ । लेनदेन गरोस्, भन्ने उसको चाहना हुन्छ । यदि त्यो स्वार्थ पूरा भएन भने भारतले आफ्नो पूरा फोर्स लगाएर सरकारलाई हटाउनसम्म कोसिस गर्छ ।

मधेस आन्दोलनमा अन्य मित्रराष्ट्रसँगै भारतको पनि बलियो साथ थियो, अचानक किन पछाडि हट्यो ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जतिसुकै कुरा गरे पनि नेपालको हकमा तीनवटा देशको कुरा मात्र सुनिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन, जापान, जर्मनी, रुस लगायतकाले जे भने पनि यहाँ केही असर पर्दैन । केही वर्ष अघिसम्म बेलायतको असर हुन्थ्यो । तर अब त्यो पनि छैन । मुख्यरूपमा भारत, चीन र अमेरिकाको अभिरुचि के हो, त्यसले मात्र असर पार्छ ।

तेस्रो मधेस आन्दोलनमा भारतले मधेसीलाई रुखमा त चढायो, तर त्यो रुख जरैदेखि उखेलेर फालिदियो । भारत अहिले तत्काल कुनै परिवर्तनको पक्षमा छैन । भारतले बुझेको छ कि यो देश खस आर्यहरूको हो, उनीहरूलाई तर्साउनसम्म तर्साइयो, अब मिलेरै बस्नुपर्छ । त्यसैले मधेसी जनताले अधिकार पाओस् भन्ने कुरामा भारतको त्यति ठूलो रुचि अब छैन । चीनको हमेसा के चाहना रहन्छ भने, आफ्नो देशजस्तै अरु देशको पनि केन्द्र बलियो रहोस् । केन्द्र बलियो भए केन्द्रसँग लेनदेन सजिलो हुन्छ । त्यसैले चीन पनि मधेसीको पक्षमा छैन ।

अमेरिकाको कुरा गर्दा अमेरिकाको इच्छा के छ भने आफैंलाई डुबाउने गरी पानी नाकसम्म पुग्यो भने अर्कै कुरा, नत्र भने जे छ त्यसैलाई बनाएर राखौँ । जनआन्दोलनमा पनि शुरुमा अमेरिकाले त राजालाई नै समर्थन गरेको थियो । तर जब पानी नाकसम्म पुग्यो, तब मात्र गणतन्त्रलाई समर्थन गर्‍यो ।

पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनमा शुरुमा अमेरिका पनि केन्द्रीय सत्ताको पक्षमा थियो । जब जनउभार बढ्यो, माओवादीलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि मधेसको उपयोगिता देख्यो, तब अमेरिकाले समर्थन गर्‍यो । अहिले अमेरिकाले के हेरिरहेको छ भने नेपालमा केन्द्र नै बलियो छ र त्यो नै मेरो पक्षमा छ भने मधेसीलाई किन समर्थन गर्नुपर्‍यो । अमेरिका त्यसै पनि अहिले आफैँलाई बलियो बनाउन प्रयासरत छ । त्यसैले अहिले ऊ कुनै पनि स्वायत्तताको पक्षमा छैन ।

त्यसो भए भारतले मधेसलाई किन उचाल्यो त ?

भारतले जहिले पनि काठमाडौंसँगको सम्बन्धमा दुईवटा नीति अख्तियार गर्छ, तर्साउने र फकाउने । सन् १९९० मा नेपाललाई थर्काउने आवश्यकता परेका बेला कांग्रेसलाई उचालेर केही कार्यक्रमहरू गराइदिने, सन् १९९० पछि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्ने । कतिपय अवस्थामा राजालाई समेत उचालेर आफ्नो उपयोगिता साध्ने काम भारतले गर्दै आएको थियो ।

शुरुमा थर्काउने र पछि नेपालबाट जे लिनुछ त्यो लिइसकेपछि छाडिदिने भारतको नीति रहँदै आएको छ । संयोग यस्तो पर्‍यो कि गणतन्त्रपछि उपयोगी अस्त्रको रूपमा मधेसी भेटियो । मधेसीको आफ्नो पीडा यथार्थ छ । मधेसले संघर्ष गर्न चाहेको कुरा पनि यथार्थ हो । दुवैको स्वार्थ मिलेपछि पहिलो र दोस्रो मधेस विद्रोह सफल पनि भयो ।

तेस्रो मधेस विद्रोहको समयमा के भयो भने भारतको आन्तरिक राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, चीनको बढ्दो सक्रियताका कारण ऊ एक विन्दुसम्म मधेसको साथमा रह्यो । तर जब उसले देख्यो कि त्यो साथलाई तन्काउन गाह्रो भइरहेको छ, मधेसको उपयोगिता अब छैन, त्यसपछि ऊ ब्याक भयो ।

भारतको समर्थनमा बढी केन्द्रित हुनु मधेसको समस्या रह्यो । आफ्नो संगठनमा ध्यान पुर्‍याउन सकेन । आफ्नै बलमा आन्दोलन गर्ने आत्मविश्वासको कमीका कारण आन्दोलन असफल भएको हो ।