पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसै साता भुक्तभोगी केही पत्रकारसितको अनौपचारिक भेटघाटमा कलमको शक्तिको तारिफ गर्ने क्रममा आफू रक्षामन्त्री छँदाको एउटा प्रसङ्ग सुनाउनु भयो : एकातिर रक्षामन्त्री सुखसयलमा जीवन बिताउने अर्कोतिर उहाँकी आमाले बृध्दाश्रमकी बासिन्दा हुनुपर्ने, ‘कस्तो विडम्बना!’ भन्ने आशयका खबर केही छापा लगायतका समाचार माध्यममा आइदिँदा मै पीडित हुन पुगें । यथार्थ के थियो भने ‘श्री वैष्णव’ सम्प्रदायमा प्रवेश गर्नुभएकी मेरी आमा घर-गृहस्थीको भीडमा भन्दा वैष्णव आश्रममा जान, बस्न रुचाउनु हुन्थ्यो । मैले त्यसमा अवरोध गरिनँ, कुरा त्यत्ति मात्र हो । तर त्यो विषय समाचार बनेपछि मबारेको जनधारणा एकाएक नकारात्मक हुन पुग्यो ।
संयोग हो, मङ्गलवारको एक कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पत्रकारहरूकै उपस्थितिमा भन्नुभएछ: अदालतमा विचाराधीन (सब-जुडिस्) मुद्दामा समाचार सम्प्रेषण नगरिदिनोस् । ‘विचाराधीन मुद्दामा समाचार खोतल्दा मानव अधिकार र न्यायिक प्रक्रियालाई नै क्षति पुग्छ’, बुधवारको गोरखापत्रले मिश्रलाई उद्धृत गरेको छ ।
अर्को संयोग बिहिवार बिहान पर्यो, जङ्गी अड्डामा । नयाँ प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यक्रमको आरम्भमा दिनुभएको मन्तव्यमा ‘मिडियाकर्मी’हरूसित प्रष्ट शब्दमा आफ्नो अनुरोध राख्नुभयो : पुष्टि नभएका (unsubstantiated) सूचनाहरूलाई समाचारको रूपमा स्थान नदिन म तपाईंहरू समक्ष विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु । ‘...त्यसले नेपाली सेनालाई र राष्ट्रलाई आघात पुर्याइरहेको हुन्छ’। प्रधान सेनापतिको थप कथन रहेछ: हामी कतिपय अवस्थामा गलत समाचार आउँदा पनि मिडिया आफैंले सत्यता बुझिदिओस् भनेर मौन बसिदिएका छौं ।
यसरी, एकै सातामा राष्ट्राध्यक्ष समेत तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाका प्रमुखले समाचार माध्यमबारे एकैनासका दृष्टिकोण प्रकट गर्नु असाधारण संयोग हो । अरूको चियो-चर्चो गर्ने प्रेस आफैं चर्चामा आएको छ । तर के यस अवस्थालाई ‘स्वतन्त्र प्रेसमाथि तीनतिरबाट एकैपल्ट आक्रमण’ भन्ने शीर्षक राखेर प्रति-आक्रामक हुने अवसर ठान्ने ? मेरो विचारमा यस घटना-विकासबारे प्रेसको प्रतिकृया आउनुअघि प्रेसका सदस्यहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर बहकिने हो भने अप्रिय स्थिति निम्तिन बेर लाग्दैन ।
राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापतिको अपेक्षा र अनुरोध उहाँहरूको संस्थागत अनुभव र अनुभूतिसित गाँसिएको छ । एउटा यस्तो अवधारणा बन्न गएको छ जसले नेपालको प्रेस स्वतन्त्र त छ तर जिम्मेवार चाहिँ हुन नसकेको ठान्दछ । मलाई सम्झना हुन्छ, २०४६ सालको परिवर्तनको केही वर्षपछि डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले यही कुरा भन्नुभएको थियो---कि प्रेस स्वतन्त्र त भयो, तर वस्तुनिष्ठ हुन सकेन’। यतिका वर्षपछि पनि प्रेस यस कोणबाट सुध्रिन नसकेको देख्दा डा. पाण्डेलाई अचेल कस्तो लाग्दो हो, मैले सोध्न पाएको छैन ।
समयको अन्तरालमा नेपालको प्रेस कतिपय कारणले विकृति र विचलनको शिकार भएको छ, तर अहिले त्यसतर्फ नजाऔं । मूलत: राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापतिका मन्तव्य यथार्थमा उहाँहरूको चिन्ताको अभिव्यक्ति हो । र, त्यो चिन्ता प्रेसको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि सतहमा आएको हो । यति कुरा स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधर हामी सबैले बुझ्न सक्छौं । बुझेनौं वा बुझ्न चाहेनौं भने गाली बेइज्जती, अवहेलना लगायतका अनेक अवरोधको सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्ने जोखिम छ । पेशागत दायित्वबाट विमुख हुँदाका परिणति सुखद् हुने कुरै आउँदैन ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...