धनगढी – विगतझै प्रदेश र संघीय (केन्द्र) सरकारका निकायबीच तालमेल हुन नसक्दा किसानबाट धान किन्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

संघीय सरकार मातहत रहेका नेपाल खाद्य संस्थानका अञ्चल कार्यालयहरू धान खरिदको लागि आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनको पखाइमा बसेका छन् भने प्रदेशस्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यथाशीघ्र संघीय सरकारबाटै पूर्वनिधारित धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न संस्थानका अञ्चल कार्यालयलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

पूर्वनिर्धारित धानको समर्थन मूल्यमा धान खरिदमा सरकारकै निकायबाट ढिलासुस्ती हुँदा किसान व्यापारी कहाँ सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । धान बिक्री गरेर किसानले चाडवाडको खर्च जोहो गर्ने र विगतमा परेको ऋण तिर्नुपर्ने भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो धान बिक्री गर्नुपर्ने दबाब परेको हुन्छ । सरकारी निकायले उचित मूल्यमा धान खरिद नगर्दा किसानले सस्तोमै निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई धान बिक्री गर्ने गर्छन् ।

गत साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोटा धानको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्वीन्टल २ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यमको २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारका निर्णय समयमै कार्यान्वयनमा नआउँदा किसान मर्कामा परेका छन् ।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–९ का स्थानीय कृषक सुन्दर चौधरीले आफूहरू प्रतिक्वीन्टल १ हजार ९ सयमा बिक्री गर्न बाध्य भएको दुखेसो सुनाए । हाल आफूहरूलाई हिउँदे बालीको लागि मल, बीउ, इन्धनलगायत कृषि सामग्री जोहो गर्ने चटारो लागेकाले धान बिक्री गर्नैपर्ने बाध्य रहेको उनले सुनाए । तर, धानको सस्तो मूल्यले गर्दा आफूहरूको लगानी समेत उठ्न नसकेको कृषक चौधरीको दुखेसो छ ।

४ दिनभित्रै धान खरिद गर्छाै : मन्त्री चौधरी

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले ४ दिनभित्रै धान खरिद डिपो सञ्चालनमा ल्याउने जिकिर गरिन् । सरकारले निर्धारण गरेको धानको समर्थन मूल्यमा नै खरिद गर्ने गरी नेपाल खाद्य संस्थान सेती अञ्चल कार्यालय धनगढीको समन्वयमा धान खरिद गर्ने बताएकी हुन् ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘म धान खरिद गर्नेबारे निरन्तर सरोकारवाला  निकायसँगको छलफलमै छु । खाद्य संस्थानकै समन्वयमा धेरैमा ४ दिनभित्रै कैलालीमा धान खरिद डिपो सञ्चालनमा ल्याउँछु ।’

खाद्य संस्थान र व्यापारीको पुरानै परिपाटीले गर्दा धानको मूल्य र खरिदमा चुनौती थपिएको बताउँदै त्यसको निकासको लागि पनि प्रदेश सरकार अघि सरेको मन्त्री चौधरीको भनाई छ । 

‘सरकारद्वारा पूर्वनिर्धारित धानको समर्थन मूल्य र खरिदको लागि सरकार लागेको छ । हामी त संस्थानलाई यतिसम्म भनेका छौ, ऋण लगानी प्रदेश सरकारले गर्छ, धान खरिद गर्नुस्,’ उनले अगाडि थपिन् । 

४ दिनभित्र धान खरिद गर्न सक्दैनौं : अञ्चल प्रमुख

तर, नेपाल खाद्य संस्थान सेती अञ्चल कार्यालय धनगढीका प्रमुख प्रेमनारायण भण्डारीले ४ दिनभित्रै खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामी केन्द्रको निर्देशनको पखाइमा छौं । धानको मूल्य, खरिद गर्ने कोटाबारे केन्द्रबाट अहिलेसम्म केही निर्देशन आएको छैन । निर्देशन आउने बित्तिकै शुरू गर्छौ । तर, ४ दिनभित्र खरिद गर्न सकिन्न,’ अञ्चल प्रमुख भण्डारीले भने ।

कैलालीलगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानहरूले प्रतिक्वीन्टल १ हजार ९ सयदेखि १ हजार ९ सय ५० रुपैयाँमा व्यापारीकोमा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकास्थित गदरिया बजारमा गल्ला व्यापार गर्दै आएका रामसमझ रानाले प्रतिक्वीन्टल १ हजार ९ सयमा खरिद गरिरहेको जानकारी दिए । आफूहरू पनि धान खरिद गरेर धनगढीका व्यापारीलाई बिक्री गर्ने बताउँदै उनले केही मुनाफा र केही ढुवानी खर्च कटौती गरेर धान खरिद गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘धनगढीका व्यापारीहरूले १ हजार ९ सय ५० रुपैयाँमा धान खरिद गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।’

जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा संस्थानले धान खरिद डिपो सञ्चालन गरेको अवस्थामा मात्रै किसानले सरकारले तोकेको मूल्य पाउने व्यापारीको भनाई छ नत्र भने कुनै पनि हालतमा तोकिएको मूल्य नपाउने गल्ला व्यापारी रानाले ठोकुवा गरे ।