काठमाडौं, २९ मंसिर–पछिल्ला वर्षमा देशभर अपराधका घटनाको संख्या बढेपनि कारागार व्यवस्थापन र कारागारको क्षमता वृद्धिमा ध्यान नदिइँदा देशभरका कारागारको अवस्था विजोग भएको छ । अपराधका घटना र प्रवृत्ति बढेसँगै कैदी बन्दीको संख्या दोब्बर पुग्दा समेत दशकौं पुराना कारागारमा कैदीलाई कोचेर राख्ने गरिएको छ ।
त्यसैमाथि मुलुकका विभिन्न कारागारमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाले कारागार सुरक्षामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहारण हो – महोत्तरीस्थित जलेश्वर कारागार । गएको मंसिर १२ गते जलेश्वर कारागारभित्र कैदीहरूबीच झडप हुँदा २२ जना कैदी घाइते भए ।
कारागारभित्र भएका पछिल्लो सात वर्षका सात घटना
२०७३ मंसिर १२ गते, महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा कैदीबन्दीबीच झडप हुँदा २२ जना घाइते ।
२०६९ पुस २५ गते बुधवार, मध्यराति सिन्धुली कारागारभित्रै कैदीबन्दीहरूबीच कुटाकुट भयो । कुटपिटबाट कैदी नीरज देवकोटाको मृत्यु भयो । घटनामा परी अन्य सातजना कैदी घाइते भए ।
२०६९ कार्तिक, प्रहरीको आ“खैअगाडि करीब ८० फीट लामो सुरुङ खनेर कुख्यात अपराधीको जत्था पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कारागारबाट फरार ।
२०६८ साल मंसिर २० गते, चितवन कारागारभित्र झडप भयो, झडपमा परी घाइते भएका चारमध्ये एकजनाको मृत्यु भयो ।
२०६८ साल मंसिर १४ गते, मकवानपुरको भीमफेदीस्थित क्षेत्रीय कारागारमा झडप हु“दा १२ जना घाइते भए ।
२०६७ साल फागुन २६ गते देशकै सर्वाधिक सुरक्षित मानिने केन्द्रीय कारागारमै गोली चल्यो, गोली लागि सञ्चार उद्यमी युनुस अन्सारी घाइते भए ।
२०६६ सालमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कारागारभित्र कैदीबन्दीको एउटा समूहको कुटपिटबाट कैदी अर्जुन तामाङको मृत्यु भयो । स्रोत – प्रहरी प्रधान कार्यालय
यसबाहेक पनि कैदीहरूबीचको झगडा, सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर भाग्ने लगायतका थुप्रै घटना भएका छन् । साथसाथै कर्मचारी र सुरÔाकर्मीसँगको मिलेमतोमा कैदी फरार हुने जस्ता समाचार त सामान्य नै बनेका छन् । कतिपय जेलमा थुनिएका कुख्यात अपराधीले जेलभित्रैबाट आफ्नो अपराधको दुनिया“ चलाइरहेको समेत खुल्ने गरेको छ ।
यो कुरा प्रहरी प्रवक्ता हेमन्त मल्ल पनि स्वीकार्छन् । कारागारको क्षमताभन्दा कैदी बढी राख्नुपर्ने बाध्यता लगाएका कारण यस्ता घटना दोहोरिएको प्रहरी प्रवक्ता मल्ल बताउँछन् ।
कारागार क्षमता १० हजार, तर कैदी १८ हजार
कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क अनुसार, अहिले नेपालका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागार छन् । धनुÈा, भक्तपुर र बारा जिल्लामा त अहिलेसम्म कारागार नै छैनन् । काठमाडौं र दाङमा दुई दुईवटा कारागार छन् । देशभरका सबै कारागारमा कैदी क्षमता जम्मा १० हजार छ । तर अहिले झण्डै १८ हजारको संख्यामा कैदीबन्दी छन् ।
अहिले सबैभन्दा बढी कैदीबन्दीको चाप काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कारगारमा छ । १५ सय क्षमताको भौतिक पूर्वाधार रहेको कारागारमा २ हजार ५ सय ८० जना कैदीबन्दी छन् । त्यस्तै सुनसरीस्थित झुम्का कारागारमा केही पूर्वाधार विकास भएपनि कैदीबन्दीको चाप उस्तै छ । दुई सय २५ को भौतिक क्षमता रहेको झापा कारागारमा दुई गुणा बढी कैदीबन्दी छन् । १३५ कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहेको जलेश्वर कारागारमा ३७४ कैदीबन्दी छन् ।
विभागका निर्देशक वेदबहादुर कार्कीका अनुसार अहिले कैदीबन्दीको चाप देशभरका ७४ ओटै कारागारमा छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार ६ वर्षयता प्रत्येक वर्ष एक हजारको संख्यामा कैदीबन्दी थपिइरहेका छन् ।
कुन आर्थिक वर्षमा कति कैदीबन्दी ? आर्थिक वर्ष २०६९/७० – ११ हजार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ – १३ हजार चालु आर्थिक वर्ष – १७ हजार ९ सय ६६ जना
स्रोत – कारागार व्यवस्थापन विभाग
भूकम्पका कारण अहिले नुवाकोट, महोत्तरी, खोटाङका कारागार त्रिपालमुनि छन् । बर्खाको समयमा धनकुटा, ताप्लेजुङ र खोटाङ कारागारमा कैदीबन्दी छाता ओडेर सुत्न बाध्य छन् ।
कारागार क्षमता बढाउने योजना कछुवाको गतिमा
अहिले कारागार व्यवस्थापन विभाग, शहरी विकास मन्त्रालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले नया“ कारागार निर्माणको काम थालेका छन् । अपराधको प्रकृति हेरर छुट्टा–छुट्टै राख्ने व्यवस्थासहित २६ जिल्लामा कारागार बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । नया“ कारागार बनेपछि समस्या समाधान हुने दाबी गर्छ कारागार व्यवस्थापन विभाग । तर क्षमता विस्तारको कामले भने गति लिन सकेको छैन ।
समस्याको निकास के त ?
अहिले देशभरका कारागारालाई क्षमताभन्दा कैदी बढी राख्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रहरी प्रवक्ता मल्ल भन्छन् – ‘कारागारको दुरवस्थाका कारण पनि सुरक्षामा कठिनाई भएको हो ।’ तर यसो भन्दैमा सुरक्षा निकाय र कारागार प्रशासनको लापरवाही भएको छैन चाहिँ भन्न मिल्दैन । हुनपनि घटना श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएको छ, सुरक्षामा कमजोरी भएको पनि सबैलाई थाहा छ, घटनाबारे प्रतिवेदन पनि निस्कन्छ, अब सुरक्षामा नचुक्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोरिन्छ तैपनि समस्या भने बढिरहेको छ । यस विषयमा अनुसन्धान गरी चा“डोभन्दा चा“डो समस्याको निकास खोज्नुपर्छ ।
कैदीबन्दीको वार्षिक खर्च मात्रै ६० करोड बढी
कैदीबन्दीको संख्या बढेस“गै उनीहरूको खानपान, लुगाफाटो औषधि उपचार लगायतमा राज्यको खर्च समेत बढेको छ । सरकारले कैदीबन्दीलाई दैनिक ४५ रुपैया“ र ७ सय ग्राम चामल उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । यसमा मात्र राज्यको वार्षिक ६० करोड हाराहारी खर्च हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सरकारको ५९ करोड १९ लाख ९१ हजार खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनाभित्रमा ५९ करोड ६३ लाख २८ हजार खर्च भइसकेको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक वेदबहादुर कार्की बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...